पणन सुधारणांच्या अंमलबजावणीचे मंत्र्यांसमोर आव्हान

पुणे ः राज्याच्या मंत्रिमंडळात खांदेपालट झाल्यानंतर पणन मंत्रालयाची जबाबदारी प्रा. राम शिंदे यांच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने पांरपरिक शेतीमाल विपणन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलाचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी जुन्या पणन कायद्यामध्येदेखील मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, या बदलांचे आणि अंमलबजावणीचे आव्हान पणनमंत्री शिंदे यांच्यासमोर आहे. हे बदल करून शेतीमाल विक्री व्यवस्थेत बदल आणत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का, याची सर्वांना उस्त्सुकता आहे.  बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे भयाण वास्तव आहे. हीच व्यवस्था बदलण्यासाठी बाजार समित्यांमधून फळे भाजीपाला नियमनमुक्ती यापूर्वीच केली आहे. नियमनमुक्तीमध्ये बाजार समितीच्या आवारा बाहेर होणाऱ्या शेतीमाल खरेदी विक्री वरील बाजार समित्यांचे नियंत्रण काढण्यात आले आहे. तर बाजार समित्यांमधील व्यवहारातील आडत (कमिशन) हे खरेदीदारांकडून घेण्याची कायद्यात सुधारणा केली आहे. मात्र, याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अजूनही बाजार समित्यांमध्ये आडत ही शेतकऱ्यांकडून वसूल होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. ही आडत नियमापेक्षा १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत वसूल होत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येते. यामधून शेतकऱ्यांची पूर्वी होणारी लूट आता वाढली आहे. त्यामुळे नियमनमुक्तीची प्रभावी अंमलबजावणीचे आव्हान मंत्र्यांसमोर आहे.  राज्यातील शेतीमालाला राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी, यासाठी ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजाराची योजना केंद्र सरकारने सुरू केली. या योजनेत दोन टप्प्यात राज्यातील ६० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला. यासाठी प्रत्येक बाजार समितीला ३० लाखांचा निधी देण्यात आला. मात्र, दोन वर्ष झाले तरी अद्याप या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे वास्तव आहे. काही बोटावर मोजण्याएवढ्या बाजार समित्यांमध्ये संथ गतीने काही प्रमाणात ऑनलाइन लिलाव सुरू आहेत. केंद्राच्या या योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने १४५ बाजार समित्यांचा समावेश करण्याची घोषणा केली. मात्र, राज्य सरकारकडून या १४५ बाजार समित्यांना अद्याप प्रत्येकी ३० लाखांचा निधी मिळालेला नसल्याने राज्य सरकारची घोषणा घोषणाच राहिली आहे. या १४५ बाजार समित्यांना निधी देऊन ई-नाम योजना अधिक गतिमान करण्याचे आव्हान पणन मंत्र्यांसमोर आहे.  बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचार  राज्यात ३०७ बाजार समित्या आणि ९०० पेक्षा जास्त उपबाजार आहेत. या बाजार समित्यांमध्ये शेतीमाल खरेदी विक्रीची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी पणन मंडळाने आदर्श बाजार समित्यांना पुरस्कार देण्याचे जाहीर केले होते. या पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठविताना, गेल्या तीन वर्षांतील लेखापरिक्षण अहवालात गंभीर दोष नसावा असे स्पष्ट केले होते. यामुळे एकही बाजार समिती या पुरस्कारासाठी पात्र झालेली नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आव्हान नवीन पणन मंत्री राम शिंदे यांच्यावर आहे. राष्‍ट्रीय बाजाराचे स्वप्न अधांतरीच विविध राज्यांतील शेतीमालाला राष्‍ट्रीय बाजारपेठ निर्माण व्हावी, यासाठी देशातील विविध बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेसाठीच्या कायद्यातील बदलाची प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या वर्षी राज्यपालांच्या सहीने याला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र बाजार समित्यांच्या विरोधामुळे हे विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. त्यामुळे आता सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पणन सुधारणांचे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान पणन मंत्र्यांसमोर आहे.