रेल्वे : केंद्र सरकारचे खासगीकरणाकडे पाऊल

नवी दिल्ली : रेल्वेच्या ‘ऑपरेटिंग रेशो'मध्ये (१०० रुपये मिळविण्यासाठी केला जाणारा खर्च) फारशी सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नसतानाच केंद्र सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला मात्र गती देण्यासाठी पाऊल उचलल्याचे अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट झाले. ‘मागील दाराने खासगीकरण' असे वर्णन केल्या जाणाऱ्या ‘पीपीपी' (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मार्गाने चार रेल्वे स्थानकांचा फेर-विकास आणि १५० प्रवासी गाड्या चालविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने केला आहे. रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा वर्तमान सरकारने संपुष्टात आणली. त्यामुळे आता अन्य मंत्रालयांप्रमाणेच रेल्वे मंत्रालयाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समावेश केला जातो. वर्तमान सरकारच्या काळात भारतीय रेल्वे सुस्थितीत येण्याऐवजी ती अधिक संकटग्रस्त होताना आढळत आहे. ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या' अशा अवस्थेला भारतीय रेल्वे पोचल्यानंतर सरकारने या सर्व संकटांवरील एकमेव उपाय म्हणून खासगीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार केला आहे. ब्रिटनमध्ये रेल्वेचे खासगीकरण असफल ठरल्याने त्याचे पुन्हा सरकारीकरण करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात वर्तमान ‘ऑपरेटिंग रेशो' ९७.४ टक्के नमूद करण्यात आला आहे. २०१९-२० च्या मूळ अर्थसंकल्पात हा रेशो ९५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तो ९७.६ टक्‍क्‍यांवर पोचला. म्हणजे सध्या रेल्वेला १०० रुपये मिळविण्यासाठी ९७.६ रुपये खर्च करावे लागतात. यावरूनच रेल्वेची आर्थिक स्थिती किती वाईट आहे याची कल्पना यावी. आता २०२०-२१ या आगामी आर्थिक वर्षासाठी हा रेशो ९६.२ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. शेती आणि रेल्वेची सांगड घालण्याचा प्रयोगही अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आला आहे. ‘पीपीपी' तत्त्वावर ‘कृषी-रेल' प्रकल्प अमलात आणण्याची योजना आहे. नाशवंत शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी ‘शीत-वाघिणी' किंवा ‘रेफ्रिजरेटेड वॅगन्स' किंवा डबे हे एक्‍स्प्रेस गाड्यांना तसेच मालगाड्यांना जोडण्यात येतील. प्रमुख तरतुदी

पुढील पाच वर्षांची दिशा