नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने भारतात नोंदणीकृत वा वापरात असलेल्या २७ कीडनाशकांवर (पेस्टीसाईडस) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी अधिसूचना नुकतीच म्हणजे १८ मे गॅझेटद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात १२ कीटकनाशके, ७ तणनाशके व ८ बुरशीनाशके यांचा समावेश आहे. मानवी आरोग्य, पर्यावरण, जलचर, पक्षी, मधमाशी आदी सजीवांना असलेला धोका, संबंधित रसायनाविरुद्ध विकसित झालेली प्रतिकारक्षमता, अवशेष समस्या आदी कारणांचा सर्वांगीण अभ्यास, त्याचे अहवाल निष्कर्ष व केंद्रीय किटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समिती (सीआयबीआरसी) अंतर्गत तज्ज्ञ समितीमार्फत कीडनाशकांचे झालेले फेरमूल्यांकन या आधारांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयावर हरकती किंवा सूचना नोंदवण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधीही देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर परदेशांत या कीडनाशकांवर असलेल्या बंदीची कारणेही अभ्यासण्यात आली आहेत.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयांतर्गत ८ जुलै, २०१३ मध्ये तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापन केली होती. भारतात नोंदणीकृत असलेल्या निओनिकोटिनॉईडस गटातील कीटकनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याबाबत परीक्षण करण्याची जबाबदारी या समितीकडे दिली होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये या उद्दिष्टात अजून ६६ कीटकनाशकांचे फेरमूल्यांकन करण्याची जबाबदारी वाढवण्यात आली. परदेशात कायमस्वरूपी किंवा मर्यादित स्वरूपात बंदी असलेल्या मात्र भारतात ज्या कीडनाशकांची नोंदणी वा वापर सुरू आहे अशा कीडनाशकांचे फेरमूल्यांकन याद्वारे करण्यात येणार होते.
समितीने या कीडनाशकांचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर नऊ डिसेंबर, २०१५ रोजी त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला. त्यानुसार २७ कीडनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याची शिफारस समितीद्वारे करण्यात आली. मात्र हा निर्णय घेताना या कीडनाशकांचा पुर्नअभ्यास झाल्यानंतर त्यांचेही फेरमूल्यांकन करण्यात येणार होते. त्यानुसार संबंधित कीडनाशकाविषयीची संपूर्ण तपशील, सुरक्षितता, जैविक क्षमता, या आवश्‍यक सर्व बाजूंनी अभ्यास झाल्यानंतर त्याचा अहवालही सुपूर्त करण्यात आला. तर १४ ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये सीआयबीआरसीच्या शिफारशींचे पालन करण्यासंबंधीच्या सूचनाही जारी करण्यात आल्या. त्यानंतर झालेला अभ्यास, शिफारशी व फेरमूल्यांकन या निकषांच्या आधारे केंद्र सरकारने सीआयबीआरसीशी सल्लामसलत करून २७ कीडनाशकांवर बंदी घालण्याची नवी अधिसूचना नुकतीच म्हणजे १८ मे रोजी गॅझेटद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासाठी कीटकनाशक कायद्यांतील कलम व उपकलमांचा आधारही घेण्यात आला आहे.
अधिसूचनेत नमूद केलेल्या बाबी
४५ दिवसांची ना हरकत मुदत या अधिसूचनांबाबत ज्यांना काही हरकती किंवा सूचना नोंदवायच्या आहेत त्यांनी अधिसूचना जारी केलेल्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत त्या सहसचिव (पीक संरक्षण), केंद्रीय कृषी मंत्रालय, कृषी भवन, नवी दिल्ली येथे त्या पाठवाव्यात असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
बंदी घालण्यात आलेली कीडनाशके कीटकनाशके
तणनाशके
बुरशीनाशके
बंदी घालण्यामागील काही प्रमुख कारणे व ग्राह्य धरलेले मुद्दे
बंदी घातलेल्या कीडनाशकांना सक्षम पर्यायाची गरज बंदी घालण्यात आलेली अनेक कीडनाशके अनेक वर्षांपासून फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, भात, तेलवर्गीय पिके, कापूस, सोयाबीन अशा विविध पिकांत वापरात आहेत. यातील कॅप्टन, कोझेब, कार्बेनडाझीम सारखी बुरशीनाशके तर क्लोरपायरिफॉस, क्विनॉलाफॉस, डायमिथोएट, डेल्टामेथ्रीन आदी कीटकनाशके शेतकऱ्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून लोकप्रिय आहेत. बहुव्यापक क्षमता म्हणजे विविध पिकांत व विविध किडींच्या नियंत्रणासाठी व तुलनेने किफायतशीर किंमत असलेली म्हणून ती प्रसिद्ध आहेत. यातील काही कीडनाशकांचे परिणाम आजही शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे मिळत आहेत. साहजिकच त्यांचा वापरही चांगल्या प्रमाणात आहे. या कीडनाशकांवर बंदी आल्यास शेतकऱ्यांना पुरेसे प्रभावी पर्याय उपलब्ध होणेही गरजेचे आहे. कारण यापूर्वीही अनेक कीडनाशकांवर बंदी आलेली आहे. विशेषतः मजुरांची टंचाई पाहता सध्या ज्या तणनाशकांवर बंदी आली आहे त्यांना हुकमी पर्याय मिळणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना किडी, रोगांबरोबर तणांचेही प्रभावी नियंत्रण करण्यात अडचणी निर्माण होतील.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.