नवी दिल्ली ः दिल्लीच्या सीमांवर कृषी कायद्यांविरोधात मागील ५६ दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांचे नेते व केंद्र सरकार यांच्यादरम्यान बुधवारी (ता.21) झालेल्या दहाव्या बैठकीत देखील कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. केंद्र सरकारने या कायद्यांची अंमलबजावणी पुढील दीड ते दोन वर्षे स्थगित करण्याची तयारी दाखविली मात्र तीनही कायदे रद्द करा त्यानंतरच बाकीचे बोलता येईल, या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिले. केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावावर चर्चा करून आज (ता.२१) रोजी निर्णय घेऊ असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून (एनआयए) आंदोलनकर्त्या संघटनांच्या काही नेत्यांना नोटिसा पाठविल्याबद्दलही शेतकऱ्यांनी आजच्या बैठकीत संताप व्यक्त केला. यापुढील बारावी बैठक २२ जानेवारीला (शुक्रवारी) होईल असे सरकारने सांगितले आहे. कायद्यांना स्थगिती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एखादी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही सरकारतर्फे शेतकरी नेत्यांना देण्यात आला आहे.
म्हणून सरकारची धावाधाव आंदोलन सुरू झाल्यावर चार महिन्यांनी प्रथमच केंद्र सरकारने अंशतः माघारीचे संकेत दिले आहेत. काहीही करून २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्‍टर रॅलीच्या अगोदर काही ठोस निर्णय होऊन आंदोलन मागे घेतले जावे यासाठी केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू आहे. शेतकरी नेत्यांबरोबर जे सामंजस्याने संवाद साधू शकतात अशा एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याला यापुढील बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या बरोबर पाठविले जाण्याची शक्‍यता आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनात आज पाच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल व शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांच्यासह ४१ संघटनांचे नेते उपस्थित होते.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.