सेस रद्द करा, अन्यथा बंद पुकारू

पुणे ः केंद्र सरकारच्या कृषी आणि पणन विषयक तीन विधेयकांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्याचे सांगत, सरकारने आता बाजार समितीतील सेस रद्द करण्याची मागणी बाजार समित्यांमधील विविध संघटनांनी केली आहे. तर सेस रद्द न केल्यास बाजार समिती १ ऑक्टोबरपासून बंद पुकारू, असा इशारा देण्यात आला आहे.

दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे वालचंद संचेती, पुणे बाजार समितीमधील छत्रपती शिवाजी आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास भुजबळ, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन (फाम) चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या नियमन मुक्तीच्या कायद्यासंदर्भात दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सच्या राज्यव्यापी बैठकी नुकतीच झाली. कमिटीचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी व दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

केंद्र सरकारने नुकतेच शेतकरी आपला कृषिमाल कोठेही विकू शकतो तसेच व्यापारी बाजार समिती बाहेर कोठेही व्यापार करू शकतो याबाबतचा कायदा केला आहे. परंतु बाजार समिती आवाराबाहेर शेतकरी, व्यापाऱ्यांना कुठलाही खर्च लागणार नाही. बाजारा बाहेर खर्च नाही व आवारात सेस, देखरेख व इतर खर्च लागणार आहे. त्यामुळे बाजार आवारा बाहेरील अन्नधान्य दरात तफावत निर्माण होणार आहे. परिणामी आपोआपच व्यापार कमी होणार आहे. यासाठी सर्वच नियमनमुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बाजार आवरातील सेस रद्द चा निर्णय सरकारने न घेतल्यास २७ सप्टेंबरच्या बैठकीत एक ऑक्‍टोबरपासून बाजार बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. याबाबतच्या बैठकीसाठी राज्यातील सर्व व्यापारी असोसिएशन सामील होणार आहेत. - वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स