निर्यातवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधा उभारणार 

रत्नागिरी  : जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या आंबा, काजू, मच्छीच्या निर्यातवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. जिल्हा निर्यात प्रचालन परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर जिल्ह्याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत. राज्यातील लघु व मध्यम उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारात साहाय्य करणे, राज्यातील संभाव्य निर्यात क्षमता क्षेत्रातून निर्यात वृद्धी करणे यासाठी निर्यात परिषदांच्या धर्तीवर राज्य निर्यात प्रचालन परिषद (एमईपीसी) स्थापन केली आहे. त्या अंतर्गत जिल्हा निर्यात प्रचालन समितीची बैठक गुरुवारी (ता. २६) जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष कोलते, दीपक गद्रे, जयवंत विचारे, ॠषिकेश परांजपे, जिलानी मरिन प्रोडक्टचे पदाधिकारी, विदेश व व्यापार संचालनालय, एमएसएमबी, पणन, कृषी, आत्मा, मत्स्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात आंबा, काजू आणि मच्छीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले जाते; परंतु बहुतांश माल स्थानिक पातळीवरच विक्री होतो, तर काही माल इतर राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून निर्यात होतो. ही निर्यात राज्यातूनच होण्यासाठी उत्पादकांना आवश्यक प्रशिक्षण, सुविधा आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन बनवून पुढील पाच वर्षांत त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हा जिल्ह्याचा आराखडा डायरेक्टर हेड जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडमार्फत (डीजीएफटी) मंजूर होईल. आंब्यावरील रेडिएशन प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी काजू निर्यातीसाठी केरळ कॅश्यू एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल कार्यरत आहे. त्यातील विविध योजनांद्वारे सबसिडी, अर्थसाह्य होते. त्याचे विभागीय कार्यालय रत्नागिरीत झाल्यास काजू बागायतदारांना फायदा होईल. आंतरराष्ट्रीय विक्रीसाठी आवश्यक सर्टिफिकेट घेण्यासाठी येणारा खर्च अनुदान रूपाने मिळाल्यास नोंदणीला प्रतिसाद वाढेल. रत्नागिरीत आंबा निर्यात केंद्र आहे, परंतु तेथे आणखी सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. रेडिएशन प्रकिया महत्त्वाची असून, ते रत्नागिरीत सुरू झाले पाहिजे. हापूसला जीआय मानांकन आहे. त्याची वेगळी पॅकिंग झाल्यास त्याची विक्री करणे सुलभ होईल.  ‘एमपेडा’चे कार्यालय रत्नागिरीत यावे मासळी निर्यातीसाठी कोळंबी ॲक्वा कल्चर विकसित करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात किनारी भागात अनेक शासनाच्या खाजण जमिनी आहेत. तिथे व्हर्मी अक्वा कल्चरसाठी सीआरझेडचा अडथळा येतो. तो दूर केल्यास मोठी निर्यात होऊ शकते. तसेच एमपेडाचे कार्यालय पनवेलला स्थलांतरित केल्यामुळे परवानगीसाठी व्यापाऱ्यांची ओढाताण होते. ते कार्यालय रत्नागिरीत यावे, अशी मागणी बैठकीत केली गेली. स्थानिक पातळीवरून थेट निर्यात करण्यासाठी जिंदालचे बंदर कसे वापरता येईल यानुसार विचार विनिमय यात केला गेला.