ताज्या घडामोडी

रत्नागिरी  ः परदेशी चलन मिळवून देणाऱ्या काजू प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केरळ सरकारने कर्जावरील व्याजमाफीस विविध सवलती दिल्या आहेत. त्याच धर्तीवर लाभ मिळावा, यासाठी रत्नागिरीतील उद्योजक एकवटले आहेत. खासदार, आमदारांसह मोर्चाच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या शासनापर्यंत पोचविण्याचा विचार सुरू झाला आहे.

रत्नागिरी येथे प्रमुख उद्योजकांची बैठक नुकतीच झाली. या वेळी जयवंत विचारे, ‘परांजपे अ‍ॅग्रो’चे हृषीकेश परांजपे, विवेक बारगिर, संदेश दळवी आदी उपस्थित होते. पुढील दिशा ठरविण्यासाठी पुन्हा बैठकीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. जागतिक मंदीमुळे काजूगराची मागणी कमी झालेली असतानाच काजूबियांचा दर गतवर्षी दीडशे रुपयांवर पोचला होता. यंदा तो सव्वाशे रुपयांच्या घरात होता. त्यामुळे कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योजकांना दिवाळखोरीला सामोरे जावे लागत होते. अनेक लहान उद्योजकांनी कारखान्याचे ‘शटर डाऊन’ केले. मोठ्या उद्योजकांनी प्रक्रियेचे काम कमी केले.

काजूबियांच्या दरात वाढ झाली असली, तरीही काजूगराच्या दरात मोठी वाढ झालेली नाही. अन्य देशांतील काजूच्या तुलनेत भारतीय काजूबियांना दर्जा आहे. देशी काजूच्या वाढीव किमतीमुळे अनेक उद्योजक परदेशी काजूबियांवर अवलंबून राहतात. या काजूबिया २५ टक्क्यांनी स्वस्त पडत असल्याने काजूगर उत्पादन मूल्यही कमी ठेवण्यात या उद्योजकांना यश येते. यंदा डॉलरने ६५ रुपयांचा टप्पा ओलांडल्याने आयात होणाऱ्या काजूबियांना यंदा १००-११० रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे काजूबिया खरेदी करणे उद्योजकांसाठी जिकिरीचे झाले होते. उत्पादनासाठी लागणारे मनुष्यबळ, वीज, वाहतूक आणि पॅकिंग या चार बाबींचा फक्त विचार करता काजूगराचा प्रतिकिलो खर्च सध्या ५३० ते ५५० रुपयांवर गेला. घाऊक बाजारात प्रतिकिलो दर सरासरी ५७० ते ६०० रुपये आहे. त्यामुळे कारखाने अडचणीत आले आहेत. यादृष्टीने कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ देण्याची गरज असल्याचे मत या वेळी उपस्थित प्रक्रिया उद्योजकांनी व्यक्त केले.

केरळ शासनाने यंदा झालेला तोटा लक्षात घेऊन काजू प्रक्रिया उद्योगाला राजाश्रय दिला आहे. उद्योजकांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज माफ केले आहे. अडचणीत असलेल्या उद्योगांच्या कर्जांचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांसाठीच्या वीजवापराचे दर अधिक असतात. त्यातही प्रक्रिया उद्योगांना सवलत दिली आहे. उद्योजकांचे कर्ज थकीत आहे, त्यांच्या मालमत्ता सील करण्याऐवजी त्यांना आधार देण्यासाठी अर्थसह्य देण्यासाठी पावले उचलली आहे. गेल्यावर्षी झालेल्या नुकसानीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने केरळच्या धर्तीवर सहकार्य करावे, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.