पीकविम्यातील सूचनांचा केंद्राकडून अभ्यास 

पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेत विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावण्यासाठी धोरणात्मक बदलाबाबत राज्य शासनाने केलेल्या सूचनांचा अभ्यास केंद्र सरकारने सुरू केला आहे. 

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. आशिषकुमार भूतानी यांनी दिल्लीत शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना ही माहिती दिली. शासकीय पुरस्कारप्राप्त शेतकरी संघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात ​विजय चौधरी (खुलताबाद), श्रीकांत आखा​​डे (जालना), कृष्णा पवार (औरंगाबाद), जितेंद्र सानप (बुलडाणा), अनंता पाटील (हिंगोली) या शेतकऱ्यांचा समावेश होता. 

केंद्रीय कृषिराज्यमंत्री कैलास चौधरी, तसेच पीकविमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद सांभाळणाऱ्या डॉ. भूतानी यांची भेट घेत विमा योजनेतील अडचणी सांगितल्या. ‘‘राज्य शासनाने यापूर्वी बीड जिल्ह्यात वेगळ्या पद्धतीने विमा योजना राबविली. या पद्धतीत विमा कंपनीला कमाल नफा २० टक्क्यांपर्यंत स्वतःकडे ठेवत उर्वरित रक्कम शासनाला परत करावी लागली. यामुळे हीच पद्धत सर्वत्र लागू करा,’’ अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. 

डॉ. भूतानी या वेळी म्हणाले, ‘‘केवळ एका हंगामात, एका जिल्ह्यात लागू केलेल्या प्रयोगावर आधारित धोरणात्मक बदल करता येत नाही. आम्ही राज्य शासनाकडून पाच वर्षांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. त्याचा अभ्यास केला जाईल. मुळात, मध्य प्रदेशात असे प्रयोग अपयशी ठरले आहेत. यात दुसरा धोका असाही आहे, की विमा कंपन्या भरपाई देण्यास टाळाटाळ करू शकतात. तसेच आकडेवारीशीदेखील छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.”  अनामत रकमा घ्या  विमा कंपन्यांना कंत्राटे वाटतानाच अनामत रकमादेखील घ्यावात व विम्याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा न केल्यास या अनामतीमधूनच शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तरतूद करावी. तसेच बॅंकांनी चुका केल्यास त्यांच्या चार टक्के सेवाशुल्कातून भरपाई देण्याचा नियम लागू करावा, अशा सूचना शिष्टमंडळाने केल्या. त्या समजावून घेत पुढील हंगामापासून सुधारणा करण्याचे आश्‍वासन डॉ. भूतानी यांनी दिले.  शिष्टमंडळाने विम्याबाबत काय मागण्या केल्या