agriculture news in Marathi, Change the system of permission of subsidy application, Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

अनुदान अर्जांच्या पूर्वसंमतीची पद्धत बदला: डाॅ. अनिल बोंडे

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 17 सप्टेंबर 2019

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी अनुदान अर्ज पूर्वसंमतीची सध्याची पद्धत बदलण्याचे आदेश कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिले आहेत.

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी अनुदान अर्ज पूर्वसंमतीची सध्याची पद्धत बदलण्याचे आदेश कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिले आहेत.

राज्य शासनाच्या विविध योजना, निधी आणि शेतकऱ्यांचे अर्जदेखील उपलब्ध असताना निधी पडून राहतोच कसा, असा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. शेतकरी अर्ज करतात. त्याला पूर्वसंमती देण्याचे काम अधिकारी वर्गाचे असते. मात्र, अधिकारी वेळेत कामे करीत नसल्याने हा गोंधळ होत असल्याचे वृत्त ‘ॲग्रोवन’मधून रविवारी (ता. १५) प्रसिद्ध झाले. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कृषिमंत्री डॉ. बोंडे यांनी पूर्वसंमती पारंपरिक पद्धत बदलणार असल्याचे स्पष्ट केले.

अनुदान अर्जांना पूर्वसंमती देण्याची सध्याची पद्धत सदोष आहे. अर्जदार शेतकरी ताटकळत बसतात. यामुळे भविष्यात पूर्वसंमती जलद आणि पारदर्शक करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलची मदत घेतली जाईल,’’ असे कृषिमंत्री म्हणाले. शेतकरी मुदतीत अनुदानासाठी अर्ज करतात. मात्र, अधिकारी वर्ग मुदतीत पूर्वसंमती देत नाहीत. या विलंबासाठी विविध कारणे पुढे करून वेळ मारून नेली जाते.  राज्य सरकार या समस्येवर कसा तोडगा काढणार, असे विचारले असता कृषिमंत्री डॉ. बोंडे यांनी खुलासेवार माहिती दिली.

‘‘शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर अनुदानास तो पात्र असल्यास किमान ३० दिवसांच्या आत ऑनलाइन पद्धतीने पूर्वसंमती आपोआप मिळालीच पाहिजे, अशी पद्धत आम्ही सुरू करणार आहोत. पूर्वसंमतीनंतर मोका तपासणीचा मुद्दा येतो. ही तपासणीदेखील १५ दिवसांत करावी व पुढील १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यांत अनुदान जमा व्हावे, अशी नवी पद्धत लागू करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. या समस्येबाबत पुढील काही दिवसात कामकाजात काही चांगले बदल दिसून येतील,’’ असा दावा डॉ. बोंडे यांनी केला. ‘‘सध्या पूर्वसंमतीअभावी किती अर्ज रखडलेले आहेत, याचा आकडा माझ्याकडे नाही.

मात्र, सर्व अर्जांना मान्यता देण्याचे आदेश आम्ही दिले आहेत. अर्थात, या प्रक्रियेत मानवी कामकाजाचा (मॅन्युयल वर्क) समावेश आहे. त्यामुळे आता पूर्वसंमती दिली तरी शेतकरी तातडीने लगेच सर्व कामे करू शकतील, अशी स्थिती नाही. उदाहरणार्थ शेततळे, विहीर खोदाई अशी कामे लगेच होणार नाहीत,’’ असे ते म्हणाले.

“पूर्वसंमती प्रक्रियेत काही बाबी वेळेत झाल्याचे दाखविता येतात. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर किंवा औजारे या बाबी दाखविता येतील. मात्र, पावसाळ्यात शेततळे खोदता येणारच नाही. पावसामुळे ड्रिपदेखील कोणी घेणार नाही किंवा बसविता येणार नाही. पण महाडीबीटीच्या माध्यमातून पूर्वसंमती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविण्यात येईल,” असेही ते म्हणाले.

आमदार म्हणून मलाही संघर्ष करावा लागला
योजना व पैसा असूनही शेतकऱ्यांचे अनुदान मागणी अर्ज मंजूर का होत नाहीत, असा मुद्दा उपस्थित केला जात असतो. त्यासाठी मलादेखील आमदार म्हणून संघर्ष करावा लागला. या कामासाठी एक पोर्टल अत्यावश्यक आहे. पोर्टलवर शेतकऱ्याचा आधार, पॅन, सातबारा किंवा इतर कोणतीही अत्यावश्यक माहिती असावी. योजनेसाठी पात्र असल्यास शेतकऱ्याचा अर्ज तात्काळ मंजूर व्हावा, असे माझे म्हणणे होते. आता मात्र ही संकल्पना आम्ही प्रत्यक्षात राबवून दाखवू, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात सर्वदूर हलका पाऊसपुणे ः राज्यातील बहुतांशी भागात हलका ते मध्यम...
सोयाबीनचे एकरी ५१.७७ क्विंटल उच्चांकी...जॉर्जिया येथील व्होलदोस्ता प्रांतामधील रॅंडी...
शेतकऱ्यांचे वनौषधी अनुदान पुन्हा रखडलेपुणे: राज्यात वनौषधी उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे...
दुर्गम शेतकऱ्यांसाठी जलकुंडे ठरली वरदानठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील दुर्गम...
बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत...यावल, जि. जळगाव: केंद्राने ‘एक देश एक बाजार समिती...
‘एचटीबीटी’मुळे कपाशीतील आंतरपिके...पुणे : काळ्याबाजारातून आलेल्या तणनाशक सहनशील (...
केळी पिकात तयार केली ओळखमोहित्यांचे वडगाव (ता. कडेगाव,जि.सांगली) येथील...
बंदीची प्रक्रिया हवी  सुटसुटीत अन्...केंद्र सरकारने १८ मे रोजी २७ कीडनाशकांच्या बंदीचा...
कृषिसेवक भरतीतील गैरव्यवहारावर पांघरूण...पुणे : राज्यात २०१६ मध्ये झालेल्या कृषिसेवक भरती...
कोकण, विदर्भात मुसळधारेचा इशारा पुणे ः मध्य प्रदेश व परिसराच्या वायव्य भागात कमी...
संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी करापुणे:  सर्वच शेतमालाच्या संपूर्ण...
बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याची मागणीपुणे: शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
भाजपच्या दूध आंदोलनापासून ‘संघर्ष समिती...नगर ः दुधाच्या दरासाठी सातत्याने आग्रही राहून...
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु...मुंबई: दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत...
बीटी कपाशी बियाणे अप्रमाणित ...अकोला ः या हंगामात बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलेल्या...
'नाबार्ड’चा व्यवस्थापक नसल्यास अग्रणी...पुणे: कृषी पायाभूत निधी योजनेला प्रत्येक...
देशातील जलसंपत्तीची माहिती आता एका...पुणे ः केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने देशभरातील...
भाजीपाला रोपांच्या मागणीत वाढकोल्हापूर: कोविडच्या संकटामुळे थांबलेल्या नव्या...
वऱ्हाडात जोरदार, मराठवाड्यात सर्वदूर...पुणे ः राज्यात पावसाने पुन्हा जोर धरण्यास सुरुवात...
`सीसीआय`कडून सहा कोटी क्विंटल कापूस...नागपूर : कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून (सीसीआय)...