‘पणन’च्या स्थगितीला आव्हान; शेतकऱ्यांकडून डाळिंब व्यापाऱ्यांची बेकायदा वसुली विरोधात बाजार समिती उच्च न्यायालयात

पुणे  : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील चार डाळिंब व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिशोब पट्टीमधून बेकायदा वसूल केलेले सुमारे ३० कोटींच्या शुल्क वसुलीला पणन संचालकांनी दिलेल्या स्थगिती विरोधात बाजार समितीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे, अशी माहिती बाजार समिती प्रशासक मधुकांत गरड यांनी दिली.  पुणे बाजार समितीमधील ४ डाळिंब व्यापाऱ्यांनी विविध कारणे देत शेतकऱ्यांच्या हिशोब पट्टीतून कोट्यवधी रुपयांची वसुली केली. हे प्रकरण उघड झाल्यावर बाजार समिती प्रशासनाने डाळिंब अडत्यांची दप्तरे ताब्यात घेत, सनदी लेखापालांद्वारे तपासणी केली. या तपासणीमध्ये अडते दोषी आढळल्यानंतर बाजार समितीने संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. मात्र समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याने संबंधितांकडून दंड आणि व्याजापोटी सुमारे ३० कोटींच्या वसुलीचे आदेश बाजार समिती प्रशासनाने दिले होते. या नंतर संबंधित अडत्यांची पणन संचालकांकडे दाद मागितली. पणन संचालक सतीश सोनी यांनी या वसुलीला स्थगिती दिली. या स्थगितीला बाजार समितीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.  दरम्यान, गूळ भुसार विभागातील शेंगदाणा आणि साबुदाण्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या सेस चोरी घोटाळ्याची चौकशी करून, संबंधितांकडून ती वसुली करण्याची कार्यवाही सुरू असून, यामध्ये दोषी असणाऱ्या संबंधित विभाग प्रमुखांवर देखील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती देखील गरड यांनी दिली. उड्डाण पूलप्रकरणी बाजार समितीचा आक्षेप  बाजार समिती लगत असलेल्या नेहरू रस्त्यावर महानगरपालिकेच्या वतीने उड्डाण पूल उभारण्यात येत आहे. हा उड्डाण पूल बाजार समितीच्या मालकीच्या शिवनेरी रस्त्यावरून, बाजार समिती आवारात उतरविण्यात येणार आहे. या बाबत बाजार समितीचे ना हरकत प्रमाणपत्र पालिकेने घेतलेले नसून, या उड्डाण पुलामुळे भुसार विभागात येणाऱ्या मल्टिॲक्सल अवजड वाहनांना त्रास होणार आहे. यामुळे या उड्डाण पुलाला बाजार घटकांचा विरोध असून, हा उड्डाण पूल नेहरू रस्‍त्यावरून सरळ गंगाधाम चौकापर्यंत नेण्‍यात यावा यासाठी महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि नगससेवकांसोबत सोमवारी (ता.७) बैठकीचे आयोजन केले आहे. अशी माहिती गरड यांनी दिली.