कापूस-संत्रा संशोधनाचा भार प्रभारींवर

नागपूर ः कृषी संशोधनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारने देशातील दोन मुख्य पिकांच्या संशोधनाची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रीय संस्थाच वाऱ्यावर सोडल्या आहेत. यातील एक संस्था कापसावर संशोधन करणारी असून त्याचा कारभार गेल्या दोन वर्षांपासून प्रभारी आहे तर दुसरी देशातील मुख्य फळपीक असलेल्या संत्र्याशी संबंधित आहे.  देशात कापूस लागवड १२२ लाख हेक्‍टरवर होते. त्याचा विचार करता १८ कोटी क्‍विंटल कापूस उत्पादन होते. त्यापासून ३६० लाख गाठी आणि विक्रीतून १ लाख ८ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. अशाप्रकारे देशाच्या अर्थकारणाला कापसामुळे दिशा मिळत असल्याचे सिद्ध होते. त्यासोबतच कापूस हे मुख्य पीक असल्याच्या बाबीला देखील दुजोरा मिळतो. परंतु, केंद्र व राज्य सरकारच्या शेती व शेतकरी विरोधी धोरणाचा या पिकाला फटका बसला आहे. देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये कापसाची लागवड होते. महाराष्ट्रात ४२ लाख हेक्‍टरवर हे क्षेत्र आहे. असे असताना या पिकांच्या देशाअंतर्गत संशोधनाची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेवर गेल्या दोन वर्षांपासून पूर्णवेळ संचालकाची नियुक्‍ती करण्यात आलेले नाही. राजकीय हस्तक्षेपाला कंटाळत पूर्णवेळ संचालक असललेल्या डॉ. केशव क्रांती यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांच्या जागेवर डॉ. विजय वाघमारे यांची प्रभारी नियुक्‍ती केली गेली. परंतु, कापूस संशोधनात या संस्थेचे कोणतेही योगदान राहिलेले नाही.   कापसाप्रमाणेच ०.६२ दशलक्ष हेक्‍टर क्षेत्र संत्रा व तत्सम लिंबूवर्गीय फळपिकांखाली आहे. संत्रा लागवडीखालील क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत ६७ टक्‍के वाढ नोंदविली गेली आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिळनाडू, आसाम, पश्‍चीम बंगाल, नागालॅंड, मिझोरम, अरुणाचल या राज्यांमध्ये संत्रा होतो. या पिकाशी संबंधित राष्ट्रीय संस्था नागपुरातच आहे. येथील पूर्णवेळ संचालक असलेल्या डॉ. मिलिंद लदानिया यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. त्याला सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटला असताना नव्या संचालकांच्या नियुक्‍तीविषयक कोणत्याच हालचाली होत नसल्याचे चित्र आहे. नवे वाण, तंत्रज्ञान, संशोधनात या दोन्ही संस्था पिछाडल्या आहेत. विशेष म्हणजे यापूर्वीच सत्तेतील भाजप सरकारकडून संशोधन निधीवर कात्री चालविण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध प्रकारचे संशोधन प्रभावित झाले आहे.