हरभरा खरेदीसाठी केंद्राकडून १३ जूनपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई : राज्यात नाफेडच्या माध्यमातून विक्रमी तूर खरेदी करण्यात आली असून या तुरीचे चुकारे येत्या गुरूवारपर्यंत (दि.७ जून) शेतकऱ्यांना देण्यात यावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिले आहेत. तत्पूर्वी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी श्री. फडणवीस यांनी अद्यापही शासनाकडून खरेदी न करता आलेल्या तूर आणि हरभऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल एक हजार रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला.       दरम्यान, केंद्र सरकारने हरभरा खरेदीसाठी महाराष्ट्राला १३ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 

राज्यातील कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनांच्या खरेदीच्या आणि इतर अनुषंगिक विषयांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ-नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार चढ्ढा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख,मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर आदींचीही यावेळी उपस्थिती होती.

या बैठकीत नाफेडच्यावतीने राज्यातील कडधान्य व तेलबियांची खरेदी, अन्य कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठीचा निधी, गोदाम आणि अनुषंगिक बाबींची माहितीही यावेळी सादर करण्यात आली. यावेळी राज्याने खरेदी केलेल्या तूर साठ्यातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून पॅकेजिंग पद्धतीने तूरडाळ उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली. नाफेडच्या मागणीनुसार राज्यात कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी गोदाम उभारणीसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

हरभरा खरेदीला आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून १३ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तशा आशयाचे पत्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयातर्फे राज्य सरकारला मिळाले आहे. त्याबाबत नाफेडलाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तूर व हरभरा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान खरीप हंगाम २०१७-१८ मध्ये तूर व हरभऱ्याची हमी भावाने विक्री करण्यासाठी ऑनलॉईन पद्धतीने एनईएमएल(NCDEX e-Market Limited (NeML)) या पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या मात्र, नाफेडच्या वतीने खरेदी न झालेल्या तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. याबाबतचे निकष व सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

नाफेडच्यावतीने खरेदी करण्यात आलेल्या डाळवर्गीय धान्याची आणि तेलबियांच्या आकडेवारीनुसार वर्ष २००१ ते२०१४ या कालावधीत १ लाख ६२ हजार ७५३ मेट्रिक टन डाळींची खरेदी करण्यात आली असून त्याची किंमत ४२६कोटी ५० लाख रूपये आहे. तर २०१५ ते २०१८ या कालावधीत १३ लाख १५ हजार ५३६ मेट्रिक टन खरेदी करण्यात आली असून त्याची किंमत ७ हजार २९३ कोटी रूपये आहे. स्वातंत्र्यापासून ते आजवरच्या इतिहासात राज्य शासन कधीही तूर खरेदी करीत नसे. पण गेल्यावर्षी प्रथमच राज्य शासनाने तुरीची खरेदी केली. यात शासनाने २६ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली आणि त्याचे मूल्य १ हजार ४९३कोटी रूपये इतके आहे.