आत्मनिर्भर भारत योजनेला मंजुरी : केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) भारत योजनेत जाहीर योजनांवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.२०) मंजुरीची मोहोर उठविली. यात एनबीएफसी आणि गृहकर्जपुरवठा कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीच्या लिक्विडिटी पॅकेज, आठ कोटी मजुरांना दोन महिने निशुल्क धान्यपुरवठा, महसुली भागीदारी तत्वावर कोळसा खाणींचा लिलाव यासारख्या प्रस्तावांचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषद घेऊन त्यातील निर्णयांची घोषणा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन त्यात पॅकेजशी निगडीत प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. आर्थिक व्यवहार विषयक समितीनेही काही निर्णयांना हिरवा कंदील दाखवला. यात एमएसएमईतील सूक्ष्म, लघु उद्योगांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचा समावेश होता. पॅकेजमध्ये या घोषणेचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला होता. लॉकडाउनमुळे अडचणीत आलेल्या आठ कोटी स्थलांतरीत मजुरांना दोन महिन्यांपर्यंत निशुल्क धान्य देण्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. याअंतर्गत लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका नसली तरीही प्रतिव्यक्ती पाच किलो गहू अथवा तांदूळ आणि प्रतिकुटुंब एक किलो डाळ मिळेल. महसुली भागीदारीच्या निकषानुसार कोळसा उत्खननासाठीच्या प्रस्तावाला आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने मंजुरी दिली. पॅकेजमधील घोषणेनुसार कोळसा क्षेत्रातील सरकारची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणण्याचे आणि खासगी क्षेत्राला यात प्रोत्साहन देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते. प्रधानमंत्री वय वंदन योजनेची मुदत तीन वर्षे वाढवण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. वय वंदना योजनेला सध्याची मुदत ३१ मार्च २०२० होती. ती वाढवून मार्च २०२३ करण्यात आली. यात साठ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठीना १० वर्षांच्या गुंतवणुकीवर मासिक अथवा वार्षिक निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेता येईल. यात दर वर्षी व्याजदरात सुधारणा होणार असली तरी २०२०-२१ वर्षासाठी ७.४० टक्के परतावा मिळेल. या व्यतिरिक्त एनबीएफसी आणि गृहवित्तपुरवठा कंपन्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी जाहीर केलेल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजलाही हिरवा कंदील दाखवला. याअंतर्गत बॅंकेतर वित्तपुरवठा कंपन्यांसाठी मदत आराखडा देखील तयार केला जाणार आहे. या निर्णयाचे सुतोवाच यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होते. त्यानंतर आत्मनिर्भर भारतच्या पॅकेजमध्ये या घोषणेचा पुनरुच्चार झाला होता. मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय