निविष्ठा परवान्यांमधील ‘दुरूस्ती’ आता ऑनलाइन

पुणे ः गुणनियंत्रण विभागातील गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी निविष्ठा परवान्यांचे कामकाज ऑनलाइन प्रणालीत रूपांतरित करण्यासाठी चालू झालेल्या मोहिमेतील एक महत्त्वाचा टप्पा कृषी आयुक्तालयाने ओलांडला आहे. आता निविष्ठा परवान्यांमधील ‘दुरूस्ती’ देखील ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक दिलीप झेंडे आणि राज्याचे मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर यांनी संयुक्तपणे ही मोहीम राबवीत आहेत. विशेष म्हणजे कृषी खात्याचे सचिव एकनाथ डवले आणि कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्याकडूनही पाठपुरावा केला जातो आहे. 

‘‘निविष्ठा विक्रेत्यांच्या संबंधित जिल्हास्तरीय परवाना वितरणाचे कामकाज आम्ही यशस्वीपणे ऑनलाइनवर आणले आहे. या प्रणालीत आता मानवी हस्तक्षेप राहिलेला नाही. मात्र, प्रणालीचा परिपूर्ण वापर होण्यासाठी प्रशिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग अद्याप बाकी आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना या प्रणालीची उपयुक्तता एका प्रशिक्षण शिबिराद्वारे सांगितली जाईल. प्रशिक्षण आटोपताच डिसेंबरमध्ये प्रणालीचा वापर राज्यभर सुरू होईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, राज्यस्तरीय परवान्यांच्या ऑनलाइन प्रणालीमधील अडथळे दूर करण्याची कामे अद्यापही सुरू आहेत. परवाना घेतल्यानंतर निविष्ठा उत्पादक कंपनीला या परवान्यांमध्ये वाणांचा, नव्या गोदामाचा किंवा स्थळाचा समावेश करण्यासाठी ‘दुरूस्ती’ करावी लागते. त्याला ‘अॅमेन्डमेंड’म्हटले जाते. ही प्रक्रिया किचकट व निविष्ठा उद्योगाची आर्थिक पिळवणूक करणारी असल्याची टीका गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. आता दुरुस्तीचे कामकाज ऑनलाइनवर जाणार असल्याने उद्योजकांची मोठी डोकेदुखी बंद होईल.

राज्यस्तरीय परवान्याचे वितरण डिजिटल स्वाक्षरीसह थेट ऑनलाइनवर करण्याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून बोलबाला सुरू आहे. मात्र, ही व्यवस्था अद्याप परिपूर्णरित्या कार्यान्वित झालेली नाही. सध्या खते व बियाणे विक्रीचे परवाने पाच वर्षांच्या मुदतीपर्यंत; तर कीटकनाशकाचा परवाना कायमस्वरूपी दिला जातो. तथापि, परवाने वाटप किंवा दुरूस्तीमधील छुपी आर्थिक उलाढाल ही गुणनियंत्रण विभागाला सतत संशयाच्या भोवऱ्यात ठेवणारी राहिली आहे. ‘‘आता मात्र पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आम्ही ऑनलाइन सुधारणांचा आराखडा महाआयटीकडे सुपूर्द केला. महाआयटीला या आराखड्यानुसार सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित करण्यासाठी अजून काही महिने द्यावे लागतील,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

तीन प्रकल्प राबविणार परवाने वाटपातील सर्व कामकाज ऑनलाइनवर नेण्याचा ‘इ-परवाना’ प्रकल्प आता पूर्णत्वाकडे आला आहे. या प्रकल्पातील अडचणींचा अभ्यास करून लगेचच ‘इ-इन्स्पेक्टर’प्रकल्प आणला जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात आम्ही ‘इ-लॅब’ हा प्रकल्प राबविणार आहोत. शेवटच्या टप्प्यात सर्व प्रकल्प ‘ब्लॉक चेन’ प्रणालीशी जोडण्याची संकल्पना आहे. त्यासाठी गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे यांच्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे.