agriculture news in Marathi, cases on 36 officers in irrigation fraud, Maharashtra | Agrowon

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात ३६ अधिकाऱ्यांविरोधात खटले

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 28 जुलै 2018

नागपूर ः सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांत एकूण ३६ अधिकाऱ्यांविरोधात सत्र न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले असून, चार अधिकाऱ्यांविरोधात खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबीत आहेत, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. 

नागपूर ः सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांत एकूण ३६ अधिकाऱ्यांविरोधात सत्र न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले असून, चार अधिकाऱ्यांविरोधात खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबीत आहेत, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. वडनेरे समितीच्या अहवालानुसार, ७७ आरोपी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यात सचिव श्रेणीतील १, मुख्य अभियंता श्रेणीतील आठ, अधीक्षक अभियंता श्रेणीतील १४ तर कार्यकारी अभियंता व त्याखालील श्रेणीतील ५४ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तपास अधिकाऱ्याने यापैकी काही प्रकरणात अंतिम अहवाल सादर केला आहे.

वडनेरे समितीचा व डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकाचा अहवाल लक्षात घेता ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्य विधिमंडळाने सात हजार ३३५ कोटी रुपयांच्या ९४ सिंचन प्रकल्पाची कंत्राटे रद्द केली. या कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. 

सरकारने गोसीखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित ३७ कामांचे व जिगाव प्रकल्पाशी संबंधित सात कामांचे टेक्‍निकल ऑडिट सुरू केले आहे. सरकारच्या प्रयत्नामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले ११८ प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे २.५ हेक्‍टर सिंचनाखाली आले. येत्या तीन वर्षांत आणखी ९८ प्रकल्प पूर्ण केले जातील, अशी माहिती देखील प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.


इतर बातम्या
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
फलोत्पादन योजनांमध्ये बदलास केंद्र तयार पुणे: “फलोत्पादनातील उत्पन्नवाढीसाठी सध्याच्या...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
शेतीसाठी आवश्‍यक ते सर्वकाही करणार :...माळेगाव, जि. पुणे ः कमी पाणी व कमी जागेत अधिक...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
कलिंगड शेती ठरते आहे फायदेशीरअकोला ः मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर जैन परिसरात...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडी पुणे ः राज्यातील थंडीत चढउतार सुरू आहे. मध्य...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
हमीभावाच्या संदर्भात वायदे बाजारावरही...लातूर : हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी...
आंबा मोहोरासाठी संजीवके योग्यपणे वापरा...सोलापूर  : "आंबा उत्पादनामध्ये मोहोराला फार...
बनावट पावत्यांद्वारे फसवणूक टळणारमुंबई: पीकविमा भरल्याच्या बनावट पावत्या देऊन...
राहुरीतील कृषी विद्यापीठाचा वेतन खर्च...पुणे:राज्यातील सर्वच कृषी विद्यापीठांसमोर...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...