कृषी समस्यांवर उपाय शोधण्याची धडपड ः नानासाहेब पाटील

कृषी क्षेत्रातील नेमक्या समस्या काय आहेत, याचे आकलनच आतापर्यंत सरकार दरबारी होत नव्हते. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प मी बारकाईने पाहिला आहे. माझ्या मते सरकारला शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे आकलन झालेले आहे. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी जी धडपड हवी तीदेखील दिसते आहे. कारण अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी याकरिता दिसत नाहीत की अजून उपाय सापडलेले नाहीत, ते शोधायचे आहेत. सरकार त्याविषयी अभ्यास करून प्रामाणिकपणे उपाय शोधू इच्छिते.  अर्थसंकल्पाच्या काही तास आधीच कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी केंद्राने सहा मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल, कृषी क्षेत्रात कसा बदल करता येईल, हे शोधण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखील ही समिती नेमली गेली आहे. ही एक चांगली घटना आहे. कारण, अभ्यासाअंती उपाय हे धोरण संयुक्तिकच आहे.  अर्थमंत्र्यांनी आपल्या मुद्द्यांमध्ये शेतीमधील पायाभूत व्यवस्थांमध्ये गुंतवणूक वाढविणे, ई-नामचा वापर वाढविणे किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या धोरणाला गती देणे अशा मर्यादित बाबींनाच स्पर्श केला आहे. कारण, सरकारला अभ्यासाची गरज वाटते आहे.   आर्थिक पाहणी अहवालावर बारकाईने नजर टाकली असता छोट्या शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला बळकट करणारे स्रोत समृद्ध केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असा काढलेला निष्कर्ष आशादायक आहे. कारण, त्यामुळे सरकारचे आकलन व्यवस्थित होते आहे असे म्हणता येईल. केवळ पिकांवरच नव्हे तर डेअरी, पशुसंवर्धन, प्रक्रिया अशा संलग्न घटकांचा विकास झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना समृद्ध करता येणार नाही, असेही सरकारला वाटते आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतुदींपेक्षाही पुढील अभ्यासाला सरकार महत्त्व देत आहे. शेवटी सरकारचे सर्व हेतू अर्थमंत्र्यांना त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट करण्यावर मर्यादा असतात. माझ्या मते शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला दाम दिल्याशिवाय किंवा त्यांना सक्षम करणाऱ्या संलग्न घटकांचे बळकटीकरण केल्याशिवाय समस्या सुटणार नाहीत. पिकांचे मूल्य वाढवून तात्पुरता उपाय सापडतो. मात्र, असे सतत करता येत नाही, कारण जागतिक बाजारदेखील विचारात घ्यावे लागतात. उदाहरणार्थ, उसाला भरपूर भाव दिलाच पाहिजे. त्यात दुमत नाही. मात्र, त्यातून तयार होणाऱ्या साखरेला जागतिक बाजारात भाव नसल्यास काय करायचे, असा प्रश्न तयार होतो. त्यामुळे आता उत्पादकता वाढ, इतर खर्च कमी करणे, बाजार व्यवस्थेमधील लूट थांबविणे, प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे असे उपाय करून देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा लागेल. मला वाटते की या सर्व बाबींचे सरकारला आकलन झालेले आहे. आता भविष्यात त्यावर काय उपाय शोधले जातात ते किती प्रभावीपणे व केव्हा राबविले जातात, हा खरा मुद्दा आहे. त्यासाठी थोडी वाट पहावीच लागेल.   पुढील आव्हाने 

- नानासाहेब पाटील, निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी मंत्रालय, महाराष्ट्र