हवामान संशोधनासाठीच्या एकछत्री योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : हवामान अंदाजात सुधारणा करण्यासाठी ‘वातावरण आणि हवामान संशोधन-मॉडेलिंग निरीक्षणप्रणाली आणि सेवा’ (ऍटमॉसफिअर अँड क्लायमेट रिसर्च मॉडेलिंग ऑबझर्विंग सिस्टिम्स अँड सर्व्‍हिसेस) या एकछत्री योजनेच्या अंमलबजावणीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (ता. २२) मंजुरी दिली. याशिवाय २०१७-२० दरम्यान उप-योजना सुरू ठेवायला आणि एनएफएआरच्या स्थापनेसही मान्यता देण्यात आली आहे.   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने ‘ऍटमॉसफिअर अँड क्लायमेट रिसर्च मॉडेलिंग ऑबझर्विंग सिस्टिम्स अँड सर्व्‍हिसेस’ या एकछत्री योजनेच्या ९ उप-योजना २०१७-२०२० पर्यंत सुरू ठेवायला मंजुरी दिली आहे. यासाठी १४५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. भूविज्ञान मंत्रालय, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग ( IMD), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेओरोलॉजि (IITM), नॅशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (NCMRWF), आणि इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्‍हिस (INCOIS) या संस्थांच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी करणार आहे. आवश्यक प्रशासकीय साह्यासह वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी याकरिता आवशक्यता भासणार आहे, याद्वारे रोजगारनिर्मिती शेवटच्या घटकापर्यंत हवामान आधारित सेवा पोचेल याकडे लक्ष देण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची कृषी विज्ञान केंद्रे, विद्यापीठे आणि स्थानिक महापालिका यांच्याकडे जबाबदारी असणार आहे. नॅशनल फॅसिलिटी फॉर एअरबोर्न रिसर्च (NFAR) स्थापन करायलाही मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली. यासाठी  २०२०-२१ आणि त्यानंतरच्या कालावधीत १३० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. ‘एसीआरओएसएस’ योजना भू विज्ञान मंत्रालयाशी संबंधित असून चक्रीवादळ, वादळ, उष्माघात, गडगडाटासह मुसळधार पाऊस यांसारख्या समस्या यात येतात. यापैकी प्रत्येक मुद्दा ‘एसीआरओएसएस’ एकछत्री योजनेअंतर्गत, नऊ उप-योजनामध्ये समाविष्ट आहे आणि वरील चार संस्थांच्या माध्यमातून त्याची अंमलबाजवणी केली जाते. एसीआरओएसएस योजना ९ उप-कार्यक्रमांची बनली आहे, जी बहु-शाखीय आणि  बहु-संस्‍था स्वरूपाची आहे. आईएमडी, एचआईएम, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ आणि आईएनसीओआईएस यांच्या माध्यमातून राबवली जाईल. यांना होणार फायदा एसीआरओएसएस योजनेचा उद्देश समाजाच्या कल्याणासाठी एक विश्वसनीय हवामान अंदाज वर्तविणे हा आहे. या योजनेमुळे हवामान, तापमान आणि महासागरसंबंधी सुधारित अंदाज आणि सेवा उपलब्ध होतील. याद्वारे सरकारी हवामान सेवा, कृषी-हवामान सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, सागरी सेवा, हवाई सेवा, पर्यावरण देखरेख सेवा, पर्यटन, तीर्थयात्रा, पर्वतारोहण वीजनिर्मिती, जल व्यवस्थापन, क्रीडा आदी लाभार्थ्यांना नियमित विश्लेषण उपलब्ध होणार आहे. याकरिता संशोधन आणि विकास, प्रभावी दूरसंवाद धोरण याचा वापर करून हवामान अंदाजात सुधारणा घडविण्यात येणार आहे.