येवला : केंद्र शासनाच्या परवानगीनंतर ही रखडलेल्या शासकीय हमीभावाच्या मका खरेदीचा मुहूर्त अखेर निश्चित झाला आहे. राज्याला ४ लाख ५४ हजार क्विंटलचे नव्याने खरेदीचे उद्दिष्ट दिल्याने याचे जिल्हानिहाय वाटप झाले आहे. जिल्ह्याच्या वाट्याला ५६ हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट आले आहे. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी विवेक इंगळे यांनी जिल्ह्यातील नऊ संस्थांना त्यांच्या खरेदीचे उद्दिष्ट दिले. त्यामुळे खरेदीचा पेच सुटला. आता सोमवारपासून पूर्ववत खरेदी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी केंद्र शासनाने भरड धान्य खरेदीसाठी राज्याला ४ लाख १२ हजार क्विंटल खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. ही खरेदी साधारणतः १८ नोव्हेंबर नंतर सुरु झाली, तर १६ डिसेंबरला उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने खरेदीचे पोर्टल बंद झाले होते. त्यानंतर राज्य व केंद्र शासन स्तरावर पूर्ववत खरेदीचा घोळ सुरू राहिल्यानंतर अखेर २५ दिवसांनंतर सोमवारी (ता.११) पूर्ववत खरेदीचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला.

यासंदर्भात राज्य शासनाच्या पातळीवर घुळघुळ सुरू आहे. त्यामुळे खरेदी पूर्ववत सुरू होण्यास आठवडाभराची दिरंगाई होत आहे. गुरुवारी (ता.१४) अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातल्या खरेदीदार संस्था असलेल्या राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन व सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाला त्यांच्या खरेदीचे उद्दिष्ट वाटून दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्याला मार्केटिंग फेडरेशनअंतर्गत ५६ हजार, तर आदिवासी विकास महामंडळाच्या अंतर्गत ४ हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट नव्याने देण्यात आले.

आता सर्व संस्थांनी १६ डिसेंबर रोजी शिल्लक असलेल्या लॉटची सर्वप्रथम पोर्टलवर नोंदणी करायची आहे. त्यानंतर उद्दिष्ट शिल्लक असल्यास प्रतीक्षेतील शेतकऱ्यांना मेसेज देऊन बोलून घ्यायचे आहे. यापूर्वी ऑनलाइन नोंदणी झालेल्यांचा खरेदीला विचार होईल. नव्याने नोंदणी होणार नाही. तसेच ३१ जानेवारीनंतर ऑनलाइन पोर्टल सुरू होणार नाही. त्यामुळे तत्पूर्वी खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावेत, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. 

मक्यासह जिल्ह्याला ज्वारी खरेदीसाठी ८४१ क्विंटल, तर बाजरी खरेदीसाठी १४ हजार २१८ क्विंटल उद्दिष्ट वाढवून मिळाले आहे. प्रतीक्षेतील शेतकऱ्यांना मक्यासह ज्वारी व बाजरी हमीभावाने विक्री करता येणार आहे.

जिल्ह्यातील नऊ संस्थांना उद्दिष्टे दिली आहेत. नियमावलीही कळविली आहे. मेसेज पाठवलेल्या शेतकऱ्यांची प्राधान्याने खरेदी होईल. खरेदीसाठीचे उद्दिष्ट निश्चित केल्याने तेवढी खरेदी ३१ जानेवारीपूर्वी करायची आहे. कुणाची खरेदी कमी झाल्यास, त्या संस्थेकडील खरेदी दुसऱ्या  संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल.
- विवेक इंगळे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी.