‘जलयुक्त’च्या कामांना चालना देणारा अर्थसंकल्प : प्रा. राम शिंदे

मुंबई : गेल्या तीन वर्षात राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करून जलस्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल करण्यात जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा वाटा आहे. मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या योजनेवर विश्वास टाकून राज्याच्या सन 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात या राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे 1500 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद ठेवण्यात आली आहे. यामुळे या वर्षी जलयुक्त शिवारच्या कामांना आणखी गती येऊन दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठी मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया जलसंधारण, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिली.

राज्याच्या सन 2018-19 या वर्षाचा अर्थसंकल्प आज विधीमंडळात सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना प्रा. शिंदे म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळ कायमस्वरुपी दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात शेती क्षेत्रात बदल झाल्याचे दिसून आले आहे. अनेक गावातील दुष्काळी स्थिती कायमची मिटण्यास मदत झाली आहे. पुढील काही वर्षात राज्यातील सर्वच भागातील दुष्काळ मिटविण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे दरवर्षी पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. दोन वर्षात  ११ हजाराहून अधिक गावे जलपरिपूर्ण झाली आहे. या गावांमध्ये 4 लाख 25 हजाराहून अधिक कामे झाली असून 16 लाख 82 हजार सहस्त्र घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. सन 2017-18 या वर्षात जानेवारी 2018 अखेरपर्यंत 8359 कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामामुळे 20 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. यंदाच्या 1500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे जलयुक्त शिवारच्या कामांना अधिक वेग मिळून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राकडे वाटचाल सुलभ होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेवर विश्वास टाकून भरीव तरतूद केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस व अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांचे जलसंधारण मंत्री प्रा. शिंदे यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.  

नव्यानेच निर्माण झालेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे 2 हजार 963 कोटी 35 लाख एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विभागाचे कामकाज वेगाने सुरू होण्यास व या समाजातील घटकांपर्यंत योजना पोचवून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे. तसेच या समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती व शिष्यवृत्तीसाठी 1 हजार 875 कोटी 97 कोटी एवढी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विजा भज, इमाव व इमाप्र समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

नव्या विभागाला स्वतंत्रपणे निधीची तरतूद केल्यामुळे या समाजाताच्या उत्कर्षासाठी, त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध योजना राबविण्यास मदत होणार आहे. समाजातील तळागाळापर्यंत शासनाच्या योजना पोचविण्याचे ध्येय असून निधीच्या तरतुदीमुळे त्याला बळ मिळेल व लोकांचे राहणीमान सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रा. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.