प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लायसन्ससाठी यापुढे स्वतंत्र प्रतिनिधी; शेतकऱ्यांना मोफत सेवा

पुणे : केंद्र शासनाच्या कृषिविषयक योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एरवी एजंट गाठावा लागता होता. मात्र आता शेतकऱ्यांना ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ (प्रकल्प अहवाल) व ‘लायसन्स’ (परवाना) मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःहूनच ‘संसाधन व्यक्ती’ नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे, हा एजंट आता शेतकऱ्यांसाठी मोफत कामे करणार आहे.  आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमइ) देशभर लागू करतानाच संसाधन व्यक्तीची सोय प्रथमच करण्यात आली आहे. यामुळे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करण्यासाठी शेतकरी व उद्योजकांना मोफत करणारा हक्काचा प्रतिनिधी उपलब्ध झाला आहे.  योजनेतून राज्यातील २० हजार उद्योगांचे सक्षमीकरण केले जाईल. त्यासाठी केंद्राकडून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. ‘राज्यस्तरीय तांत्रिक संस्था’ म्हणून बारामती कृषी विज्ञान केंद्राची निवड केली गेली आहे. विशेष म्हणजे आता प्रत्येक जिल्ह्यात संसाधन व्यक्ती (रिसोर्स पर्सन) नियुक्त करण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केले आहे.   २०२१ ते २५ अशी पाच वर्षे ही योजना राबविली जात आहे. यातून राज्यातील पात्र सूक्ष्म उद्योगांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत किंवा दहा लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. राज्यस्तरीय तांत्रिक संस्था व संसाधन व्यक्ती असे दोन्ही घटक राज्यातील असल्याने कोणत्याही परप्रांतीय संस्था किंवा व्यक्तींवर अवलंबून राहण्याची गरज आता भासणार नाही.   शेतकरी, उद्योजक, शेतकरी गट, कृषी संस्थांना योजनेचा फायदा मिळण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून देण्यापुरतेच नव्हे तर इतर कामांसाठी देखील आता संसाधन व्यक्ती मदत करणार आहे. यात कर्ज मंजुरीस मदत करणे, उद्योग खात्याचे परवाने, आधार, जीएसटी नोंदणीसाठी मदतीची जबाबदारी संसाधन व्यक्तीची असेल. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचे (एफएसएसएआय) परवाने मिळवून देण्यास ही व्यक्ती मदत करेल. संसाधन व्यक्ती नियुक्त करण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पार पाडत आहेत. त्यासाठी रीतसर अर्ज मागवणे, मुलाखती व त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निवडीवर शिक्कामोर्तब केले जात आहे. या व्यक्तींना जिल्हा व राज्यस्तरावरील योजनांच्या आढावा सभांना हजेरी लावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.  २० हजारांचे शुल्क मिळणार एरवी सरकारी योजनांचे प्रकल्प अहवाल तयार करून देणाऱ्या खासगी संस्था व एजंटांकडून शेतकऱ्यांची लूट होत असते. एनएचबीबाबत ही ओरड कायम होती. आता मात्र संसाधन व्यक्तीला प्रति प्रकल्प २० हजार शुल्क सरकारकडूनच दिले जाणार आहे. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम बॅंकेत कर्ज प्रकरण मंजूर होताच व उर्वरित रक्कम संबंधित लाभार्थ्याला परवाने मिळवून दिल्यानंतर अदा होईल.