दीडपट 'एमएसपी' म्हणजे निव्वळ धूळफेक : शेतकरी नेते

पुणे: मोदी सरकारने खरिपासाठी जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याची जोरदार टीका शेतकरी, शेतकरी नेते आणि तज्ज्ञ करत आहेत. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर केल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. परंतु, मुळात राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या दरांमध्ये ४० टक्के कपात करून जाहीर झालेल्या या आधारभूत किमतीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा मिळत नाही. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्याची बदनामी करीत असून त्यात हस्तक्षेप करावा, असे निवेदन शेतकरी कृती समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविले आहे. 

केंद्रीय कृषि मुल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या सन २०२०-२१ मधील खरीप हंगामासाठीच्या हमीभावाची चोपडा येथील शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष एस.बी. नाना पाटील यांनी अभ्यासूपणे पोलखोल केली आहे. त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाकडे पुराव्यासहित निवेदन पाठवून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची बदनामी करीत असल्याची तक्रार केली आहे. “खोटे आकडे सांगून भारतीय शेती व शेतकरी संपवण्याचा मोदी सरकारचा हा डाव आहे. त्यामुळे शेतकरीपुत्रांनी आता महात्मा फुले यांचे स्मरण करून संघर्षाची तयारी करावी,” असे आवाहन देखील श्री. पाटील यांनी केले आहे. 

‘‘कृषी मूल्य आयोग स्थापन झाल्यापासून २८ शेतमालाच्या आधारभूत किमती घोषित होतात. दरवर्षी त्यात दोन ते तीन टक्के वाढ होते. यंदाही ही वाढ चार टक्क्यांपर्यंतच आहे. राज्य सरकारने १५ टक्के नफा धरून एमएसपी देण्याची शिफारस केली होती. उलट त्यात ४०% कपात करून किमती जाहीर केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट नफा मिळत नाही. सरकारकडून धादांत खोटे बोलून दीडपट भाव जादा दिल्याचे सांगितले जात आहे,’’ असा दावा श्री. पाटील यांनी केला आहे. 

ज्येष्ठ कृषी अर्थतज्ज्ञ व शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी मोदी सरकार खोटी घोषणाबाजी करीत असल्याचे म्हटले आहे. ‘‘प्रत्यक्षात ही एमएसपी दोन ते नऊ टक्क्यांनी वाढवली गेली आहे. आकडे फेकून लोकांची दिशाभूल करण्याची मोदींची सवय आहे. त्यामुळे शेतमालाचे भाव ५० ते ८० टक्क्यांनी वाढविल्याचा प्रचार हा शेतकऱ्यांची बदनामी करणारा ठरतो. सध्या कोरोनामुळे जगभर समस्या तयार झालेली आहे. त्यामुळे मोदींनी या विषयावर स्वतंत्रपणे मन की बात मध्ये येवून पुढील वर्षी सरकारकडून खरीखुरी एमएसपी दिली जाईल, असे वचन शेतकऱ्यांना द्यायला हवे,’’ असे श्री. जावंधिया यांनी नमुद केले. 

केंद्र सरकारच्या बनवाबनवीचा पर्दाफाश  

प्रतिक्रिया आधारभूत किमती घोषित होतात; मात्र त्या कधीच दिल्या जात नाही. राजकीय सोयीसाठी हे केले जाते. एमएसपीच्या नावाखाली खोटे वातावरण तयार केले जाते. मुळात जे शेतकऱ्यांना दिले जात नाही ते घोषित करणे सरकारने थांबवायला हवे.  - गिरिधर पाटील, कृषी अभ्यासक 

उत्पादन खर्च पाहता करण्यात आलेली वाढ तुटपुंजीच आहे. सोयाबीन,भुईमूग, सूर्यफूल या पिकांच्या हमीभावात भरीव वाढ होईल अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भरघोस वाढ केल्याचा दावा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांचा दावा फसवा आहे. त्यातून जनतेची दिशाभूल होते.  - अजित नवले, किसान सभा 

हमीभावाच्या संकल्पनेची सरकारने चेष्टा चालवलेली आहे. कापसाला ५५५० रुपये हमीभाव जाहीर केला जातो मात्र माझ्याकडे २२५० रुपये भावाची पट्टी आहे. या हमीभावांना काहीही अर्थ नाही. त्यापेक्षा अत्यावश्यक कायदा रद्द करावा. शेतकऱ्यांवरील बंधने त्यामुळे निघून जातील आणि आमची चेष्टा देखील थांबेल.  - रघुनाथदादा पाटील, नेते, शेतकरी संघटना 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अन्नधान्याच्याबाबत विशेषतः डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याबाबत पावले टाकण्याचे सूतोवाच केले होते. तसेच, अॅग्रोवनच्या संवादात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी पावले टाकण्याबाबत संकेत दिले होते. कडधान्य आणि तेलबिया पिकांचे भाव वाढविण्यात आल्याने देशाला स्वयंपूर्ण होण्यासाठी टाकलेले चांगले पाऊल आहे. कोरडवाहू शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी ज्वारी व बाजरीचे दर आणखी वाढविणे अपेक्षित होते.  - पाशा पटेल, माजी अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग