agriculture news in marathi Central Budget may be in favor of Farmers : Source | Agrowon

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून होणार सवलतींची बरसात 

सकाळ न्यूज नेटवर्क 
शुक्रवार, 1 जानेवारी 2021

कोरोनाच्या संसर्गामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून नव्या वर्षात अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला विशेष भेट देण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

नवी दिल्ली ः कोरोनाच्या संसर्गामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून नव्या वर्षात अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला विशेष भेट देण्याचा सरकारचा इरादा आहे. आगामी अर्थसंकल्पात पायाभूत क्षेत्र, आरोग्यसुविधा आणि कृषी क्षेत्रावर विशेष भर असेल. कोरोनामुळे लादलेले आर्थिक निर्बंध मावळत्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत पूर्णपणे हटविले जाणार असून मार्च अखेरपर्यंत सर्व विभागांना पूर्ण खर्च करण्याची मुभा असेल. 

एकीकडे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ आणि आणि त्यात कोरोनाचे महासंकट यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडण्यात येईल. या अर्थसंकल्पाच्या तयारीसाठी अर्थ मंत्रालयात वेगवान हालचाली सुरू असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध क्षेत्रांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठकाही घेतल्या असून खर्च वाढीच्या योजनांचे संकेत मिळत आहेत. यासाठी ३.५ टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट बाजूला ठेवण्याची तयारीही सरकारने चालविली आहे. कोरोना संकटामुळे निर्माण परिस्थिती पाहता वित्तीय तूट ६ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची चिन्हे आहेत. 

अंशदान थेट खात्यामध्ये 
रुग्णालये, पूल, रस्ते निर्मिती यासारख्या योजनांच्या भांडवली खर्चामध्ये विद्यमान अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी वाढीव तरतूद केली जाईल, असे कळते. तर, कृषी सुधारणा कायद्यांना होणाऱ्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. कृषी क्षेत्राशी संबंधित पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणेबरोबरच खतांवरील अंशदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये जमा करण्याच्या योजनेवर विचार सुरू असल्याचे कळते. 

लॉकडाउननंतर निर्बंध 
मावळत्या वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर लगेचच कोरोना संकटामुळे लॉकडाउन लागू करावे लागले, यामुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्यानंतर महसुलाचा ओघ आटल्यामुळे सरकारने काटकसरीचे धोरण अवलंबिताना सर्व मंत्रालयांच्या खर्चाला कात्री लावली होती. एप्रिल ते जून पहिल्या तिमाहीमध्ये मंत्रालयांना फक्त २० टक्के तर ५२ विभागांना फक्त पंधरा टक्केच खर्च करण्याचे बंधन घालून देण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर सप्टेंबर अखेर संपणाऱ्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेतील घसरण तब्बल २३.९ टक्क्यांची राहिल्यामुळे खर्चकपातीची मोहीम आणखी तीव्र करण्यात आली होती.आता मात्र अर्थसंकल्पापूर्वी सकारात्मक संदेश देण्यासाठी जानेवारी ते मार्च या अंतिम तिमाहीमध्ये ही काटकसर थांबवून खर्चाचे निर्बंध हटविले जाणार आहेत. सर्व मंत्रालयांना संपूर्ण आर्थिक तरतूद खर्च करण्यास सांगण्यात आले आहे. 


इतर अॅग्रोमनी
शेतकरी कंपन्यांसाठी अर्थसंकल्पाची गरजशेतकरी कंपनी सुरू करण्यापूर्वी जसे व्यवसायाची...
सोयाबीन लागवड क्षेत्रात दहा टक्के...नागपूर : देशात सोयाबीन लागवड क्षेत्र आणि...
मोहरीतील तेजीची कारणे  वेगळीच ः विजय...नागपूर : बाजारात हमीभावापेक्षा मोहरीला जास्त दर...
प्रक्रियायुक्‍त खाद्यपदार्थांच्या...नवी दिल्ली : कोरोनाकाळात सर्वच क्षेत्रांना मोठ्या...
दुसऱ्या लाटेचा बासमती तांदळास फटका कोल्हापूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका बासमती...
महाराष्ट्राला साखर वाहतूक अनुदान...कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना...
इंडोनेशिया, अफगाणिस्तानला ४८ टक्के साखर...कोल्हापूर : गेल्या सहा महिन्यांत देशातून निर्यात...
देशाची साखर उत्पादनात उच्चांकी झेप कोल्हापूर ः साखर उत्पादनात देशाची घोडदौड ३०० लाख...
साखर निर्यातीचा ‘गोडवा’ वाढलाकोल्हापूर : केंद्राकडून साखर निर्यात धोरण जाहीर...
पाम तेल आयातीवर श्रीलंकेचा ‘सर्जिकल...कोलंबो : श्रीलंका सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर...
सोयाबीनची तेजी अबाधित पुणे ः यंदा सोयाबीच्या दरांमध्ये झालेली सुधारणा...
भारताकडून पिवळ्या वाटाण्याची आयात बंद पुणे ः युक्रेनमधून पिवळ्या वाटाण्याची आयात करणारा...
बेदाण्याला दराची गोडीसांगली ः यंदाचा बेदाणानिर्मितीचा हंगाम अंतिम...
हरभरा दरवाढीचे संकेतपुणे ः देशातील महत्त्वाच्या हरभरा उत्पादक...
कापूस लागवडीत यंदा घट शक्यपुणे ः पुढील दोन ते तीन महिन्यांत खरीप लागवड सुरू...
भारताने आयात-निर्यात धोरणांत बदल करू नयेपुणे ः केंद्र सरकारकडून आयात-निर्यातीच्या...
ब्राझीलच्या साखरेचा आंतरराष्ट्रीय...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत...
खाद्य तेलाच्या किमती आटोक्यात आणणार :...नवी दिल्ली : देशातील खाद्य तेलाच्या किरकोळ...
अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी १०,९००...नवी दिल्ली : देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी (...
सांगली बाजारात हळदीचे दर स्थिर सांगली ः गेल्या आठवड्यापासून हळदीचे दर स्थिर असून...