चारा छावण्या लवकरच: चंद्रकांत पाटील

मुंबई: दुष्काळी भागातील जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त १५१ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाच्या निधीतून सुमारे २,९०० कोटी रुपये वितरित करण्याचाही निर्णय घेतल्याची माहिती महसूल, मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी (ता. २४) मंत्रालयात दिली.   

मंत्री पाटील म्हणाले, की दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी नियुक्त समितीच्या बैठकीत विविध उपायांवर चर्चा झाली. या वेळी चारा छावण्या सुरू करण्यासाठीच्या नियमावलींवर चर्चा झाली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव आल्यानंतर मंडळस्तरावर चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने अनुदान दिलेल्या गोरक्षण संस्थांना चारा छावणी उघडण्याचे यापूर्वीच निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पाच ठिकाणी पूर्वीच चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत.

केंद्राच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळ जाहीर झालेल्या १५१ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाकडे सुमारे ७ हजार ९०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्राची मदत जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २,९०० कोटी रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्त स्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. लवकरच तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचेही पाटील यांनी या वेळी सांगितले.

मंत्री पाटील म्हणाले की, पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नळ पाणीपुरवठा योजनेचे पाइपलाइन दुरुस्तीचे तसेच तात्पुरत्या नवीन पाइपलाइनच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत सात योजनांना यातून मंजुरी दिली आहे. तसेच थकीत वीजबिलामुळे बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी थकीत बिलातील पाच टक्के रक्कम टंचाई निधीतून राज्य शासनाने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीतील वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी २,४५० कोटी रुपये वितरित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे वीजबिलाअभावी बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू होणार आहेत.

चाराटंचाई कमी करण्यासाठी गाळपेर जमिनींवर चारा उत्पादन करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वैरण विकास योजनेतून दहा हजार क्विंटल बियाणे पुरविण्यात आले असून १६ हजार हेक्टरवर प्रत्यक्ष पेरणी झाली आहे. तसेच हिरव्या वैरणीपासून मूरघास बनविण्याच्या यंत्रासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णयही घेतला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, आपत्ती निवारण कक्षाचे संचालक दौलत देसाई उपस्थित होते. अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना एका छावणीमध्ये सुमारे ३०० ते ५०० जनावरांचा समावेश असणार आहे. जनावरांच्या संख्येसंदर्भात तसेच आवश्यकता भासल्यास एकाच मंडळात दुसरी छावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार आहे. अशी मिळणार मदत (हेक्टरी) ६,८००  रुपये कोरडवाहू क्षेत्र १३,५००  रुपये बागायती क्षेत्र १८,०००  रुपये फळ बागायती क्षेत्र