जलसंधारणाच्या `बुलडाणा पॅटर्न`चा डंका

अकोला ः महामार्ग तयार करताना त्यासाठी लागणारे गौणखनिज मिळवण्यासाठी लगतच्या भागातील जलाशये, नाला, नदीतील गाळ काढून त्यांचा श्वास मोकळा करण्याचा ‘बुलडाणा पॅटर्न’ आता नीती आयोगानेही स्वीकारला आहे. आता याच धर्तीवर देशभरासाठी एक राष्ट्रीय धोरण बनविले जात आहे. या पॅटर्नची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील महाआघाडी सरकारला पत्र दिले आहे. यामुळे हा पॅटर्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला. बुलडाणा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना बांधकामासाठी जलाशय, नाले, नदीतील गाळ, माती, मुरूम या गौणखनिजाचा वापर करण्यात आला. यामुळे एकाचवेळी दोन कामे झाली. एक तर अडगळीत पडलेले तलाव, नाले, नद्यांचे खोलीकरण केल्या गेले. सोबतच महामार्गाला लागणारे साहित्य स्थानिक भागातच उपलब्ध झाले. यासाठी राज्य शासनाच्या कुठल्याही खर्चाशिवाय महामार्गानजिकच्या परिसरातील जलाशयांची पातळी वाढण्यास मोठी मदत झाली.  नद्यांचे खोलीकरण केल्याने पुराचाही धोका कमी झाला. राज्यात जलसंधारण कामांसाठी राबविलेले जलयुक्त अभियान एकीकडे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे दिसत असताना दुसरीकडे मात्र याच राज्यात बुलडाण्यात राबविलेला रस्ते विकास व सोबतच जलसंधारण कामांचा पॅटर्न देशाच्या नीती आयोगालाही पसंत पडला. त्याचा देशपातळीवर गौरव होत आहे. केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयामार्फत तयार करण्यात येत असलेल्या महामार्ग विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेली माती, मुरुम, दगड यासाठी जलसंधारणाच्या उपचारांची सांगड घालण्यात आली. या माध्यमातून बंधारे, शेततळे, नदी, नाला खोलीकरण, अशी जी विविध कामे झाली त्यामुळे कोट्यवधी लिटर पाणी जमिनीत मुरले. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी, सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होण्यास मदत झाली. काही ठिकाणी नवीन शेततळी खोदण्यात आली. आधी खोदलेल्या शेततळ्यातील गाळ उपसण्यात आला. नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, नाल्यातील, साठवण तलाव, पाझर तलावातील गाळ काढण्याचे काम करण्यात आले. हे काम राष्ट्रीय महामार्गासाठी काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी करून दिले.

बुलडाणा जिल्ह्यात या स्वरुपातून जी कामे झाली त्याचे नीती आयोगाने कौतुक केले. याबाबत आता राष्ट्रीय धोरण तयार केले जात आहे. नीती आयोगाने याला मान्यता दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना पत्र पाठवीत बुलडाणा पॅटर्नची अंमलबजावणी करण्याबाबत सुचविले आहे.

महाराष्ट्रात राबविलेल्या या उपक्रमामुळे २२५ लाख क्यूबिक मीटर एवढी माती राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकाम सोबतच जलस्त्रोतांच्या खोलीकरणांच्या कामामध्ये वापरल्या गेली आहे. या कामांसाठी राज्य सरकारचा एक रुपयाही खर्च झाला नाही. उभ्या राहिलेल्या कामांमधून २२ हजार ५०० टीसीएम पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाल्याचा दावा केला जात आहे. या जलसंधारणाच्या कामांमुळे कृषी उत्पन्नामध्ये वाढीस हातभार लागेल, असेही गडकरी यांनी मत व्यक्त केले. त्यांनी राज्याला दिलेल्या पत्रात नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील जलसंवर्धनाच्या ‘तामसवाडा पॅटर्न विषयी’ सुद्धा माहिती दिली आहे. पूर्व विदर्भातील दोन जिल्ह्यांत नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये जलसंधारण क्षमता वाढवण्यासाठी जलसंवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण यासारखी कामे करण्यात आली.  ‘एकीकडे चौकशी, दुसरीकडे कौतुक  जलयुक्त शिवारच्या कामांबाबत कॅगच्या ताशेऱ्यानंतर खुली चौकशी करण्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. दुसरीकडे याच राज्यातील जलसंधारण विषयक कामांवरून तयार झालेल्या ‘बुलडाणा पॅटर्न’चा  देशभर डंका वाजत आहे. या जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या कामांना ‘बुलडाणा पॅटर्न’ नावाने राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली. नीती आयोग यावर आधारित राष्ट्रीय धोरणाची आखणी करू लागला आहे. खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्याला दोनवेळा पत्र लिहीत हा पॅटर्न राबविण्याचा आग्रह चालविला आहे.