agriculture news in marathi Central government in favor to increase lockdown | Agrowon

केंद्राला हवे लॉकडाउन; १५ दिवसांची वाढ शक्य, कृषीसह काही क्षेत्रांना सूट?

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 13 एप्रिल 2020

नवी दिल्ली : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभर लावण्यात आलेला लॉकडाउन उद्या म्हणजे १४ एप्रिलला संपत असताना तो सध्याची स्थिती लक्षात घेता आणखी किमान पंधरा दिवस वाढविण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने आखले आहे.

नवी दिल्ली : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभर लावण्यात आलेला लॉकडाउन उद्या म्हणजे १४ एप्रिलला संपत असताना तो सध्याची स्थिती लक्षात घेता आणखी किमान पंधरा दिवस वाढविण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने आखले आहे.

अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषीसह काही क्षेत्रांना मर्यादित सूट देण्याचा, त्याचप्रमाणे देशाची रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन अशा तीन गटांमध्ये विभागणी करून लॉकडाउनमध्ये सूट देण्याचा विचार सरकार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यासंदर्भात उद्या (ता.१४) रोजी घोषणा करू शकतात.
कोरोनाबाधितांची संख्येतील वाढीचा कायम असलेला कल पाहता लॉकडाउन वाढवणे आवश्यक असले तरी कृषीसह मत्स्यपालन, आरोग्य, सूक्ष्म मध्यम व लघू उद्योग क्षेत्रांत सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करून काही सूट देणे हीदेखील अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. जागतिक बॅंकेच्या अंदाजानुसार कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आणखी तोळामासा होऊन सकल विकास दर २.६ टक्क्यांवर घसरेल.

सरसकट लॉकडाउन काढणे सरकारला शक्य नसले तरी देशातील सातशेहून जास्त जिल्ह्यांचे तीन भागांत वर्गीकरण करण्याचे सरकारचे नियोजन दिसते. पंतप्रधानांच्या कालच्या मुख्यमंत्री बैठकीमध्ये याबाबतचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह काही राज्यांनी यादृष्टीने नियोजन करण्यास सुरवात केली आहे.

तीन झोनमध्ये विभागणी
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या सुमारे ७६ जिल्ह्यांना रेड झोनमध्ये टाकण्यात येईल. ज्या २४८ जिल्ह्यांमध्ये जास्त उद्रेक नाही, त्यांना ऑरेंज झोनमध्ये तर याचा प्रादुर्भाव अजिबात नाही आणि एकही रुग्ण आढळलेला नाही अशा सुमारे पावणेचारशे जिल्ह्यांना ग्रीन झोनमध्ये टाकण्यात येऊ शकते.

शेतीसाठी महत्त्वाचा काळ
लॉकडाऊन सरसकट वाढवला तर देशातल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत विपरीत परिणाम होईल हे स्पष्ट आहे. रब्बीची पिके बाजारात आणणे, खरिपाच्या पेरण्या सुरू होणे, यादृष्टीने हा काळ महत्त्वपूर्ण असतो. या दृष्टीने कृषी क्षेत्रातील लॉकडाउन व निर्बंध हटवणे आवश्यक बनले आहे.दरम्यान राजधानी दिल्लीत ३४ विभाग सील करण्यात आले असून राज्य सरकारने सहासुत्री योजनेची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या सर्व भागामधल सर्वच नागरिकांचे स्क्रिनिंग करण्याची योजना अमलात आणली जाणार आहे. 

कोरोनामुक्तीसाठी राज्यांना दिलेला निधी
कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी विविध राज्यांनी निधी जाहीर केला आहे. त्याचा हा थोडक्यात आढावा :

राजस्थान

  • ७०० कोटी रुपये : सामाजिक सुरक्षा निधी

थेट रोख मदत

  • ५०० कोटी रुपये : प्रत्येक गरीब कुटूंबाला १५०० रुपये
  • ३१० कोटी रुपये : दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांना प्रत्येकी १००० रुपये

योजनेअंतर्गत

  • ६५० कोटी रुपये : कृषी विजबिलपोटी.

मध्य प्रदेश

  • २००० कोटी रुपये : नव्या आर्थिक वर्षात बचाव कार्यासाठी
  • ३५० कोटी रुपये : आरोग्य क्षेत्रासाठी
  • ५६२ कोटी रुपये : निवृत्ती वेतन
  • ८८ कोटी रुपये : बांधकाम मजुरांसाठी
  • ३ कोटी रुपये : प्रत्येक जिल्ह्यात मदतीसाठी
  • २१६ कोटी रुपये : माध्यन्ह भोजनासाठी

महाराष्ट्र

  • ११, ७६८ कोटी रुपये : सार्वजनिक आरोग्यासाठी
  • २५० कोटी रुपये : अन्न वितरण
  • ५०० कोटी रुपये : ३६ जिल्ह्यांत मदतनिधी
  • ९० कोटी रुपये : स्थलांतरित मजुराना आश्रय

कर्नाटक

  • २०० कोटी रुपये : कोरोनविरोधात लढण्यासाठी
  • ३६० कोटी रुपये : मजुरांना प्रत्येकी २००० रुपये
  • ३०० कोटी रुपये : वैद्यकीय साधनांसाठी

नवी दिल्ली

  • ५००० रुपये प्रत्येकी : सार्वजनिक वाहतुकदारांसाठी. रिक्षावाल्यांना फायदा
  • ५००० रुपये प्रत्येकी : बांधकाम मजुरांसाठी
  • १०, ००० रुपये प्रत्येकी : विधवा, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी
  • १ कोटी रुपये : आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबासाठी

पंजाब

  • ६९कोटी रुपये : रेशन माल वितरणासाठी
  • २० कोटी रुपये : २२ जिल्ह्यात मदत
  • ७० कोटी रुपये : आरोग्य सुविधांसाठी

जम्मू काश्मीर

  • १५ कोटी रुपये : बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी १००० रुपये
  • ४० कोटी रुपये : जिल्ह्यांत बचाव कार्यासाठी
  • ५ कोटी रुपये : स्थलांतरित मजूरांना

हिमाचल प्रदेश

  • १५ कोटी रुपये : राज्य मदतनिधीतून
  • ११० कोटी रुपये : अन्न पुरवठा साखळी सक्षम करण्यासाठी
  • २९०० कोटी रुपये : आरोग्य क्षेत्रासाठी

उत्तर प्रदेश

  • ११३९ कोटी रुपये : जिल्हा आणि राज्य आरोग्य विभागांना
  • २९.५० कोटी रुपये : वैद्यकीय साधने खरेदीसाठी
  • ७५० कोटी रुपये : प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येकी १० कोटी रुपये मदतकार्य
  • १०० कोटी रुपये : वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी

आसाम

  • १००० रुपये : संसर्गामुळे बेरोजगार झालेल्या प्रत्येक कुटूंबांना आणि गरिबांना

पश्चिम बंगाल

  • ५००० कोटी रुपये : मोफत रेशन वाटपासाठी
  • ११६४ कोटी रुपये : गरीब शेतकरी, बेरोजगार, विधवांसाठी
  • २०० कोटी रुपये : वैद्यकीय साधने खरेदी आणि उपचारासाठी

केरळ

  • २०,००० कोटी रुपये : विशेष मदत
  • १०० कोटी रुपये : मोफत रेशन
  • ५००० कोटी रुपये : कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा यांच्यासाठी
  • २००० कोटी रुपये : बेरोजगार झालेल्या मजुरांना
  • ५०० कोटी रुपये : वैद्यकीय साधनांसाठी

तेलंगण

  • ३८३.७३ कोटी रुपये : आरोग्य विभागासाठी
  • १४३२ कोटी रुपये : अन्न वितरणासाठी
  • १५०० कोटी रुपये : गरीब कुटूंबांना

तमिळनाडू

  • १७१३ कोटी रुपये : मोफत रेशन
  • २१८७ कोटी रुपये : असंघटित कामगारांना
  • १०१.७३ कोटी रुपये : अन्न वितरणासाठी
  • २२.५७ कोटी रुपये : वैद्यकीय पायाभूत सुविधा

ओडिशा

  • २२५ कोटी रुपये : आरोग्य विभागासाठी
  • ९३२ कोटी रुपये : ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी

झारखंड

  • ३३ कोटी रुपये : सामाजिक सुरक्षा
  • २०.७ कोटी रुपये : प्रत्येक पंचायतींना प्रत्येकी १० हजार रुपये
  • १२ कोटी रुपये : २४ जिल्ह्यांना प्रत्येकी ५० लाख
  • २०० कोटी रुपये : आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी

बिहार

  • १८४ कोटी रुपये : गरीब कुटूंबांना प्रत्येकी१००० हजार रुपये
  • १०.३६ कोटी रुपये: स्थलांतरित मजुरांना
  • १२७४ कोटी रुपये : शेतकऱ्यांसाठी

आंध्र प्रदेश

  • ७०,९९५ कोटी रुपये : अतिरिक्त खर्च म्हणून
  • ३०५ कोटी रुपये : आरोग्य श्री योजनेसाठी

हरियाना

  • १०० कोटी रुपये : आरोग्य विभागासाठी
  • १ कोटी रुपये : प्रत्येक जिल्ह्याला 

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात मुसळधारेचा अंदाजपुणे ः विदर्भ आणि तेलंगणा दरम्यान चक्राकार...
बचत गटांच्या उत्पादनांची माहिती एका...मुंबई: महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कार्यरत...
पंजाब, हरियानात कृषी विधेयके...नवी दिल्लीः लोकसभेत मंजूर झालेल्या कृषी...
यांत्रिकीकरण अभियानाच्या अर्ज...पुणे:  राज्यात चालू वर्षीही कृषी...
मराठवाड्यात पावसाचा जोर कायमऔरंगाबाद : मराठवाड्यात शनिवारी (ता. १९)...
राज्यात ठिकठिकाणी जोरदार सरीपुणे ः राज्यात तुरळक ठिकाणी होत असलेल्या पावसाचा...
शेतीसंबंधी विधेयकाविरोधात देशव्यापी...नगर ः केंद्र सरकारने काढलेल्या व आता कायद्यात...
कृषी खात्यात आजपर्यंत कोरोनाची १८१...अकोला ः राज्यात वाढत चाललेल्या कोरोनाचा फटका कृषी...
साखर निर्यात योजनेस डिसेंबर अखेरपर्यंत...कोल्हापूर: गेल्या वर्षभरात साखर निर्यातीचे नवे...
मराठवाड्यात पूर, पावसाचे थैमाननांदेड-औरंगाबाद : परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांत...
बंदर, सीमेवरील कांदा निर्यातीचा मार्ग...नाशिक: निर्यातबंदीमुळे मुंबईतील जेएनपीटी बंदरावर...
नाचणी, भाजीपाला लागवडीतून महिला गट झाला...गावातील ७५ टक्के जमीन कातळाची, उरलेला भाग डोंगराळ...
पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम...कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक...
कृषी विधेयकांना वाढता विरोधनवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि...
तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली...पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान...
कांदा उत्पादकांची सावध चाल नाशिक: केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा...
मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान पुणे ः मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान सुरूच आहे....
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक...मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि...
हलक्या पावसाची शक्यता पुणे ः बंगाल उपसागराच्या ईशान्य परिसरात उद्या (ता...
शेतकऱ्यांना उभारी देणारी संत ज्ञानेश्‍...किनखेडा (ता.रिसोड,जि.वाशीम) येथील प्रगतशील शेतकरी...