नगर : राज्यातील साखर कारखान्यांवर ऊसतोडणी करणाऱ्या मजुरांची संख्या यंदा सुमारे पंधरा टक्क्यांनी घटली आहे. दुष्काळी भागात चांगला पाऊस झाल्याने, तसेच कोरोनाची धास्ती आणि मजुरीत अल्प दरवाढ मिळाल्यानेही मजूर कमी झाल्याचे जाणकार सांगत आहेत. कष्टाच्या तुलनेत मोबदला मिळत नसल्याने अनेक तरुणांनी इतर माध्यमांतून रोजगार शोधण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे. 

राज्यातील दोनशेहून अधिक साखर कारखान्यांवर राज्यभरातील सुमारे १२ ते १३ लाख ऊसतोड मजूर काम करतात. त्यात सर्वाधिक सहा ते सात लाख मजूर बीड जिल्ह्यातील असून, त्या पाठोपाठ नगर जिल्ह्यातील पूर्व भाग, जालना, परभणी, उस्‍मानाबाद, जळगाव, चाळीसगाव, नंदुरबार, धुळे आदी भागांतून मजूर ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होतात. ज्या भागातून मजूर स्थलांतरित होतात, तो सिंचनाचा अभाव व सातत्याने दुष्काळ असलेला भाग आहे.

गेल्या अनेक वर्षांनंतर यंदा पहिल्यांदाच दुष्काळी आणि ऊसतोड मजुरांच्या भागात चांगला पाऊस झाला आहे. ९५ टक्के ऊसतोड मजूर शेतकरी आहेत. यंदा पाणी उपलब्ध झाल्याने दर वर्षी ऊस तोडणीला जाणाऱ्या अनेक मजुरांनी शेतीला प्राधान्य दिले आहे. 

तरुणांसोबत पन्नासी ओलांडलेली वयस्क व्यक्तीही ऊस तोडणीचे काम करतात. यंदा कोरोनाचे सावट आहे. कारखाना कार्यस्थळावर कोरोनाबाबत कोणताही काळजी सरकार अथवा कारखानदार घेत नाहीत. मजुरांचा विमा उतरवला नाही. त्यामुळे बाधा झालीच तर आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागण्याच्या भीतीनेही अनेक वयस्क मजूर कारखान्यांवर गेले नाहीत. 

चौदा टक्के दरवाढ 
यंदा दोन महिने संप करून मजुरी दरात १४ टक्के दरवाढ झाली. महागाईचा विचार करता ऊसतोडणीतून मिळणारी रक्कम अल्प असल्याने ऊस तोडणीला जाणाऱ्या अनेक तरुणांनीही ऊसतोडणीऐवजी खासगी कंपनीत अथवा अन्य बाबीतून रोजगार शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

मजूरटंचाईच्या परिणामांची भीती 
नगरसह राज्यातील बहुतांश भागात दर वर्षीच्या तुलनेत उसाचे क्षेत्र तीस ते चाळीस टक्क्यांनी जास्त आहे. पुढील वर्षीही ऊस अधिक उपलब्ध होणार असल्याने अनेक कारखान्यांनी नव्याने ऊस लागवडीच्या नोंदी थांबविल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ऊसतोड मजुरांची संख्या दर वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. मजूरटंचाईला हार्वेस्टरचा पर्याय असला तरी मध्यंतरीच्या पावसाने अनेक भागात उसाचे पीक आडवे झाले आहे. त्याची तोड करण्यासाठी मजूरच हवे आहेत. यंदा साधारण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम चालण्याची शक्यता असून, मजूरटंचाईचा परिणाम होण्याची ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांना चिंता आहे.

प्रतिक्रिया
राज्यातील साखर कारखान्यांवर ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित झालेल्या मजुरांची सरकार आणि कारखान्यांनी दखल घेतली नाही. या वर्षी केवळ १४ टक्के दरवाढ मिळाली ती अत्यंत तोकडी आहे. अशीच परिस्थितीत राहिली तर भविष्यात मजुरांची संख्या घटतच राहील. 
- प्रा. सुशीला मोराळे, नेत्या, ऊसतोडणी कामगार संघटना, बीड