वीस लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी

नवी दिल्ली ः देशातील साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने वीस लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. २०१७-१८ च्या बाजारवर्षासाठी ही परवानगी लागू राहणार आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना भासत असलेली पैशाची चणचण दूर होईल आणि वर्तमान हंगामात ऊस उत्पादकांच्या थकबाक्‍या फेडण्यासही मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. या उपायाबरोबरच सरकारने करमुक्त कच्ची साखर आयात करून तिचे शुभ्र साखरेत रूपांतर करून तिची निर्यात करण्याच्या योजनेसही परवानगी दिलेली आहे. यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०१८ पर्यंतची मुदत दिलेली आहे. अन्न मंत्रालयातर्फे जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार निर्यातीसाठी वीस लाख टनाचा कोटा निश्‍चित करण्यात आला आहे. ‘मिनिमम इंडिकेटिव्ह एक्‍स्पोर्ट कोटा’ योजनेखाली चालू बाजार वर्षात साखरनिर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. 

निर्णयाचे राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाकडून स्वागत साखर निर्यातीबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. साखर उद्योगाला दिलासा देणाऱ्या अशाच आणखी निर्णयांची केंद्र सरकारकडून अपेक्षा असल्याचे वळसे-पाटील यांनी नमूद केले आहे.  गेल्यावर्षी झालेल्या सर्वदूर समाधानकारक पर्जन्यवृष्टीमुळे व परतीच्या पावसामुळे उभ्या उसाचे वजन व साखरेचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे हंगामापूर्वी केलेल्या २५१ लाख टन साखर उत्पादनाच्या अंदाजापेक्षा ४५-५० लाख टन अधिक साखर तयार झाली. हंगामाच्या सुरवातीला शिल्लक असलेली ४० लाख टन साखर आणि यंदा नव्याने तयार होणाऱ्या २९५-३०० लाख टन साखरेमुळे ३३५-३४० लाख टन साखर उपलब्ध होणार आहे. त्यातून स्थानिक बाजारातील २५५ लाख टनांचा साखरेचा खप वजा होता. यंदा हंगामअखेर ८०-८५ लाख टनांची शिल्लक राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न व वाणिज्य मंत्रालयाचे लक्ष राष्ट्रीय सहकारी महासंघाने सर्वप्रथम वेधले व त्यानंतर ‘इस्मा’सह पाठपुरावा जारी ठेवून केंद्र शासनाकडून साखर निर्यातीबाबतचे हे दोन्ही महत्त्वपूर्ण निर्णय एकाच दिवशी मिळवण्यात यश प्राप्त केल्याचे अध्यक्ष वळसे-पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.  एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ दरम्यान करावयाच्या निर्यातीचा कारखानानिहाय कोटा व तो कोटा पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांना ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२१ दरम्यान शून्य टक्के आयात दराने कच्ची साखर आयातीचा परवाना देण्यात येणार आहे. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दराने निर्यात करून तोटा होणार असला, तरी २० लाख टन साखर देशाबाहेर आहे. स्थानिक बाजारातील साखर दरातील वाढ व शुल्कविरहित आयातीद्वारे मिळणारा लाभ लक्षात घेता साखर कारखान्यांची आर्थिक घडी सुस्थितीत येणार आहे. तसेच, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना समाधानकारक ऊसदर देता येणार आहेत, असे महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी नमूद केले आहे.