खत अनागोंदी; केंद्राने कृषी खात्याच्या निरीक्षकांचे कान उपटले

fertilizer
fertilizer

पुणे : राज्यातील चांगल्या खत उत्पादकांनाही गुन्हेगाराच्या रांगेत उभे करणाऱ्या कृषी खात्याच्या निरीक्षकांचे केंद्र शासनाचे कान उपटले आहेत. ‘खतांच्या अप्रमाणित नमुन्यांबाबत उत्पादकांना पुनर्विश्लेषणांची संधी न देता गुन्हे दाखल करू नका,’ असे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत.  याविषयी खत उद्योगातून मिळालेल्या माहिती नुसार, ‘राज्यातील खत उत्पादकांचा कृषी खात्यातील भ्रष्ट यंत्रणेने सतत छळ केला आहे. आधीपासून गुणनियंत्रण व्यवस्थित ठेवलेले नाही. खतांचे नमुने काढण्यापासून ते प्रयोगशाळेत तपासणीपर्यंत तसेच कृषी सहसंचालकांच्या कार्यालयातील संशयास्पद सुनावण्यांपासून ते केसेस मुद्दाम प्रलंबित ठेवण्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेची पारदर्शक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला पुनर्विश्लेषणाची संधी न देता कारवाई करण्यातही काही निरीक्षकांचा चटावलेपणा कारणीभूत आहे. याबाबत केंद्र शासनाकडे तक्रारी गेल्या होत्या.’ केंद्र शासनाने राज्य शासनाला १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी एक पत्र पाठवून खत उत्पादकांविरोधात गुन्हे दाखल करताना चुकीची कार्यपद्धत अवलंबिली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खत उत्पादकांनी केंद्राच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. ‘पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील तरतुदींचे पालन केले पाहिजे. नमुना अप्रमाणित झाल्यानंतर प्रथम विश्लेषण अहवालाच्या आधारे कारवाई करता येणार नाही. पुनर्विश्लेषणाची संधी दिली नसल्यास संबंधित खत उत्पादक कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही,’ अशी सूचना केंद्राने केली आहे. केंद्राने कान उपटल्यानंतर जागे झालेल्या कृषी विभागाने राज्यातील कृषी सहसंचालकांना पत्र पाठवून सध्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुळात कायदा न तपासता मनमानेल त्या पद्धतीने कारवाईला मान्यता कोण देते तसेच केंद्राने लक्षात आणून दिल्याशिवाय चूक सुधारायचीच नाही असा निर्धार अधिकाऱ्यांनी केलेला आहे का, असा सवाल खत उत्पादकांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार केंद्राने सरसकट काढलेल्या सूचना चुकीच्या आहेत. कंपनीने पुनर्विश्लेषणाची मागणी केली तरच त्यानंतर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, मागणी न केल्यास कारवाई करू नका किंवा स्वतः पुनर्विश्लेषण करा, असे कायदा म्हणत नाही. परिणामी मागणी नसल्यास थेट गुन्हा दाखल करण्यास अडचण नसल्याची धारणा निरीक्षकांची आहे.  प्रशासकीय आणि दंडात्मक कारवाई करा केंद्र शासनाच्या म्हणण्यानुसार, प्रथम विश्लेषणाचा नमुना अप्रमाणित घोषित झाल्यास संबंधित कंपनी किंवा खत उत्पादकाला खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील खंड ३२(अ) व दोनप्रमाणे पुनर्विश्लेषणाची संधी दिलीच पाहिजे. त्यानंतरच खत नियंत्रण आदेश व अत्यावश्यक वस्तू कायद्यानुसार प्रशासकीय किंवा दंडात्मक कारवाई करावी, असे केंद्र शासन म्हणते. खताचे नमुने काढताना देखील कायदेशीर पद्धत वापरावी, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे. राज्याचे गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार घावटे यांनी ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे. ‘केंद्राच्या सल्ल्याप्रमाणे गुणनियंत्रण निरीक्षकांनी सूचना पाळाव्यात’, असे आदेश श्री. घावटे यांनी दिले आहेत. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com