झेडपी शाळांचे वीजबिल अखर्चित निधीतून भरावे

जळगाव : विजेअभावी ग्रामीण मुलांना आधुनिक शिक्षणापासून वंचित राहता येऊ नये म्हणून जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे वीजबिल भरण्यासाठी दरवर्षी अखर्चित राहणाऱ्या निधीचा पर्याय जिल्हा परिषद किंवा शासनासमोर आहे. शिवाय या निधीतून वीजबिल भरण्यासाठी थेट ऑनलाइन सेवेचा वापर शक्य आहे. यासाठी महावितरण कंपनीची ‘ऑटो डेबिट योजना’ पूरक असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतील ज्येष्ठ सदस्य व जाणकारांनी दिली आहे. ग्रामविकास आणि शिक्षण विभागाने यात लक्ष घालण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. 

जिल्हा परिषदांना वेतन व विकासकामे यासाठी शासनाकडून निधी मिळतो. त्या त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती या निधीसंबंधीचे वितरण जिल्हा परिषदांना करते. हा निधी किती प्राप्त झाला व किती निधी आवश्‍यक आहे, किती निधी अखर्चित आहे, याची माहिती संबंधित जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडे असते. तर ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगातून थेट आपल्या बॅंक खात्यात निधी मिळतो. या खात्यातून पैसे काढण्याचे अधिकार सरपंच व ग्रामसेवक यांना आहेत.

एकट्या जळगाव जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीकडून विकासकामांसाठी किमान ३०० कोटी रुपये मिळतात. तसेच जिल्हा परिषदेकडे दरवर्षी स्वनिधी (स्वउत्पन्न) असतो. या वर्षात सुमारे २५ कोटी रुपये स्वनिधी जळगाव जिल्हा परिषदेकडे आहे. तर १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून २०१८-१९ या वर्षात ५१ कोटी रुपये निधी ११४९ ग्रामपंचायतींना मिळाला आहे. ११०० लोकसंख्या किंवा सात सदस्यीय ग्रामपंचायतीला या वित्तीय वर्षात सहा लाख रुपये वित्त आयोगाच्या निधीतून मिळाले आहेत. 

ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांना जो निधी मिळतो, त्यासंबंधी खर्च करण्याचे निकष ठरले आहेत. यातील अखर्चित निधीसाठी शासन दरबारी कागदपत्रांचा पाठपुरावा करवा लागतो. याशिवाय जिल्हा परिषदेकडे शासन व स्वनिधी यातून दरवर्षी २० ते २२ कोटी रुपये अखर्चित राहतात. तर ११०० लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीकडेही दिव्यांग कल्याण व समाज कल्याण योजनांचा शासन व वित्त आयोगाकडून मिळालेला किमान ७० हजार रुपये निधी अखर्चित राहतो. हा निधी शाळेच्या वीजबिलासंबंधी खर्च केल्यास डिजिटल शिक्षणाला चालना मिळून गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील अंधारही पर्यायाने दूर होईल, असे सदस्य, सरपंच व शिक्षक यांचे म्हणणे आहे.  ऑटो डेबिटमधून नियमित भरणा वीजबिल भरण्यासाठी वीज कंपनीने ॲप, संकेतस्थळावर सुविधा केली आहे. त्यात आपला वीज ग्राहक क्रमांक ऑनलाइन सेवा असलेल्या बॅंकेचे खाते क्रमांक आणि वीजबिलाची रक्कम नमूद केल्यानंतर बिल काही मिनिटांत भरले जाते. तसेच गृहकर्जाचे हप्ते जसे भरता येतात, तशा पद्धतीने आपले वीजबिल दरमहा आपल्या ऑनलाइन सेवा असलेल्या बॅंक खात्यातून कपात करण्यासंबंधीची ऑटो डेबिट प्रणालीदेखील आहे. यामुळे वीजबिल नियमित भरले जाईल. फक्त या ऑटो डेबिट प्रणालीसंबंधी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभाग किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीने निधीची व्यवस्था दरवर्षी करायला हवी, असा मुद्दाही सांगण्यात आला.  जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी ३०० कोटी रुपये शासन नियोजन समितीकडून देते. जो निधी अखर्चित राहतो, त्यासंबंधीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असते. हा निधी पुन्हा व्यवस्थित खर्च करण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. जो निधी अखर्चित राहतो, तो इतरत्र द्यायचा किंवा शाळांच्या वीजबिलांसाठी खर्च करायचा हे ठरविण्याचा अधिकार शासनाचा आहे.  - कपिल पवार,  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव

ग्रामपंचायतीचा आमदार निधी, जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी, पंचायत समिती, वित्त आयोग यातून जो निधी मिळतो, तो खर्च करण्यासंबंधीचे निकष आहेत. दलित वस्ती सुधार, दिव्यांग किंवा अपंग कल्याण योजनांचा निधी अनेकदा पडून राहतो. कारण वस्ती सुधार व दिव्यांग कल्याणसंबंधीची कामे पूर्वीच ९५ टक्के किंवा यापेक्षा अधिक पूर्ण झाली आहेत. हा निधी इतर कामे किंवा शाळेचे वीजबिल भरायला वापरता येईल. पण त्यासाठी शासनाची परवानगी, ठोस आदेश आवश्‍यक आहे.  - जितेंद्र पाटील, सरपंच, कठोरा, जि. जळगाव

जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील अंधार दूर करायची जबाबदारी फक्त ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेची आहे, असे नाही. प्रशासनाने यासंबंधी तोडगा काढावा. कारण मोठा निधी पडून राहतो. वीजबिल भरण्यासाठी वीज कंपनीने लागू केलेल्या वेगवेगळ्या ऑनलाइन प्रणालीचा उपयोग थेट जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने करावा. यामुळे वीजबिल नियमित व वेळेत भरले जाईल, या शाळांना वीजपुरवठा कायम राहील. यातून ग्रामीण मुलांना ऑनलाइन शिक्षणाचे दारे खुले होतील. - एक शिक्षक

वीजबिल भरण्यासाठी अखर्चित निधी व ऑनलाइन प्रणालीचा उपयोग करावा. यामुळे वीजबिल थकणार नाही व अखर्चित निधीचे करायचे काय, हा मुद्दा दूर होईल.  - नाना महाजन, सदस्य, जिल्हा परिषद, जळगाव