कृषी कायद्यात हमीभावाची मागणी तर्कसंगत नाही : केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांना पुन्हा एकदा चर्चेचे निमंत्रण दिले. मात्र हमीभाव अर्थात किमान आधारभूत किमतीचा मुद्दा आपल्या अजेंडामध्ये उपस्थित करणे ‘तर्कसंगत’ नसल्याचे आणि संघटनांकडून उपस्थित प्रश्‍नांवर ‘तर्कसंगत उपाय’ काढण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असे पत्र केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना दिले आहेत.

आंदोलनकर्त्या संघटनांच्या चाळीस शेतकरी नेत्यांना तीनपानी पत्र केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव विवेक आग्रवाल यांनी गुरुवारी (ता. २४) पाठविले आहे. यात ‘‘केंद्र सरकार सर्व विषयांवर खुल्या हृदयाने आणि चांगल्या भावनेने चर्चा करत आहे. कृपया पुढील चर्चेसाठी तारीख आणि वेळ सांगावी.’’ नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासंदर्भात आंदोलकांनी दिलेली मुदत संपल्यानंतर केंद्र सरकारच्या चर्चेत खंड पडला आहे. या वेळी सहसचिव अग्रवाल यांनी ज्या इतर विषयांवर चर्चा करावयाची आहे, त्याची तपशीलवार माहिती पाठवा, असे आवाहन आंदोलकांना केले आहे. पुढील चर्चा नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे मंत्रिपातळीवर होईल, असे अग्रवाल म्हणाले. सरकारने यापूर्वी दिलेल्या पत्राला संयुक्त किसान मोर्चाने २३ डिसेंबरला पत्र पाठविले, त्यानंतर केंद्राकडून त्यास उत्तर देण्यात आले.

‘केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचा ‘दर’ विषयाशी काहीही संबंध नाही आणि निर्धारित किमतीत शासकीय खरेदीवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, हमीभावाबाबत लेखी आश्‍वासन देण्यास सरकार तयार आहे,’ असे शेतकरी संघटनांना प्रत्येक चर्चेच्या वेळेस केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. हमीभावाविषयी कोणतीही नवी मागणीसुद्धा कृषी कायद्यांशी संबंधित नाही. त्यामुळे या मागणीचा चर्चेत सहभाग करणे तर्कसंगत नाही आणि शेतकरी संघटना उपस्थित करत असलेल्या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे अग्रवाल म्हणाले.