खाद्यतेल, तेलबियांवरील साठामर्यादा रद्द करा

पुणे : केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे उत्तर प्रदेश सरकारने खाद्यतेल आणि तेलबियांवर साठा मर्यादा लावली आहे. मात्र उत्तर प्रदेश उद्योग-व्यापार मंडळाने याला विरोध केला असून, याचे दूरगामी परिणामही सरकारच्या लक्षात आणून दिले आहे. व्यापारी आणि मिलर्स एका मर्यादेपेक्षा अधिक तेलबियांची खरेदी करणार नाहीत, टंचाईच्या काळासाठी माल ठेवता येणार नाही, खरेदीअभावी बाजारात तेलबियांचे दर पडतील आणि याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, असे उत्तर प्रदेश उद्योग-व्यापार मंडळाने राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

केंद्र सरकारने खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी खाद्यतेल आणि तेलबियांवर साठा मर्यादा लादून राज्यांना परिस्थितीचा आढावा घेऊन मर्यादा लावण्याची सूचना केली होती. नुकतेच याबाबत सर्वच राज्यांची बैठक घेऊन दिवाळीच्या आधी साठा मर्यादा लावण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकारने पुढाकार घेत किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी खाद्यतेलाची १० क्विंटल आणि घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी २५० क्विंटल साठा मर्यादा जाहीर केली. तसेच तेलबियांसाठी किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी ५० क्विंटल आणि घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ५०० क्विंटल साठा मर्यादा जाहीर केली. 

सरकारच्या या निर्णयाला उत्तर प्रदेश उद्योग-व्यापार मंडळाने विरोध केला आहे. साठा मर्यादेमुळे व्यापारी, मिलर्स, रिफायनर्स, शेतकरी, ग्राहक, पॅकर्स, कमिशन एजंट्स यांच्यासाठी फायदेशीर नाही. तसेच या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता खुपच कमी आहे.

उत्तर प्रदेश उद्योग-व्यापार मंडळाच्या मते साठा मर्यादेचे विपरीत परिणाम तत्काळ बाजारावर उमटतील. व्यापार लगेच प्रभावित होईल. घाऊक व्यापारी खाद्यतेलाची ऑर्डर देईल तेव्हा एका ट्रकमध्ये २४ ते ३० टन माल येईल. व्यापाऱ्याकडे आधी काही शिल्लक असल्यास निर्धारित सीमेपेक्षा जास्त साठा होईल. त्यामुळे घाऊक व्यापारी लगेच अडचणीत येतील. त्यातच दोन ब्रॅंड्सचा व्यापार करणारे व्यापारी तर संकटात सापडणार आहेच. 

सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी व्यापारी आणि मिलर्स शेतकऱ्यांकडून तेलबियांची मोठ्या प्रमाणात खेरदी करतात. परंतु साठा मर्यादेमुळे त्यांना एका सीमेपेक्षा अधिक खरेदी करता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही आपला माल विक्रीसाठी मोठी समस्या निर्माण होईल. परिणामी, या निर्णयामुळे संपूर्ण खाद्यतेल आणि तेलबिया क्षेत्र प्रभावित होईल. किमतीत चढ-उतार होणे स्वाभाविक असून मागणी आणि पुरवठ्यानुसार दर ठरतात. सरकारने साठा मर्यादा कायम ठेवल्यास शेतकऱ्यांना कमी दर मिळून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. 

साठा करावाच लागतो भविष्यात खाद्यतेलाची टंचाई भासू नये आणि पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी व्यापारी आणि मिलर्स यांना काही प्रमाणात साठा करावाच लागतो. परंतु साठा मर्यादा लावल्याने हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे निकटच्या काळातही टंचाईचा धोका उद्‌भवू शकतो. त्यामुळे हा निर्णय खाद्यतेल बाजारालाही प्रभावित करणारा ठरेल, असे उत्तर प्रदेश उद्योग-व्यापार मंडळाने म्हटले आहे.