agriculture news in marathi Central Government ask farmers for more than one year suspension for Farm laws | Agrowon

केंद्र सरकारकडून कृषी कायदांना स्थगितीची तयारी; शेतकऱ्यांचा आज निर्णय

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 21 जानेवारी 2021

केंद्र सरकारने या कायद्यांची अंमलबजावणी पुढील दीड ते दोन वर्षे स्थगित करण्याची तयारी दाखविली मात्र तीनही कायदे रद्द करा त्यानंतरच बाकीचे बोलता येईल, या मागणीवर शेतकरी  ठाम राहिले.

नवी दिल्ली ः दिल्लीच्या सीमांवर कृषी कायद्यांविरोधात मागील ५६ दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांचे नेते व केंद्र सरकार यांच्यादरम्यान बुधवारी (ता.21) झालेल्या दहाव्या बैठकीत देखील कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. केंद्र सरकारने या कायद्यांची अंमलबजावणी पुढील दीड ते दोन वर्षे स्थगित करण्याची तयारी दाखविली मात्र तीनही कायदे रद्द करा त्यानंतरच बाकीचे बोलता येईल, या मागणीवर शेतकरी  ठाम राहिले. केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावावर चर्चा करून आज (ता.२१) रोजी निर्णय घेऊ असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. 

 राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून (एनआयए) आंदोलनकर्त्या संघटनांच्या काही नेत्यांना नोटिसा पाठविल्याबद्दलही शेतकऱ्यांनी आजच्या बैठकीत संताप व्यक्त केला. यापुढील बारावी बैठक २२ जानेवारीला (शुक्रवारी) होईल असे सरकारने सांगितले आहे. कायद्यांना स्थगिती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एखादी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही सरकारतर्फे शेतकरी नेत्यांना देण्यात आला आहे.

म्हणून सरकारची धावाधाव
आंदोलन सुरू झाल्यावर चार महिन्यांनी प्रथमच केंद्र सरकारने अंशतः माघारीचे संकेत दिले आहेत. काहीही करून २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्‍टर रॅलीच्या अगोदर काही ठोस निर्णय होऊन आंदोलन मागे घेतले जावे यासाठी केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू आहे. शेतकरी नेत्यांबरोबर जे सामंजस्याने संवाद साधू शकतात अशा एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याला यापुढील बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या बरोबर पाठविले जाण्याची शक्‍यता  आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनात आज पाच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल व शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांच्यासह ४१ संघटनांचे नेते उपस्थित होते.


इतर अॅग्रो विशेष
शेतीमध्येही रंगवितो प्रयोगशीलतेचे धडेपरभणी येथील गांधी विद्यालयामध्ये कला शिक्षक...
विदर्भात तापमान चाळिशीपार पुणे ः उत्तरेकडील थंड वाऱ्याचे प्रवाह कमी होऊ...
पीकविम्यासाठी राज्य नवीन धोरण आणणार :...मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजना केंद्र शासनाच्या...
अर्थव्यस्थेच्या घसरणीला ‘कृषी’चा टेकूपुणे ः कोरोना विषाणूच्या विळख्याने देशासह...
उशिराचे शहाणपणमुं बई बाजार समितीने शेतीमालाचे संपूर्ण व्यवहार...
नारायणगाव येथे होणार टोमॅटो प्रक्रिया...पुणे : कोरोना संकटामुळे ग्रामीण भागातील...
सेंद्रिय शेतीमालाबाबत सर्वंकष धोरण...सोलापूर ः शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे...
बारामती कृषी महाविद्यालयाला ‘आयसीएआर’ची...पुणे : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने आता देशातील...
धान्यासहित कडब्यासाठी दादर ज्वारी आश्‍...कमी पाणी व अल्प खर्चात सकस धान्य, पशुधनासाठी...
चिकाटीतून नावारूपाला आणला गूळ उद्योगहिंगोली जिल्ह्यातील देवजणा येथील कैलासराव...
शंभर दिवसांनंतरही कृषी कायद्यांना विरोध...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी...
हळद पिवळे करून जातेयचार वर्षांमध्ये एकदा तरी ‘हळद पिवळे करून जातेय’,...
राज्यात ३४ लाख घरांना मिळाला नळलातूर ः केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनची राज्यात...
दोन नव्या फुलपाखरांना नागपुरात मिळाला...नागपूर ः पर्यावरण संरक्षणासोबतच पीक परागीकरणात...
द्राक्ष व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्यांना ...नाशिक : निफाड तालुक्यातील मौजे सुकेणे आणि कसबे...
प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा शासनाला पडला विसर...नागपूर ः प्रयोगशील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन...
देशात साखर उत्पादनात ४० लाख टनांनी वाढलेकोल्हापूर : देशातील साखर कारखान्यांनी...
आम्ही शेतकरी कंपनीकडून शेतकऱ्यांना...परभणी ः मांडाखळी (ता. परभणी) येथील आम्ही शेतकरी...
निधीवाटपात कोणावरही अन्याय होणार नाही ः...मुंबई : महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी...
उन्हाचा पारा वाढू लागला पुणे ः राज्यातील अनेक भागांत उन्हाच्या झळा वाढू...