दूध संघांवरील भाजप कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या सरकारने फडणवीस सरकारला आणखी एक धक्का दिला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जिल्हा आणि तालुका सहकारी दूध संघांवर केलेल्या २६ कार्यकर्त्यांच्या केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. ठाकरे सरकारने गुरुवारी या संदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. महानंद, गोकुळ, बारामती, पुणे जिल्हा, कोयना, राजारामबापू पाटील आदी बलाढ्य दूध संघांवरील या नियुक्त्या होत्या. 

मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत फडणवीस सरकारने अनेक सहकारी संस्थांवर भाजप कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. गेले काही दिवस या नियुक्त्या रद्द करण्याचा सपाटा ठाकरे सरकारने लावला आहे. राजकीय सोईसाठीच या नियुक्त्या केल्या जातात. त्यामुळे सत्ता बदलल्यानंतर या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत आहेत.

विशेषतः राज्यातील सहकार क्षेत्रावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. सहकारी संस्थांवर निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ता मिळवणे भाजपसाठी अडचणीचे होते. त्यामुळे मागच्या दरवाजाने पक्ष कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या केल्या गेल्या होत्या. 

राज्य शासनाकडून राज्यातील सहकारी संस्थांना शासनाचे भागभांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान, शासकीय जमीन या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात मग ते रोख किंवा वस्तू रूपाने अशारीतीने शासन साहाय्य केले जाते. अशा गृहनिर्माण संस्था वगळून इतर संस्थेच्या बाबतीत संचालक मंडळामध्ये एक शासकीय अधिकारी जो साहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा व्यक्तीस संचालक म्हणून नियुक्त करता येते. तसेच, खासगी व्यक्ती जिला ज्या प्रकारची संस्था आहे, अशा सहकारी संस्थांशी संबंधित कार्यपद्धतीविषयी अनुभव असेल तिला शासन नियुक्त संचालक म्हणून नेमता येईल अशी तरतूद आहे.

सहकार विभागाने अशा व्यक्तींसाठी अनुभव आणि शैक्षणिक पात्रताही निश्चित केली आहे. त्याचा आधार घेत फडणवीस सरकारने गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील २६ जिल्हा आणि तालुका दूध संघांवर भाजप कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. या सगळ्या नियुक्त्या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात आल्या आहेत.