सौर कृषिपंप योजना २,३ ला मंजुरी; १५३१ कोटींची तरतूद

मुंबई : मुख्यमंत्री सौरकृषी पंप योजनेच्या पहिल्या टप्प्यास शेतकऱ्यांचा मिळणारा चांगला प्रतिसाद लक्षात घेता या योजनेचा दुसरा व तिसरा टप्पा राज्यात राबविण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. २८) मान्यता दिली. या योजनेच्या अंमलबजावणीत ७५ हजार सौरकृषी पंप बसवण्यात येणार असून, त्यासाठी १ हजार ५३१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चालाही मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप टप्पा २ व ३ ही पूर्णत: राज्य शासनाची योजना आहे. ही योजना प्रत्यक्ष सुरू झाल्यापासून १८ महिन्यांत राबविण्यात येणार आहे. टप्पा २ व ३ मध्ये शेतकऱ्यांना ३ अश्वशक्ती, ५ अश्वशक्ती व साडेसात अश्वशक्ती डीसी सौर कृषिपंप देण्याचा निर्णय झाला आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. तसेच कृषिपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व शासनाद्वारे सबसिडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचत व्हावी, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित १ लाख सौर कृषिपंप तीन टप्प्यांत उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने २०१८ मध्ये मान्यता दिली होती. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २५ हजार सौर कृषिपंप बसवण्याचे ठरले होते. ही प्रक्रिया अजून सुरू आहे. सौर कृषिपंपांच्या योजनांचा मागील अनुभव व मागणी तसेच भौगोलिक परिस्थिती आणि किंमतीचा विचार करुन २०१९-२० साठी ७० टक्के पंप हे ३ अश्वशक्ती, २० टक्के पंप ५ अश्वशक्ती तर दहा टक्के पंप हे साडेसात अश्वशक्ती (सर्व डीसी) असे एकूण ७५ हजार सौर कृषिपंप बसवण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी सौर कृषिपंपाच्या निविदा किंमतीच्या १० टक्के, अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांचा ५ टक्के हिस्सा राहणार आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे पारंपरिक पद्धतीने वीजजोडणी झालेली नसणे आवश्यक आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे ५ एकरपर्यंत शेतजमीन आहे, त्या शेतकऱ्यांना ३ अश्वशक्ती, ५ एकरांपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ अश्वशक्ती तर ५ एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना भौगोलिक परिस्थितीनुसार पंपासाठी मागणी विचारात घेता साडेसात अश्वशक्तीचा पंप दिला जाईल.

राज्यातील पारंपरिकरीत्या विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी, महावितरणकडे पैसे भरून कनेक्शन प्रलंबित असलेले शेतकरी, नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नसलेले शेतकरी, शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी यांना या येाजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येईल. शेततळे, विहीर, बोअरवेल, बारमाही वाहणारी नदी-नाले यांच्या शेजारील शेतजमीन धारक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र राहतील.

ही योजना महावितरण कंपनीद्वारे राबविण्यात येत असली तरी योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, योजनेत बदल व योजनेच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने एक सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी प्रधान सचिव ऊर्जा, सदस्यपदी प्रधान सचिव कृषी, प्रधान सचिव पाणीपुरवठा, प्रधान सचिव आदिवासी विकास, सचिव सामाजिक न्याय, महासंचालक महाऊर्जा, संचालक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांचा समावेश राहील.  महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक या समितीचे सदस्य सचिव राहतील.