agriculture news in marathi Central Government ask farmers for more than one year suspension for Farm laws | Agrowon

केंद्र सरकारकडून कृषी कायदांना स्थगितीची तयारी; शेतकऱ्यांचा आज निर्णय

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 21 जानेवारी 2021

केंद्र सरकारने या कायद्यांची अंमलबजावणी पुढील दीड ते दोन वर्षे स्थगित करण्याची तयारी दाखविली मात्र तीनही कायदे रद्द करा त्यानंतरच बाकीचे बोलता येईल, या मागणीवर शेतकरी  ठाम राहिले.

नवी दिल्ली ः दिल्लीच्या सीमांवर कृषी कायद्यांविरोधात मागील ५६ दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांचे नेते व केंद्र सरकार यांच्यादरम्यान बुधवारी (ता.21) झालेल्या दहाव्या बैठकीत देखील कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. केंद्र सरकारने या कायद्यांची अंमलबजावणी पुढील दीड ते दोन वर्षे स्थगित करण्याची तयारी दाखविली मात्र तीनही कायदे रद्द करा त्यानंतरच बाकीचे बोलता येईल, या मागणीवर शेतकरी  ठाम राहिले. केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावावर चर्चा करून आज (ता.२१) रोजी निर्णय घेऊ असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. 

 राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून (एनआयए) आंदोलनकर्त्या संघटनांच्या काही नेत्यांना नोटिसा पाठविल्याबद्दलही शेतकऱ्यांनी आजच्या बैठकीत संताप व्यक्त केला. यापुढील बारावी बैठक २२ जानेवारीला (शुक्रवारी) होईल असे सरकारने सांगितले आहे. कायद्यांना स्थगिती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एखादी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही सरकारतर्फे शेतकरी नेत्यांना देण्यात आला आहे.

म्हणून सरकारची धावाधाव
आंदोलन सुरू झाल्यावर चार महिन्यांनी प्रथमच केंद्र सरकारने अंशतः माघारीचे संकेत दिले आहेत. काहीही करून २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्‍टर रॅलीच्या अगोदर काही ठोस निर्णय होऊन आंदोलन मागे घेतले जावे यासाठी केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू आहे. शेतकरी नेत्यांबरोबर जे सामंजस्याने संवाद साधू शकतात अशा एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याला यापुढील बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या बरोबर पाठविले जाण्याची शक्‍यता  आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनात आज पाच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल व शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांच्यासह ४१ संघटनांचे नेते उपस्थित होते.


इतर बातम्या
थंडीचा प्रभाव घटण्यास प्रारंभ पुणे ः अरबी समुद्राच्या परिसरात चक्रीय स्थिती...
केंद्र सरकारकडून ‘पीजीआर’ला मान्यता पुणे : शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांना...
शासकीय हरभरा खरेदीच्या ऑनलाइन नोंदणीला...जळगाव : खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये...
बंद आठवडी बाजाराचा कांदा उत्पादकांना...जळगाव ः जळगाव जिल्ह्यात आठवडी बाजार ६ मार्चपर्यंत...
बत्तीसशे चौरस फुटांपर्यंतच्या ...मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२००...
महिलांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी ‘...रत्नागिरी ः पर्यटन व्यवसायातून महिलांना रोजगार...
कापडण्यात कांद्याला फटकाकापडणे, जि. धुळे : पावसाळ्यात सलग तीन महिने पाऊस...
परभणी जिल्ह्यात अवकाळीने हरभरा, ज्वारी...परभणी ः जिल्ह्यात या महिन्यात झालेला अवकाळी पाऊस...
मारुती माळ येथे टस्कराचे दर्शनकोल्हापूर ः बाळेघोल (ता. कागल) येथील जंगलातून...
मराठवाड्यात अवकाळीने ३३ टक्के पिकांचे...औरंगाबाद : अठरा व १९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या...
नांदेड जिल्ह्यात नुकसानग्रस्तांसाठी...नांदेड : जिल्ह्यात फेब्रुवारी ते मे २०२० या...
निम्न पेढी प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण...अमरावती : निम्न पेढी प्रकल्प हा अमरावती व अकोला...
...तर खंडणीचे गुन्हे दाखल करा ः गरडपुणे ः ‘‘पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हमाली...
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना पुन्हा...कोल्हापूर ः राज्याच्या राजकीय पटलाचे लक्ष लागून...
बाजार समित्यांनी पेट्रोल, सीएनजी पंप...परभणी ः उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा...
जैन यांच्या मोजेक पोर्ट्रेटची ‘गिनेस...जळगाव :  जैन उद्योग समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष...
सातारा जिल्ह्यात ५५ टक्के क्षेत्रावर...सातारा ः जिल्ह्यात २५ फेब्रुवारीअखेर तीन हजार १५४...
राज्यात ७ कोटी ९७ लाख क्विंटल साखरेचे...नगर ः राज्यात यंदाही उसाचे जोरदार गाळप सुरू आहे....
शेतीच्या उन्नतीसाठी ज्ञानच महत्त्वाचे...पुणे : कृषीप्रधान देश असलेल्या भारतात शेतीला...
अवकाळीच्या तडाख्यात शेवग्याचे पुन्हा...नाशिक : गत जानेवारी महिन्यात झालेल्या अवकाळी...