नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल व्यवस्थापनाचा बट्ट्याबोळ

राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची साठवण क्षमता घटत आहे. दुसऱ्या बाजूला भूजलाचा बेसुमार उपसा होत असून, विहिरी कोरड्याठाक होण्याचे प्रमाणदेखील वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून जल व्यवस्थानाच्या विविध योजना आणि धोरणात्मक बाबींकडे दुर्लक्ष होत असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याचा धोका अभ्यासकांनी व्यक्त केला.  राज्यातील जल व्यवस्थापनाला उपयुक्त ठरणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात नोकरशहांचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कायदे, धोरण आणि निधी असूनही जल व्यवस्थापनाचा बट्ट्याबोळ झाल्याची माहिती अभ्यासकांनी दिली. राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची साठवण क्षमता घटत आहे. दुसऱ्या बाजूला भूजलाचा बेसुमार उपसा होत असून, विहिरी कोरड्याठाक होण्याचे प्रमाणदेखील वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून जल व्यवस्थानाच्या विविध योजना आणि धोरणात्मक बाबींकडे दुर्लक्ष होत असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याचा धोका अभ्यासकांनी व्यक्त केला.  नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल व्यवस्थापनाची चांगली योजना कशी फसते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून ऊस ठिबक योजनेचा उल्लेख केला जातो. राज्यातील ऊसशेती भरपूर पाण्याशिवाय होत नाही. त्यामुळे उसाला ठिबकखाली आणणे हा जलव्यस्थापनाचा सर्वांत चांगला प्रयोग ठरणार होता. उसाला ठिबक संच बसविण्यासाठी कर्जनिगडित योजनेत अधिकाऱ्यांनी विविध अटी घुसविल्या, तीन वर्षांपासून योजना रखडली आहे.  “उजनी, भीमा, मुळा, टेंभू, हतनूर, ऊर्ध्व काटोल या सिंचन प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रात ऊस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबकद्वारे सिंचन बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, योजनेसाठी शेतकरी अजिबात पुढे आले नाहीत. याचे कारण म्हणजे या योजनेला जादा अनुदान देण्याऐवजी फक्त दोन टक्के व्याजात कर्ज देण्याची व्यवस्था केली गेली,`` अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांना ५५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. मात्र, ऊस ठिबक योजनेत अनुदानाची सवलत नाकारण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या योजनेचा धोरणात्मक आराखडा निश्चित केला आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांनी व्यावहारिक अडचणी आणि वस्तुस्थिती राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आणून दिली नाही, त्यामुळे आजही उसाखालील दहा लाख हेक्टर क्षेत्र ठिबकखाली आणता आलेले नाही, अशी माहिती साखर उद्योगातील एका तज्ज्ञाने दिली.  जल व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेली, परंतु जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हाणून पाडलेली दुसरी संकल्पना म्हणजे पाणीवापर सोसायट्या होय. शेतीसाठी शेतक-यांना वैयक्तिक पाणीपुरवठा होत असल्याने पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे शासनाने मान्य केले. त्यासाठीच शेतकऱ्यांना फक्त पाणीवापर सोसायटीमार्फत पाणी देण्याचा कायदा करण्यात आला. ‘महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५‘ या नावाने लागू झालेल्या कायद्यातील फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात जलसंपदा विभागाचे अधिकारी सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. राज्यातील विविध धरणांच्या लाभक्षेत्रात सोसायट्या तयार करण्याची जबाबदारी असलेले अभियंते बेफिकीर राहिले. त्यांनी स्वतः सोसायट्या स्थापन करण्याची जबाबदारी कायद्यात घेतलीच नाही. तसेच, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले नाही, याकडे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ लक्ष वेधतात.  जागतिक बॅंकेकडून जलसुधार प्रकल्पांतर्गत कोट्यवधींचा निधी मिळवण्यासाठी जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री पाच हजारांच्या आसपास सोसायट्या तयार केल्याचे दाखविले.  मात्र, या सोसायट्यांच्या अखत्यारीत १९ लाख हेक्टरपेक्षा जादा क्षेत्रावरील पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करून दिलेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. “सोसायट्यांकडे पाण्याची मालकी देणे, तसेच असे हस्तांतरण करण्यापूर्वी सर्व लघुवितरिकांची दुरुस्ती करणे करणे कायद्याने बंधनकारक होते. मात्र, अशी दुरुस्ती न झाल्यामुळे अनेक सोसायट्या कागदोपत्री राहिल्या आहेत. राज्यभर हा कायदा राबविला गेला नाही,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  “पाणीवापर सोसायट्यांमुळे जल व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या हातात जाईल. नाशिकच्या वाघाड धरणाचे पाणी शेतकऱ्यांनी ताब्यात घेऊन शेतकरीचलित जल व्यवस्थापनाचा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला. यामुळे अधिकाऱ्यांना धडकी भरली. शेतकरी जर पाण्याच्या व्यवस्थापनात आले, तर आपल्या पोटापाण्याचे काय, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला. त्यामुळे पाणीवापर सोसायट्यांची चळवळ याच अधिकाऱ्यांनी हाणून पाडली,” अशी माहिती जलसंपदा विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.  जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव दि. मा. मोरे म्हणाले, ‘‘धरणात किती पाणी पावसाळ्यानंतर जमा झाले, याविषयी आढावा घेऊन प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम तयार करणे अत्यावश्यक असते. त्यामुळे खरीप, रबी, उन्हाळी हंगामाच्या पाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन करता येते. असे नियोजन सतत करणे, आधीच्या रोटेशनमधील उणिवा शोधणे हेदेखील अभिप्रेत असते. मात्र, अधिकारी यात कमी पडले.”  सिंचनाशी निगडित पीक व्यवस्थापनाच्या कामापासून कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दूर ठेवले जाणे, ही जल व्यवस्थापनातील एक मोठी त्रुटी असल्याचे अभ्यासकांनी सांगितले. गावाच्या शेती क्षेत्रात किती पाणी आहे, कोणती पिके येतात, कोणत्या पिकांचा क्षेत्रविस्तार करायचा, याचा आराखडा कृषी अधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर संयुक्त बैठक घेऊन तयार करण्याच्या पद्धतीला हरताळ फासण्यात आला आहे.    “कोणत्या भागात, कोणते पीक वाढणार किंवा कमी होणार, याचा पत्ताच कृषी अधिकारी व जलसंपदा अधिकाऱ्यांना नसतो. त्यामुळे जल व्यवस्थापनदेखील चुकते. पिकांचे क्षेत्र व प्रकार कळत नसल्यामुळे एक तर पाण्याची मागणी एकदम वाढते किंवा पाणी वाया तरी जाते, असे चित्र राज्याच्या अनेक भागांत आहे,” असे श्री. मोरे यांनी नमूद केले.  प्रतिक्रिया... राज्यातील सिंचनासाठी पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन न करण्याचे पाप नोकरशहांचेच आहे. अधिकाऱ्यांना फक्त पैसा आणि राज्यकर्त्यांना घोषणा हव्या आहेत. त्यामुळे जल व्यवस्थापन धोरणाच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत. याचा सर्वांत जास्त फटका राज्याच्या शेतीला बसत आहे. जल व्यवस्थापनाकडे लक्ष देण्याची वेळ अजूनही गेलेली नाही. त्याचा गांभीर्याने विचार केला नाही, तर  शेती आणि शेतकरी उजाड होईल.   डॉ. दि. मा. मोरे, निवृत्त सचिव, जलसंपदा विभाग जमिनीवरच्या जल व्यवस्थापनातील विस्कळीत वाटचालीचा परिणाम राज्यातील भूजल पातळीवर होतो आहे. त्यामुळे मला भूजल व्यवस्थापनाची जास्त चिंता वाटते. सध्या ८५ टक्के भूजलाचा वापर शेतीसाठी होत असून, हे चित्र चिंताजनक आहे. त्यासाठी जनसहभागातून छोट्या शेतकऱ्याला डोळ्यांसमोर ठेवत राज्याचा भूजल व्यवस्थापन कायदा अमलात आणला पाहिजे. कायद्यात अडचणी असल्यास काही ठिकाणी बदल करता येतील. पण, भूजल व्यवस्थापनाला सुरुवात तर करा.  क्रिप्सिनो लोबो,  प्रमुख, वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट संपर्क - श्री. कापडे :  ९८८११३१०५९