फलोत्पादन योजनांमध्ये बदलास केंद्र तयार

horticulture
horticulture

पुणे: “फलोत्पादनातील उत्पन्नवाढीसाठी सध्याच्या योजनांचा आढावा घेण्याची आमची तयारी आहे. शेतकरी संस्थांनी या धोरणांचा अभ्यास करून मागणी केल्यास बदल केले जातील,” अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने एका उच्चस्तरीय बैठकीत दिली.   केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल तसेच देशातील विविध फलोत्पादन संघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थांचे अध्यक्ष या वेळी उपस्थित होते. या वेळी ‘सीआयएच’चे अध्यक्ष सोपान कांचन यांनी फलोत्पादनातील विविध अडचणी मांडल्या. या बैठकीपूर्वी विविध फलोत्पादन संघांची एक स्वतंत्र बैठक झाली.   त्यात केंद्रासमोर निश्चित कोणत्या मागण्या ठेवायचा याचा एकमताने निर्णय झाला. परिणामी धोरणात्मक बदलास केंद्र शासनाने तयारी दाखविली.  “छोट्या शेतकऱ्यांचा व्यापार संघ, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, तसेच राष्ट्रीय बागवानी मंडळ या सर्व सरकारी यंत्रणेचा हेतू शेतकरी उत्पन्नवाढीचा आहे. तथापि, धोरणात्मक अडचणी शेतकऱ्यांना असल्यास त्याबाबत अभ्यास करून सूचना द्या. योग्य सूचनांचा तात्काळ विचार करून मार्गदर्शक प्रणाली बदलण्यात येईल,” असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.  फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठी कर्जे काढावी लागतात. त्यासाठी व्याज आकारणी जास्त आहे. पुन्हा नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणांमुळे हप्ते फेडण्यास उशीर झाल्यास दंडात्मक व्याजही लावतात. व्याजदर १२ ते १५ टक्के लागतो व बॅंकांचे विविध शुल्क आणि इतर खर्चापोटी ५ ते ८ टक्के शेतकऱ्यांना मोजावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्याज व खर्च दहा टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी एकमुखी मागणी शेतकरी संघांनी केली.  जगभर कृषी क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण तंत्र, यंत्र, अवजारे  येत आहेत. त्याचा समावेश शेतीत करण्यासाठी ‘इनोव्हेशन्स’ अर्थात नावीन्यपूर्ण सामग्री खरेदीला प्रत्येक योजनांमध्ये संधी द्यावी. नव्या वाणांची लागवड सामुग्री आयात करण्यासाठी अनुदान, तसेच देशाच्या डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडून लागवड होत असलेल्या सुगंधी व औषधी वनस्पतींमधील घटकांचे विश्लेषण करून प्रमाणपत्र द्यावे. यामुळे बाजारपेठेला चालना मिळेल, अशा मागण्या केंद्राकडे करण्यात आल्या.  शेतकऱ्यांनी धोरणात्मक बदल सुचवावेत   राज्याच्या विविध भागांतील फलोत्पादक शेतकऱ्यांना कोणत्या योजनेत काय बदल हवे आहेत, याचे टिपण पाठवावे. त्याचा अभ्यास करून केंद्र शासनाकडे शिफारस केली जाईल, असे आवाहन फलोत्पादन महासंघाने केले आहे. त्यासाठी सोपान कांचन, अध्यक्ष, सीआयएच द्वारा निसर्ग कार्यालय, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे या पत्त्यावर माहिती पाठविता येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या

  • शेती संबंधित उत्पादन व सामग्रीवरचा जीएसटी फक्त पाच टक्क्यांवर आणा
  • हवामान आधारित फळ पीकविमा योजनेत पारदर्शकता
  • कीटकनाशके निर्मिती व उत्पादन नोंदणीच्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा
  • वीमा योजनेतील गोंधळ संपविण्यासाठी हवामान केंद्रांची संख्या वाढवा
  • पर्थदर्शक उच्चतंत्र रोपवाटिका (मॉडेल हायटेक नर्सरी) उभारणीसाठी मदत
  • आयात सामग्री तपासणी प्रक्रिया (क्वारंटाईन) सुटसुटीत व बळकट करावी 
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com