राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनचा यंदाही चकवा

पुणे : राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनची यंदाही घोषणा न केल्याने खाद्यतेल उद्योगात नाराजी असल्याचे सॉल्व्हंट अँड एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, अर्थात एस.ई.ए.ने म्हटले आहे. एस.ई.ए. ही देशभरातील खाद्यतेल प्रक्रियाकांची संघटना आहे. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भरतेच्या धोरणाला पूरक ठरू शकणाऱ्या राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती. मात्र या मुद्याचा अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख झालेला नाही. त्यामुळे खाद्यतेल उद्योगात नाराजी असल्याचे मत एस.ई.ए.ने व्यक्त केले आहे.

दुसरीकडे सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याच्या सरकारच्या संकल्पामुळे उद्योग जगतात योग्य संदेश जाईल, असेही एस.ई.ए.ने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या कृषी अधिभाराचे स्वागत करत खाद्यतेलावरील अधिभारामुळे तेलबियांचे क्षेत्र वाढेल अशी आशा संघटनेने व्यक्त केली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क २७.५ टक्क्यांवरून कमी करून १५ टक्क्यांवर आणले गेले. परंतु १७.५ टक्के कृषी अधिभार आकारल्यामुळे प्रत्यक्षात कच्च्या पाम तेलावरील एकूण कर आता ३५.७५ टक्क्यांवर पोहोचलाय. तर सोया आणि सूर्यफूल तेलावर २० टक्के कृषी अधिभार आकारला जाणार आहे. तर या दोन्ही तेलांवरील आयात शुल्क ३५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आणले गेले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात सोया आणि सूर्यफूल तेलावरील एकूण कर आता ३८.५ टक्के आहे. त्यामुळे पूर्वी कच्च्या पाम तेलाला आयात करात मिळणाऱ्या फायद्याला आता चाप बसणार आहे.

भाताच्या पेंडेवर ५ टक्के वस्तू व सेवा कर आकारण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली होती. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने ही मागणी वस्तू व सेवा कर परिषदेकडे वर्ग केली असून, त्याचा स्वीकार करण्यात येईल, अशी आशा संघटनेने व्यक्त केली आहे. पोल्ट्री उद्योग आणि दुग्धोत्पादन उद्योगात भात पेंडेचा पशुखाद्य म्हणून उपयोग होत असतो. त्यावर ५ टक्के वस्तू व सेवा कर आकारल्यास राइस ब्रॅन तेल उद्योगाला चालना मिळेल, असे या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

घाऊक चलनवाढ निर्देशांकात खाद्यतेलाचा वाटा सध्या २.६४ टक्के धरण्यात येतो. हा दर २०११-१२ मध्ये ठरवण्यात आला होता. त्याला जवळ जवळ एक दशक लोटले असून, या काळात खाद्यतेल वापरात नवनवीन आकृतिबंध उदयाला आले आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने निर्देशांकातील खाद्यतेलाच्या वाट्यात सुधारणा करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. भारतात दरडोई खाद्यतेल वापराचे प्रमाण १६.५ ते १७.५ किलो आहे. येत्या ५ ते १० वर्षांत हे प्रमाण २ ते ३ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाजही एस.ई.ए.ने व्यक्त केलाय. परंतु खाद्यतेलाचा वापर लोकसंख्येत एकसारखाच असतो असे नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाची मागणी पत्रकाद्वारे केली आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्पामुळे देशात आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल. कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला सार्वजनिक खर्चाचा आधार वाटेल. परिणामी, गुंतवणूक आणि रोजगारात वृद्धी होईल, अशी आशा वाटते. - अतुल चतुर्वेदी, अध्यक्ष, सॉल्व्हंट अँड एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया