राज्यात 'रसायन-कीडमुक्त क्लस्टर’ निश्‍चित होणार

पुणे : भारतीय शेतमालाची जगभरातून मागणी होत असताना, आयातदार देशांकडून संबधित शेतकऱ्यांचे केवळ पीकच नाही; तर त्या परिसरातील भौगौलिक क्षेत्रच रसायन आणि कीडमुक्त घोषित आणि प्रमाणित करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात फळे भाजीपाल्यांची २१ क्लस्टर उभारण्यात येत असून, यामध्ये केंद्र सरकारचे ६; तर राज्य पणन मंडळाचे १५ अशा एकूण २१ क्लस्टरच्या प्रस्तावांची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राला केली आहे.  केंद्र सरकार देशाच्या शेतमालाचे निर्यात धोरण आखत असून, विविध राज्यांचेदेखील स्वतंत्र निर्यात धोरण आखण्यात यावे, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. महाराष्ट्राचे निर्यात धोरण राज्य पणन मंडळाद्वारे केले जात असून, यासाठी विविध पातळ्यांवर काम सुरू आहे.   याबाबत पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार म्हणाले, ‘‘देशातून आणि महाराष्ट्रातून निर्यात होणाऱ्या शेतमालाबाबत विविध देश शेतमाल असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून शेतमालाच्या प्रमाणिकरणासाठी विविध प्रमाणपत्रे बंधनकारक करण्यात आली आहेत. ही प्रमाणपत्रे केवळ त्या शेतीच्या काही एकरापुरतीच असतात. मात्र आता आयातदार देशांकडून संबंधित पिकासाठीची भौगोलिक क्षेत्रेच रसायन आणि कीडमुक्त असावीत अशा प्रमाणपत्रांची मागणी होऊ लागली आहे.’’  भविष्यात आयातदार देशांकडून फळे भाजीपाल्याची वाढणारी मागणी आणि त्यातुलनेत कमी उत्पादन ठरू नये यासाठी केंद्र सरकारनेदेखील शेतमालनिहाय क्लस्टर निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने ६ क्लस्टर प्रस्तावित केले असून, राज्याने त्यामध्ये भर घालत महाराष्ट्रातील कृषी हवामान क्षेत्रनिहाय विविध पिकांसाठी १५ आणखी क्लस्टरची मागणी केली आहे. यामध्ये संत्रा, सीताफळ, कांदा, मिरची आदी पिकांचे क्लस्टर प्रस्तावित केले आहे. यासाठीची नियमावली अमेरिकेच्या अन्न व कृषी संघटना आणि इंटरनॅशनल प्लांट प्रोटेक्शेन कन्व्हेनशनच्या वतीने पाठविण्यात आली आहे. यांच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे राज्यात रसायनमुक्त आणि निर्यातक्षम फळे भाजीपाला उत्पादन क्लस्टर प्रस्तावित करण्यात आली आहेत, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. अशी असतील पीकनिहाय क्लस्टर