पुणे : कोरोनाच्या संकटकाळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देणाऱ्या कृषी क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून केला आहे. कृषी पतपुरवठा, पणन, संशोधन, पूरक क्षेत्रांकरिता भरीव तरतूद करतानाच सिंचन, रस्ते विकास, वीज, परिवहन आरोग्य आदी पायाभूत सेवांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकरी, महिला आणि युवकांना यंदाही नव्या योजनांच्या माध्यमातून अग्रक्रम दिला आहे. मात्र, गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेच्या विस्ताराबाबत यावेळी एक अवाक्षरही न काढल्याने शेतकरी नेत्यांपासून विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली आहे.
राज्य अर्थसंकल्प २०२१-२२ अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता.८) विधानसभेत सादर केला. याप्रसंगी बोलताना अर्थमंत्री श्री. पवार म्हणाले,‘‘राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य कृषी क्षेत्राच्या सुदृढतेवर अवलंबून आहे. २०२०-२१ मध्ये उद्योग व सेवा क्षेत्रांमध्ये घट झाली असतानाही कृषी व संलग्न कार्यक्षेत्रात ११.७ टक्के एवढी भरीव वाढ झाली.’’
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर १९ हजार ९२९ कोटी रुपयांची रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली. शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्गही त्यामुळे मोकळा झाला. २०१९-२० मध्ये २८ हजार ६०४ कोटी रुपये, तर कर्जमुक्तीनंतर सन २०२०-२१ मध्ये ४२ हजार ४३३ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे. व्याजाच्या जाचातून शेतकऱ्यांची मुक्तता व्हावी व शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये, हे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२१ पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिककर्जावरील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्यावतीने शासनामार्फत चुकती करण्यात येईल. त्‍यासाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल.
बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित करण्यात आली आहे. पैसे भरूनही ज्यांना अद्यापपर्यंत कृषीपंप वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारिक अथवा सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरिता कृषीपंप वीज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरिता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवलाच्या स्वरूपात देण्यात येईल.
थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी उर्वरित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या ५० टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येईल. महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या जवळपास ६६ टक्के, म्हणजे ३० हजार ४११ कोटी रुपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ या धोरणांतर्गत शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण २ हजार १०० कोटी रुपये अंदाजित किमतीचा मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, त्यातून शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी १ हजार ३४५ मूल्यसाखळी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.
फळ व भाजीपाला उत्पादक, लहान व सीमान्‍त शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र ॲग्रो बिजनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) प्रभावीपणे राबविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. सदर प्रकल्पाची किंमत १ हजार कोटी रुपये असून प्रकल्प ६ वर्ष राबविला जाणार आहे. शेतीमालावरील प्रक्रियेत सुधारणा करणे व नाशवंत मालाचे नुकसान कमी व्हावे यासाठी उपाययोजना करण्याचा समावेश या प्रकल्पामध्ये आहे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार भाजीपाला रोपांचा पुरवठा व्हावा यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे सुमारे ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कृषी योजनांचा लाभ शेतकऱ्याला सहजगत्या एकाच अर्जाद्वारे उपलब्ध व्हावा, यासाठी डिसेंबर २०२० मध्ये महाडिबीटी पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर आतापर्यंत ११ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून विविध कृषी योजनांच्या लाभाकरिता २५ लाख २२ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील विविध पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी नाबार्डच्या साहाय्याने ‘फिशरीज अँड ॲक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’मधून अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री कृषी संशोधन निधी राज्यातील शेती व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्याच्या अनुषंगाने कृषी संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. मागील सरकारने त्याकरिता घोषणाही केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांना कृषी उन्नतीला उपयोगी ठरेल, अशा संशोधनासाठी दरवर्षी २०० कोटी रुपयांप्रमाणे येत्या ३ वर्षात ६०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निश्चित केले आहे.
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना ग्रामीण भागात सामूहिक व वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान देण्यात येईल.
सिट्रस इस्टेट स्थापन करणार विदर्भातील संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील वरुड व मोर्शी तालुक्यांत अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार आहे. मराठवाडा व आसपासच्या भागातील मोसंबी पिकाची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्याकरिता औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथे ६२ एकर जागेवर ‘सिट्रस इस्टेट” स्थापन करण्यात येणार आहे.
महिलांसाठी विशेष सवलती
अर्थसंकल्पातील तरतुदी
विभाग आणि प्रस्तावित निधी
| कृषी आणि संलग्न सेवा | ९ हजार ६०६ कोटी |
| जलसंपदा | १२ हजार ९५१ कोटी |
| ग्रामिण विकास | ६ हजार ४३७ कोटी |
| विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | ४३१ कोटी |
| पाटबंधारे पूर नियंत्रण | १४ हजार ८९४ कोटी |
| ऊर्जा | १० हजार ६६३ कोटी |
| उद्योग व खाण | ९३१ कोटी |
| परिवहन | २५ हजार १३० कोटी |
| दळणवळण | ५ हजार कोटी |
| विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण | ३८५ कोटी |
| सामान्य आर्थिक सेवा | २ हजार १८० कोटी |
| सामाजिक व सामूहिक सेवा | ४७ हजार ७४९ कोटी |
| सामान्य सेवा | ८ हजार २३० कोटी |
| इतर कार्यक्रम | ३ हजार ३५४ कोटी |
प्रतिक्रिया कोरोनामुळे स्थूल राज्य उत्पन्नात ८ टक्के घट होऊनही कृषी, पायाभूत सुविधांची कामे तसेच उद्योग व गुंतवणुकीला चालना देऊन महाराष्ट्र मोठी भरारी घेईल. आरोग्य यंत्रणेला मजबूत करण्यासाठी केलेली तरतूद निश्चितच महाराष्ट्र सुदृढ करणारी ठरेल. सर्व क्षेत्रांत घसरण होत असताना ११.७ टक्के विक्रमी वाढ नोंदविणाऱ्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यात येईल. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देताना सर्व घटकांना दिलासा अर्थसंकल्प देणारा आहे. - उद्धव ठाकरे , मुख्यमंत्री
केंद्र सरकारच्या निधीने सुरु झालेले आणि पूर्णत्वास आलेल्या प्रकल्पांच्या निधीचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केलेला आहे. शेतकरी कर्जमाफी देखील पूर्णपणे दिलेली नाही. तर शून्य टक्के व्याज दराने ३ लाखापर्यंत कर्जाची योजना जुनीच आहे. ८० टक्के कोरडवाहू शेतकऱ्यांची पीककर्ज मर्यादाच ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत आहे. यामुळे या योजनेचा लाभ सरसकट शेतकऱ्यांना होत नाही. हा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेचा होता की राज्याचा, असा प्रश्‍न पडतो. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा कोरोनामुळे महसुलात सुमारे ७० हजार कोटींची तूट निर्माण झाली आहे. तरीही सर्व घटकांना न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आरोग्य विभागाला ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. शेतकऱ्यांना वीजबिलात मोठी सवलत दिली गेली. विदर्भाला २६ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के तर उर्वरित ५५ टक्के आर्थिक निधी दिला आहे. आम्हाला काहीच लपवायचे नाही. पेट्रोल-डिझेलवरील कर केंद्राने वाढविले आहेत. ते केंद्रानेच कमी केले पाहिजेत. - अजित पवार, अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री
राज्याच्या उत्पन्नात मोठी घट झालेली असतानाही सरकारने आरोग्य, कृषी, शिक्षण, सिंचन, महिला, तरुण, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक ग्रामीण व शहरी पायाभूत सुविधांसह विकास प्रकल्पासांठी भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. यामुळे मागच्या सरकारच्या काळात ठप्प झालेली विकासाची प्रक्रिया सुरू होणार असून, महाराष्ट्राची विकासपथावर वेगाने घोडदौड सुरू होईल. बाळीराजाला साथ देण्यासाठी तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने देण्यात येणार आहे. - नाना पटोले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र काँग्रेस
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.