ऑक्टोबरचा साखर विक्री कोटा दोन लाख टनांनी वाढविला

कोल्हापूर : केंद्राने ऑक्टोबर महिन्यासाठी देशातील ५५८ साखर कारखान्यांना २४ लाख टन साखर विक्री कोट्याचे वाटप केले आहे. ज्या कारखान्यांचा सप्टेंबरचा कोटा अजूनही विक्री झालेला नाही, त्यांना तीस दिवसांची मुदतवाढही देण्यात आली आहे. सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरसाठी २ लाख टन साखरेचा कोटा वाढवून मिळाला आहे. सप्टेंबरमध्ये २२ लाख टन साखरेचा कोटा केंद्राने जाहीर केला होता.  ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये नवरात्र, दसरा, दिवाळी असल्याने जास्तीत जास्त साखर विक्री व्हावी यासाठी केंद्राच्या खाद्य मंत्रालयाने ऑक्टोबरमध्ये कोटा वाढवून दिला आहे. साखरेचे दर गेल्या महिनाभरात चांगले असले, तरी वाढीव कोटयाची साखर विकताना अडचण येण्याची शक्यता कारखानदार सूत्रांनी व्यक्त केली. गेल्या महिन्यात देशात अनेक ठिकाणी साखरेचे दर चढते राहिले आहेत. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये साखरेचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली. अंतिम सप्ताहात साखरेचे दर किमान विक्री मूल्यापेक्षा जास्त झाले. २५ ऑगस्टनंतर साखरेच्या दरात दोन-तीन दिवसाआड क्विंटलला ५० ते १०० रुपयांनी वाढ होत गेली. सप्टेंबरच्या मध्याला ३५०० रुपये क्विंटलच्या आसपास साखरेचा दर होता. सध्या देशातील विविध बाजारपेठांत ३७०० रुपयांपर्यंत साखरेचा दर आहे. दसरा दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर देशांतर्गत बाजारात थोड्या थोड्या प्रमाणात साखरेची मागणी वाढू लागली आहे. सर्वसामान्यांना साखर दरवाढीची झळ बसू नये यासाठी केंद्राने समन्वय साधताना ऑक्टोबरचा कोटा वाढवून दिला आहे. त्याच बरोबर सप्टेंबरचा कोटा ही ऑक्टोबरमध्ये विकण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे किरकोळ बाजारात साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकणार नाहीत असा अंदाज केंद्रीय सूत्रांचा आहे.

निर्णयाने कारखानदारांत नाराजी ऐन सणासुदीत महागड्या साखर दराचा फटका ग्राहकांना बसू नये यासाठी उद्योग व ग्राहक दोघांचाही समान विचार करूनच ऑक्टोबरचा कोटा वाढवला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. साखर उद्योगातून मात्र कोटा वाढवण्याबाबत काहीशी नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत पहिल्यांदाच साखरेचे दर चांगले वाढले आहेत. कारखान्यांनी कोटे संपवण्याच्या दबावाखाली जादा साखर बाजारात आणल्यास पुन्हा साखरेचे दर घसरतील अशी भीती कारखानदार सूत्रांनी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर चांगले असल्याने व मागणी ही असल्याने साखरेचे दर कमी होणार नाहीत असे केंद्रीय खाद्य मंत्रालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.