agriculture news in marathi Centre cabinets sanctions Atmanirbhar Bharat yojan | Agrowon

आत्मनिर्भर भारत योजनेला मंजुरी : केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 21 मे 2020

आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) भारत योजनेत जाहीर योजनांवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.२०) मंजुरीची मोहोर उठविली. यात लिक्विडिटी पॅकेज, आठ कोटी मजुरांना दोन महिने निशुल्क धान्यपुरवठा, महसुली भागीदारी तत्वावर कोळसा खाणींचा लिलाव यासारख्या प्रस्तावांचा समावेश होता.

नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) भारत योजनेत जाहीर योजनांवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.२०) मंजुरीची मोहोर उठविली. यात एनबीएफसी आणि गृहकर्जपुरवठा कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीच्या लिक्विडिटी पॅकेज, आठ कोटी मजुरांना दोन महिने निशुल्क धान्यपुरवठा, महसुली भागीदारी तत्वावर कोळसा खाणींचा लिलाव यासारख्या प्रस्तावांचा समावेश होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषद घेऊन त्यातील निर्णयांची घोषणा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन त्यात पॅकेजशी निगडीत प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. आर्थिक व्यवहार विषयक समितीनेही काही निर्णयांना हिरवा कंदील दाखवला. यात एमएसएमईतील सूक्ष्म, लघु उद्योगांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचा समावेश होता. पॅकेजमध्ये या घोषणेचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला होता.

लॉकडाउनमुळे अडचणीत आलेल्या आठ कोटी स्थलांतरीत मजुरांना दोन महिन्यांपर्यंत निशुल्क धान्य देण्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. याअंतर्गत लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका नसली तरीही प्रतिव्यक्ती पाच किलो गहू अथवा तांदूळ आणि प्रतिकुटुंब एक किलो डाळ मिळेल.

महसुली भागीदारीच्या निकषानुसार कोळसा उत्खननासाठीच्या प्रस्तावाला आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने मंजुरी दिली. पॅकेजमधील घोषणेनुसार कोळसा क्षेत्रातील सरकारची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणण्याचे आणि खासगी क्षेत्राला यात प्रोत्साहन देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते.

प्रधानमंत्री वय वंदन योजनेची मुदत तीन वर्षे वाढवण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. वय वंदना योजनेला सध्याची मुदत ३१ मार्च २०२० होती. ती वाढवून मार्च २०२३ करण्यात आली. यात साठ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठीना १० वर्षांच्या गुंतवणुकीवर मासिक अथवा वार्षिक निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेता येईल. यात दर वर्षी व्याजदरात सुधारणा होणार असली तरी २०२०-२१ वर्षासाठी ७.४० टक्के परतावा मिळेल.

या व्यतिरिक्त एनबीएफसी आणि गृहवित्तपुरवठा कंपन्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी जाहीर केलेल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजलाही हिरवा कंदील दाखवला. याअंतर्गत बॅंकेतर वित्तपुरवठा कंपन्यांसाठी मदत आराखडा देखील तयार केला जाणार आहे. या निर्णयाचे सुतोवाच यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होते. त्यानंतर आत्मनिर्भर भारतच्या पॅकेजमध्ये या घोषणेचा पुनरुच्चार झाला होता.

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय

  • कोळसा, इग्नाईट खाणीच्या लिलावांसाठी नवे नियम तसेच नवे उत्खनन क्षेत्रांना मंजूरी
  • सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्याला मंजुरी
  • मच्छिमारांसाठी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेला मंजुरी

इतर अॅग्रोमनी
बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातवाढीसाठी...पुणे: तांदळाच्या जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत...
हिंगोलीत ई-नामअंतर्गत ६२२ क्विंटल हळद...हिंगोली ः हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
ब्राझीलच्या साखरेमुळे दर घसरलेकोल्हापूर : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा...
साखर दरात सुधारणा कोल्हापूर ः देशात सुरू झालेली अनलॉकची प्रक्रिया व...
पुणे बाजार समितीचा पॅटर्न राज्यभर चर्चेतपुणे बाजार समितीमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेक...
आगामी हंगामावर शिल्लक साखरेचा दबाव कोल्हापूर: कोरोनामुळे यंदा देशात साखरेची विक्री...
साखर निर्यात अनुदानाचे साडेसात हजार...कोल्हापूर: गेल्या दोन वर्षात देशातील कारखान्यांनी...
देशातील साखर उद्योगही येईल पूर्वपदावर;...कोल्हापूर  : कोविडच्या संकटामुळे ठप्प झालेली...
साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेशची झेपकोल्हापूर: यंदा उत्तर प्रदेशने साखर उत्पादनात...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन भारताला अडचणी ?कोल्हापूर : यंदा ब्राझीलने इथेनॉलऐवजी साखर...
साखर विक्रीची मुदत १० जूनपर्यंत वाढवा...कोल्हापूर : इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा)...
जी.  आर. चिंताला यांनी ‘नाबार्ड’च्या...मुंबई : डॉ. हर्षकुमार भानवाला यांचा कार्यकाळ...
वस्त्रोद्योग येतोय पूर्वपदावरजळगाव ः लॉकडाउनमुळे ठप्प असलेला देशातील...
कापूस उत्पादनात २४ लाख गाठींनी घट शक्यजळगाव ः देशात कापसाच्या उत्पादनात सुमारे २४ लाख...
इंडोनेशियात साखर दरावरुन वातावरण तापले कोल्हापूर: लॉकडाऊनमुळे इंडोनेशियात साखर जात...
आत्मनिर्भर भारत योजनेला मंजुरी :...नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) भारत योजनेत...
कीडनाशकांवर बंदीबाबत उद्योगातून तीव्र...पुणे : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या २७ रासायनिक...
काढणी-मळणी यंत्रांना मागणी वाढण्याची...पुणे: कोविड १९ साथीनंतर तयार झालेल्या आपत्कालिन...
देशातून ३६ लाख टन साखर निर्यात पुणे: देशातील साखर कारखान्यांनी निर्यातीसाठी...
धोरणं बदलल्यास खाद्यतेलात भारत...एके काळी दोन वेळच्या अन्नासाठी इतर देशांकडे हात...