उपलोकायुक्त, सचिव, आयुक्तांनी सांगूनही ‘फौजदारी’ होईना 

जलयुक्त शिवार अभियानावर खर्च दाखवलेल्या १२६ कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये कोट्यवधी रुपये गडप झाल्याचा निष्कर्ष काढून विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस दस्तुरखुद्द उपलोकायुक्त, कृषी सचिव, कृषी आयुक्तांनी केली आहे.
jalyukt shivar
jalyukt shivar

पुणे ः जलयुक्त शिवार अभियानावर खर्च दाखवलेल्या १२६ कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये कोट्यवधी रुपये गडप झाल्याचा निष्कर्ष काढून विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस दस्तुरखुद्द उपलोकायुक्त, कृषी सचिव, कृषी आयुक्तांनी केली आहे. मात्र घोटाळेबाजांना अटक सोडाच; पण साधा ‘एफआयआर’ देखील नोंदविला जात नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

कृषी खात्यातील गैरव्यवहार मोडून काढण्याचा प्रयत्न केल्यास अधिकाऱ्यांची लॉबी किती चिवटपणे विरोध करते, याचे झगझगीत उदाहरण म्हणून या प्रकरणाकडे पाहिले जात आहे. सातारा जिल्ह्यात २०१४ ते २०१७ या दरम्यान ‘जलयुक्त’ची बोगस कामे करून कृषी खात्यातील अधिकारी आणि परराज्यातील ठेकेदारांनी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान घशात घातले आहे. 

‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराबाबत फौजदारी कारवाईचे आदेश मंत्रालयाने दिल्यानंतर कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कोल्हापूरचे कृषी सहसंचालक उमेश पाटील यांना ८ जून २०२१ रोजी एक गोपनीय पत्र (क्र.१७८८९) पाठविले आहे. ‘‘या प्रकरणात ५ हजार ३१६ कामांवर सरकारी खर्च १२६ कोटी रुपये इतका झालेले आहेत. त्यात ३ कोटी १६ लाख रुपये वसूलपात्र असल्याचे नमुद केले आहे,’’ अशी नोंद या पत्रात करून गुन्हा दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. 

उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘तत्कालीन कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना ‘जलयुक्त’मधील घोटाळ्याची कुणकुण लागली होती. त्यामुळे त्यांनी १०० टक्के तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पूर्ण तपासणी झालीच नाही. पुढे केंद्रेकरांची बदली घडवून आणली गेली.’’ 

केंद्रेकर यांच्यानंतर तत्कालीन आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी चौकशी सुरू ठेवली. आयुक्तांच्याच अखत्यारित असलेल्या दक्षता पथकाचे प्रमुख रफिक नाईकवडी व किसन मुळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी झाली. तत्कालीन मृद्‌संधारण संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी या प्रकरणी तत्कालीन आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांना पुराव्यासहित अहवाल दिला होता. ‘‘चौकशी अहवालानुसार संबंधितांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करावी,’’ अशी शिफारस केली होती. आयुक्तांनी त्यावर आस्थापना सहसंचालक सुधीर ननावरे यांना कारवाईचे आदेश. मात्र, अंतिम कारवाई संशयास्पदरित्या रेंगाळत राहिली. 

सर्व अधिकारी एकत्रितपणे हा घोटाळा दाबत असल्याचे पाहून थेट लोकायुक्तांपर्यंत प्रकरण गेले. राज्याचे उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांनी या गैरव्यवहाराची सुनावणी घेतली आहे. भाटिया यांनी ७ जून २०२१ रोजी थेट फौजदारी कारवाईचे आदेश काढले आहेत. दुसऱ्या बाजूला सचिव एकनाथ डवले यांनीही गांभीर्य पाहून फौजदारी कारवाईसाठी मान्यता दिली आहे. मात्र इतके मोठे महाभारत होऊनही पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आलेली नाही. 

‘एसीबी’कडूनही टाळाटाळ  एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘धडधडीत पुरावे असताना पोलिस खात्याने गुन्हा दाखल केला नाही. उलट हे प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाकडे पाठवले आहे. दस्तुरखुद्द राज्याच्या उपलोकायुक्ताने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश असताना एसीबीच्या अधिकाऱ्याने वरिष्ठांकडे हे प्रकरण ढकलले आहे. त्यामुळे कृषी खाते आणि पोलिस खाते कारवाईऐवजी एकत्रितपणे घोटाळा कसे दडपतात हेच यातून दिसते आहे.’’ 

सहसंचालकांनी फोडले फाटे  कोल्हापूरचे कृषी सहसंचालक उमेश पाटील यांनी स्वतः एफआयआर दाखल करावी, असे लेखी आदेश कृषी आयुक्तांनी  दिलेले आहेत. मात्र सहसंचालकांनी तसे न करता उलट आयुक्तांनाच पत्र लिहून आवश्यक पुरावे व कोणावर गुन्हा दाखल करायचा त्यांची नावे कळविण्याची मागणी केली आहे. यामुळे आजी-माजी कृषी आयुक्त, कृषी सचिव आणि लोकायुक्ताने आतापर्यंत वेळोवेळी कारवाईची केलेली शिफारस चुकीची होती का, असा प्रश्‍न कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत. एफआयआर दाखल करणे ही पहिली कृती सहसंचालकाने करणे अपेक्षित होते. आरोपीचा शोध घेण्याची व पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी पोलिसांची होती,’’ असे आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com