मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई ः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्‍वत व संरक्षित सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयानुसार अवर्षण प्रवण १४९ तालुक्यांसह अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्व व नागपूर विभागातील वर्धा असे १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांतील सर्व तालुके अशा एकूण २५१ तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी २०१९-२० या वर्षापासून करण्यात येणार असून, या वर्षी योजनेसाठी ४५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

राज्यातील ५५ टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असून एकूण पिकाखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे या क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादकतेत सातत्याने चढउतार होत असतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राखून स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून कोरडवाहू शेती अभियान राबविण्यात येत होते. 

या योजनेअंतर्गत मनुष्यबळ विकास, संरक्षित सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण, कोरडवाहू पिकांच्या सुधारित वाणांची प्रात्यक्षिके, मृदा परीक्षण, संरक्षित किंवा नियंत्रित शेती, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया आणि पणन या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध घटकांचा समावेश प्रचलित राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानांतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कृषी विस्तार व प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये आहे. याशिवाय राज्य शासनाने देखील अलीकडच्या कालावधीत मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, लघू पाटबंधारे विकास कार्यक्रम इत्यादी योजना सुरू केल्या आहेत. 

या योजनांमध्ये देखील कोरडवाहू शेती अभियानाच्या बहुतांश बाबींचा समावेश आहे. तसेच कोरडवाडू शेती अभियानांतर्गत यापूर्वी निवडण्यात आलेल्या सर्व गावांतील प्रस्तावित कामे पूर्ण झाली आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता यासंदर्भातील १२ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली कोरडवाहू शेती अभियान ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.