सर्व प्रकारच्या डाळी निर्यातमुक्त

नवी दिल्ली : सर्व प्रकारच्या डाळींवरील निर्यातबंदी केंद्र सरकारने उठविली आहे. केंद्रीय अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्यास मान्यता दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी (ता. १६) दिली. या निर्णयानंतर कडधान्यांच्या दरात सुधारणा अपेक्षित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय कायदामंत्री श्री. प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्र सरकारने यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये तूर, उडीद आणि मुगावरील निर्यात निर्बंध हटविले होते. मात्र, मसूर, हरभरा अादींबाबत निर्णय झाला नव्हता. नव्या निर्णयानुसार हरभऱ्यासह सर्वच प्रकारच्या डाळी आता मुक्त निर्यात करू शकणार आहेत. या निर्णयामुळे कडधान्य उत्पादनवाढीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत निर्यातबंदी उठविण्यासह डाळींच्या आयात-निर्यातीसंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. डाळींच्या आयात-निर्यात धोरणासह आयात निर्बंध आणि आवश्‍यकतेनुसार शुल्क बदलाचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. यात देशांतर्गत उत्पादन, मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय दर यांचाही आढावा घेण्यात येणार आहे.

देशातील डाळ टंचाईनंतर पंतप्रधानाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन शेतकऱ्यांनी डाळीचे उत्पादन वाढविले. तर सरकारने २० लाख टन डाळीचा बफरसाठा तयार करण्यासाठी खरेदी केली. २०१६-१७ मध्ये डाळींचे उत्पादन २२.९५ दशलक्ष टन झाले होते. आता निर्यातबंदी रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना डाळींची निर्यात करता येईल, असे रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. याशिवाय, डाळी आयात निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेषाधिकार समिती नेमण्यात आली आहे.

हरभरा क्षेत्रात ४० टक्के वाढ नवी दिल्ली (कोजेन्सीस वृत्तसेवा) : यंदाच्या रब्बी हंगामात हरभराच्या लागवड क्षेत्रात ३५ ते ४० टक्के वाढ होण्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी सचिव शोभना पटनाईक यांनी व्यक्त केला. गेल्यावर्षी ९.९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर हरभऱ्याची लागवड झाली होती. यंदा गेल्या आठवड्यापर्यंत ४.३ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर हरभऱ्याची पेरणी झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत याच काळाच्या तुलनेत हे क्षेत्र ४३.३ टक्के अधिक आहे.