पूर्णवेळ संचालकानेच लावले  `केम` प्रकल्पाला नख

अमरावती  ः कृषी समृद्धी समन्वयित प्रकल्पातील (केम) अनागोंदीप्रकरणी अखेर तत्कालीन प्रकल्प संचालक गणेश चौधरी यांना निलंबित करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रकल्पातील तब्बल ९ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या अपहाराचा चौधरी यांच्यावर आरोप आहे. अंकेक्षणात ही बाब उघडकीस आल्यानंतर याप्रकरणी त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. 

विदर्भातील वर्धा, अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ व बुलडाणा या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्येकृषी समृद्धी समन्वयित प्रकल्प तत्कालीन कृषी सचिव सुधीरकुमार गोयल यांनी शिफारशीत केला होता. २०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाकरिता इफाड (इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रिकल्चरने डेव्हल्पमेंट) निधी दिला होता. परंतु स्वतःकरिता गलेलठ्ठ पगाराची तरतूद, महागड्या गाड्यांचा वापर यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी प्रकल्पातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातच या प्रकल्पातून समद्धी आणल्याचे वास्तव समोर आले आहे. २००२ ते डिसेंबर २०१७ असा या प्रकल्पाचा कालावधी होता. परंतु या प्रकल्पातून सातत्याने फायदा व्हावा याकरिता या प्रकल्पाची मार्च २०१९ पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. २०१७ मध्ये प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना २०० कोटी रुपयांपैकी केवळ ३७ कोटी रुपयेच खर्च झाल्याचे वास्तव समोर आले होते. त्यामुळे ‘जलयुक्‍त’च्या कामाकरिता वेगळी तरतूद असताना केम प्रकल्पातून अनेक विभागांना निधी दिला गेला.

त्यानंतर गेल्या सात महिन्यांत १०३ कोटी खर्चाचा विक्रम केला गेला. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीविषयी अनेकदा साशंकता निर्माण झाल्याने तत्कालीन पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या उपस्थितीतील एका बैठकीत आमदारांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्या नियंत्रणाखाली एक समिती गठित करण्याचे त्या वेळी जाहीर करण्यात आले. परंतु नंतर कोणतीच समिती अस्तित्वात आली नाही.

गणेश चौधरी यांनी पुण्यातील आपल्या एका मित्राला ब्युटीपार्लर अभ्यासक्रमाचे कंत्राट दिले होते. यवतमाळमध्ये महिलांना याद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यासोबतच लाखो रुपयांची पुस्तके त्यांनी छापून घेत त्याचे वितरण प्रकल्पातून केले होते. चारा किटची किंमत बाजारात काही रुपये असताना त्यावर हजारो रुपये खर्च करण्यात आले. अशाप्रकारे ९ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या उपक्रमांना इफाडने मान्यता दिली नाही. या रक्‍कमेच्या अपहाराचा ठपका गणेश चौधरी यांच्यावर आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी अनेक अधिवेशनात हा मुद्दा चर्चेला आला. परंतु गणेश चौधरी यांना राजकीय पाठबळ असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकली नाही, अशी चर्चा आहे. आता चौधरी यांचे निलंबन करण्यात आले असले तरी प्रकल्पाचे साध्य मात्र शेतकऱ्यांसाठी शून्य ठरले आहे. 

प्रकल्प संचालकपदाला ग्रहण २००२ मध्ये तत्कालीन उपायुक्‍त रवींद्र ठाकरे यांच्याकडे कृषी समृद्धी समन्वयित प्रकल्पाचा प्रभार देण्यात आला. २०१४-१५ मध्ये प्रकल्पाचे पहिले आणि अखेरचे पूर्णवेळ संचालक म्हणून गणेश चौधरी यांची नियुक्‍ती केली गेली. त्यांच्या कार्यकाळात प्रकल्पातून शेतकरी हित साधले जाईल, असे वाटत असतानाच त्यांनी स्वहितालाच प्राधान्य दिले. त्यांनी निधीचा गैरवापर केल्याचे आरोप त्या वेळी झाले. त्यानंतर त्यांची कोकण भवनला उपायुक्‍त म्हणून बदली झाली. त्यांचा प्रभार पुन्हा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक के. एम. अहमद यांच्याकडे व प्रकल्पाच्या शेवटच्या दिवसांत अमरावती विभागीय आयुक्‍त पीयूष सिंह यांच्याकडे होता.