जातपडताळणीचा ‘ऑफलाइन’ छळ

पुणे  : शासनानेच वाटलेल्या जातप्रमाणपत्रांची पुन्हा पडताळणी करण्याचे काम शासन करीत असताना त्यातून ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना छळाला सामोरे जावे लागत आहे. पडताळणीसाठी अर्ज भरण्यापासूनच या छळाला सुरुवात होते.  अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना जातप्रमाणपत्र पडताळणी करावी लागते. तसे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. सीईटीद्वारे विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश इच्छुक विद्यार्थ्यांना तत्काळ जातपडताळणी प्रमाणपत्र द्यावे लागते. ग्रामीण भागात शेतकरी कुटुंबातील हजारो विद्यार्थ्यांना या दिव्यातून जावे लागते.  सरकारने दिलेले जातप्रमाणपत्र पुन्हा सरकारी यंत्रणा का तपासते, त्यासाठी आपला छळ का होतो, असे सवाल या विद्यार्थ्यांना पडतात.   शासनाच्या विविध योजनांसाठी सामान्य जनतेला, निवडणुकांमध्ये राजकीय नेत्यांना, तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांनादेखील जातपडताळणी सक्तीची करण्यात आली आहे. मात्र, जातपडताळणीसाठी सध्या फक्त अर्ज ऑनलाइन घेतला जातो. कागदपत्रे घेऊन पुन्हा ऑफलाइन पद्धतीने पडताळणी समितीच्या कार्यालयांना हेलपाटे मारावे लागतात. या कामात काही ठिकाणी व्यक्ती आणि निकड पाहून लाखोचा मलिदा द्यावा लागतो, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.   आदिवासी विभागाने जातपडताळणीत अजिबात पारदर्शकता ठेवलेली नाही. जातपडताळणीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचा छळ करणाऱ्या पडताळणी समितीचे सदस्य कोणत्याही कारणास्तव प्रस्ताव रखडवितात. विशेष म्हणजे कुटुंबातील रक्ताच्या अन्य नातेवाइकांकडे पडताळणी दाखला असूनही अर्जदाराला दाखला दिला जात नाही. जातपडताळणीच्या मुद्यावर गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकण विभागीय पडताळणी समितीवर कडक ताशेरे ओढले. याशिवाय समितीच्या तिघाही सदस्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड केला. मात्र, अजूनही यंत्रणा निगरगट्टच आहे. “पडताळणीच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे तयार करून मलिदा लाटला जात असल्याने राज्यातील पडताळणी समित्यांना गेंडयाची कातडी आली आहे. सरकार किंवा न्यायालयाने तंबी दिल्यानंतरदेखील या समित्यांनी विद्यार्थ्यांचा छळ थांबवलेला नाही. जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी वर्षभर विशेष मोहीम, ऑनलाइन वितरण, पुरेसे मनुष्यबळ असे काहीही देण्याची सरकारची इच्छा नाही,” अशी माहिती समितीच्या एका सदस्याने दिली.  सामाजिक न्याय विभागाने ''बार्टी'' संस्थेला पडताळणीचे काम दिले आहे. बार्टीची धडपड चांगली आहे. मात्र, समाजकल्याण विभागाचे कर्मचारी जिल्हा पातळीवर गोरखधंदा करतात. सध्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन सॉफ्टवेअरचा वापर करूनच जातप्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज करावा लागतो. भारतासह जगभर क्रोम आणि मॉझिला ब्राऊजरचा वापर वाढत असताना अर्ज भरण्यासाठी इंटरनेट एक्सप्लोअर वापरण्याची सक्ती केली आहे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.  “बार्टीची साईट ओपन केल्यानंतर तेथे इंटरनेट एक्सप्लोअर ७ किंवा त्याच्यावर असलेल्यास अर्जदाराला नोंदणी करता येईल, असे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात एक्सप्लोअर ११ असूनदेखील नोंदणी करता येत नाही. त्यामुळे हताश झालेले विद्यार्थ्यी अखेर दलालांचा शोध घेणे सुरू करतात," अशी माहिती एका विद्यार्थ्याने दिली. बार्टीच्या म्हणण्यानुसार, इंटरनेट एक्सप्लोअरसह क्रोम, मॉझिला या ब्राऊझरने देखील विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. त्याबाबतच्या मार्गदर्शनपर सूचना तातडीने संकेतस्थळावर दिल्या जातील. संकेतस्थळ चांगले करण्यासाठी सध्या वेगाने काम केले जात आहे.  संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करा जातप्रमाणपत्राचे वितरण शासनाकडून होत असताना पहिल्याच स्तरात कडक पडताळणी करून जातप्रमाणपत्र का दिले जात नाही, असा सवाल विद्यार्थ्यांचा आहे. त्यामुळे पुन्हा पडताळणीसाठी आमचा छळ होणार नाही. आधी जातप्रमाणपत्र काढण्यासाठी महसूल विभागाला त्यानंतर पडताळणीसाठी पुन्हा आदिवासी किंवा समाजकल्याण विभागाच्या यंत्रणेला मलिदा द्यावा लागतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करून भ्रष्टाचाराचे कुरण बंद करावे, अशी मागणी विद्यार्थी करीत आहेत.