अर्थसंकल्पातील तरतुदींची अंमलबजावणी आवश्यक

पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्प शनिवारी (ता.१) संसदेत सादर करण्यात आला. या कृषी क्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.  या तरतूदींची ठोस अंमलबजावणी व्हायला हवी, अशी अपेक्षा कृषी आणि संलग्न  क्षेत्रातील अभ्यासकांसह शेतकरी, शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली.

तरतुदींची अंमलबजावणी व्हावी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद केली आहे. मात्र या तरतुदींची प्रभावी अंमबजावणी होणे अपेक्षित आहे. जसे बेटी बचावो बेटी पढावो.. याच धर्तीवर ‘खेती बचावो, खेती बढावो’ या मार्गाने तरतुदींची अंमलबजावणी व्हावी. अर्थसंकल्पात डाळवर्गीय पिकांसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. तसेच हवाप्रदूषण रोखण्यासाठी केलेली मोठी तरतूद अभिनंदनीय आहे. सेंद्रिय आणि रासायनिकमुक्त अंश शेतीला प्रोत्साहन दिल्याने, या शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. सौरपंप आणि जिल्हानिहाय फलोत्पादन क्षेत्र वाढविण्याच्या तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. मात्र या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन दिवसेंदिवस कमी होणारी शेती वाचेल आणि वाढेल. - संदीपा कानिटकर, व्यवस्थापकीय संचालिका, कॅन बायोसिस शेतीक्षेत्राला आघाडीवर नेणारा अर्थसंकल्प संपूर्ण ग्रामीण भागावर केंद्रित केलेला हा अर्थसंकल्प असून, १०० जिल्हे जलयुक्त होणार आहे. मोदी सरकारने भारत गहू, तांदळासाठी स्वयंपूर्ण झाल्यानंतर आता तेलबिया, खाद्यतेलांसाठी स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेनेदेखील पावले टाकत अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. यामध्ये खाद्यतेलावरील आयात शुल्क आता ६ टक्क्यांनी वाढवले आहे. डाळी आणि तेलबियांसाठी प्रोत्साहन देत स्वयंपूर्णतेच्या वाटचालीकडे नेणारा अर्थसंकल्प आहे. सौरऊर्जेला प्राधान्य देत हवामान बदलांवर होणारे परिणामदेखील रोखण्यासाठी भरीव तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ग्रामविकास आणि शेतीक्षेत्राला आघाडीवर नेणारा अर्थसंकल्प आहे. - पाशा पटेल, माजी अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग. 'शेतकऱ्यांचे नाव घेतल्याशिवाय अर्थसंकल्प पूर्ण होत नाही' अलीकडे कोणताही अर्थसंकल्प शेतकरी व गरिबांचे नाव घेतल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी जाहीर होणाऱ्या योजना या वेळी एक सोळा कलमी कार्यक्रमात पॅक करून दिल्या आहेत.  १६ कलमांतील सर्व तरतुदी जसे सिंचन, एकल बाजार, वखार कायदा, शेतमाल बाजारातील सुधार यावर करोडांची तरतूद करूनसुद्धा त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने त्या योजना जशाच्या तशा दिसतात. या वेळी शेतकऱ्यांची शेतीतील गुंतवणूक कमी व्हावी म्हणून झिरो बजेटचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे भाव मिळावे व त्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून एकही शब्दही काढलेला नाही. वास्तविक सरकारने शेती केंद्रस्थानी ठेवत शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी काही भरघोस तरतूद केली असती तर शेतकरीच नव्हे तर अडचणीत आलेली देशाची अर्थव्यवस्थाही सावरली असती. मात्र, या सरकारची शेती ही प्राथमिकता नसल्याचे अनेक वेळा सिद्ध झाले असले आहे. -  गिरधर पाटील, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक किसान रेल फायदेशीर ठरावी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणार असे म्हटले आहे. परंतु अटी, शर्ती व बँकांच्या कचाट्यात ‘भीक नको पण कुत्रं आवर’ अशी शेतकऱ्यांची गत होते. त्यापासून सुटका व्हायला हवी. सध्या असलेल्या रेल्वे वाहतुकीचा फायदा विदर्भातील शेतकऱ्यांना होत नाही. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या किसान रेलमुळे विशेषतः रेफ्रिजरेटेड व्हॅनमुळे फायदा झाला पाहिजे. यामुळे सीताफळ, मिरची, केळी आदी शेतीमाल दुसरीकडे पाठवता येईल. घोषणा केल्यानंतर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा नेमली नाही तर काहीही फायदा नाही. - अनिल बोंडे, सचिव, सीताफळ महासंघ जीएसटीमधून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्रासाठी १६ कलमी जाहीर केलेला कार्यक्रम स्वागतार्ह आहे. एकीकडे ग्रामविकास, पंचायतराज आणि शेतीसाठी २ लाख ८३ कोटींची तरतूद कली असली, तरी प्रत्यक्षात शेतीला किती वाटा मिळेल, याबाबत साशंकता आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे पुन्हा सांगण्यात आले. मात्र दुसरीकडे रासायनिक खतांचे लाभ म्हणजेच अनुदान कमी करण्याचे जाहीर केले. अनुदान कमी केल्यास खतांच्या किंमती वाढणार, परिणामी शेतकरी कमी खत वापरणार आणि शेतमालाचे उत्पादन घटणार असे असेल तर कसे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार असा प्रश्‍न आहे? शेतमालाची गोदामे उभारण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यापूर्वीही या घोषणा झाल्या, मात्र व्यापाऱ्यांची गोदामे झाली. याचा फायदा व्यापाऱ्यांना झाला. आता शेतकऱ्यांची गोदामे होऊन त्यांना फायदा होईल असे वाटते. दुधाचे उत्पादन पण २०२५ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. मात्र एकीकडे गोवंश हत्याबंदीमुळे भाकड जनावरांचे संगोपन करणे जिकिरीचे झाले असताना ही घोषणा परस्पर विरोधी आहे. जीएसटीचा उल्लेख केला. मात्र जीएसटीच्या जाचक अटींमुळे उद्योग व्यवसायांची अधोगती होत आहे. जीएसटीमधून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. - राजकुमार धुरगुडे, अध्यक्ष, ॲग्रो इनपुटस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केंद्रीय अर्थसंकल्पातून यंदा देखील शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. येत्या दोन वर्षांत शेतक-यांचे दुप्पट करण्यासाठी आवश्यक ठोस तरतुदींची वानवा दिसत आहे. केवळ कृषी पतपुरवठ्याची मर्यादा वाढवून उपयोग नाही. शेतीमाल विक्रीसाठी सक्षम बाजारव्यवस्था, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, निर्यात व्यवस्था यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी विकासाचा दर १६ ते १८ टक्के लागेल. कृषी विकासाच्या दरवाढीसाठी अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद नाही. त्यामुळे भाजप सरकारच्या मागील अर्थसंकल्पाप्रमाणे या ही अर्थसंकल्पात शेतक-यांच्या हाती भोपळाच आला आहे.  - शंकरअण्णा धोंडगे, शेतकरी नेते, नांदेड  अर्थसंकल्पातून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांसाठी १६ सूत्री कार्यक्रमाची घोषणा म्हणजे नेहमीप्रमाणे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्याची कोणतीच तरतूद यात करण्यात आलेली नाही. सौरपंपाची गरज त्याच वेळी पडेल ज्या वेळी सिंचनाच्या सोयी असतील. परंतु, महाराष्ट्र आणि देशातही सिंचन सुविधा मर्यादित आहेत. त्यामुळे सिंचन वाढीसाठी कोणतेच प्रयत्न केल्याचे यात दिसत नाही. सिंचन किंवा संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा नसताना मत्स्य व्यवसाय वाढीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा आमिष दाखविण्यासारखीच आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांची निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे. - सिकंदर शाह, शेतकरी वारकरी संघटना, यवतमाळ अर्थसंकल्प, तरतुदींना काडीचा अर्थ नाही दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषिक्षेत्रासाठी लाखो कोटींची तरतूद केली जाते. या अर्थसंकल्पातदेखील ३ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदींमुळे शेतकरी आत्महत्या थांबायला पाहिजे होत्या. पण त्यात वाढच होत आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पाला काडीचा अर्थ नाही. जोपर्यंत शेतमालाची संपूर्ण आणि कायमस्वरुपी निर्यात बंदी हटवली जात नाही, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द केले जात नाही, तो पर्यंत अर्थसंकल्पांना आणि शेतीसाठी केलेल्या तरतुदींना काहीही अर्थ राहणार नाही.  - रघुनाथदादा पाटील,  प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना तरतुदींची अंमलबजावणी गरजेची शेतकऱ्यांवर अर्थसंकल्पामध्ये फोकस असला तरी त्याची अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही तोवर शेतकऱ्यांची स्थिती बदलणार नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पामधील तरतुदीची अंमलबजावणी गरजेची आहे. मजुरी वाढली असतानाच शेतीमालाचे दर दुप्पट करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. निर्यातीला चालना मिळावी याकरिता दर्जेदार शेतमाल उत्पादन आवश्‍यक असून त्याकरिता कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्थांनी तंत्रज्ञान विकसित करावे. निर्यातक्षम शेतमालाचे तंत्रज्ञान देण्यात संशोधक संस्थाच अपयशी ठरल्याचे आजवर समोर आले आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्रात मूलभूत सुविधाही नसल्याचे सिद्ध होत असल्याने अशा मूलभूत सुविधांसाठी तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये होईल, अशी अपेक्षा होती. - श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेज अवजारांवरील जीएसटी कमी होण्याची अपेक्षा होती यंदाच्या अर्थसंकल्पावर सकृतदर्शनी नजर टाकल्यास अवजारे उद्योगासाठी फारसे काही नसल्याचे दिसत आहे. आम्हाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात अवजारांवरील जीएसटी कमी होईल अशी अपेक्षा होती. पण, याबाबतचे भाष्य कुठेच आढळले नाही. शेतीक्षेत्रासाठी काही तरतुदी नक्कीच चांगल्या आहेत. शेतमाल वाहतुकीसाठी सुविधा, सौरपंपासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पण, शेती सुधारणेविषयक तरतुदी करताना अवजारे उद्योगाला फारसे काही मिळाले नसल्याचे चित्र आहे. अवजारांवरील जीएसटी कमी झाला असता तर त्याचा फायदा यांत्रिकीकरण वाढण्याला झाला असता.  - भारत पाटील, अध्यक्ष, ॲग्रीकल्चर मॅन्युफॅक्चर्स, इम्प्लिमेंट असोसिएशन (आयमा) तोकडी तरतूद ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली आहे, ही आनंदाची बाब आहे. पण सिंचन प्रकल्प अपूर्ण राहतील, असे वाटते. कारण सिंचन व कृषी क्षेत्रासाठी दोन लाख ८३ हजार कोटी रुपये अशी तोकडी तरतूद केली आहे. अक्षय ऊर्जा अंतर्गत २२ हजार कोटी दिले जात आहेत. त्यातून शेतीसाठी उपक्रम, योजना सुरू झाली पाहिजे. - आशाबेन हिरालाल पाटील, सावळदे, जि. नंदुरबार. योजनांचा लाभही मिळावा अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा उद्देश ठेवून, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, नाशवंत मालासाठी पुरवठा साखळी, किसान रेल्वे, डाळी उत्पादनवाढ, गोदामांची उभारणी, सौरपंप आदी चांगल्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणा केवळ आश्वासने न राहता शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणे आवश्यक आहे. उत्पादित माल साठवण्यासाठी छोट्या शेतकऱ्यांना गोदामे वापरता यावीत. गेल्या काही वर्षांत सेंद्रिय उत्पादने वाढली आहे. मात्र या रसायनमुक्त उत्पादनांना चांगला हमीभाव व विक्रीसाठी बाजारपेठेची उभारणी झाली तरच अधिकाधिक शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळतील.  - नंदा भुजबळ, डाळउत्पादक, शिक्रापूर, ता. शिरूर, पुणे. आशा निर्माण करणाऱ्या योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीमालाला दर मिळण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगावर भर दिल्याचे दिसते. शेतीच्या मूलभूत सुविधांवर भर, शेतकरी गट निर्माण करणे, गटांच्या माध्यमातून मूल्यवर्धन व विक्री साखळी निर्माण करणे, झिरो बजेट शेतीला प्राधान्य देऊन पर्यावरणाचा विचार आदी बाबी  आशा निर्माण करणाऱ्या आहेत. शेतीवरचा खर्च कमी होण्याच्या बाबींचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात दिसतो. अर्थात हे सर्व विषय शेतकऱ्यांची आशा वाढविणारे असले, तरी त्याविषयी तत्पर कृतिशील पावले उचलल्याशिवाय अपेक्षित शेती आणि शेतकरी विकास साधणे शक्य नाही असे वाटते. - वैशाली बाळासाहेब घुगे, महिला शेतकरी, अणदूर, जि. उस्मानाबाद.