मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना जाहीर

मुंबई: राज्याच्या दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासीबहुल भागामधील पशुपालकांकडील पशुरुग्णांसाठी २०१८-१९ या वर्षापासून मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना सुरू करण्यास तसेच या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ८० तालुक्यांमध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. १२) मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या पशुपालकांना आपल्या पशुरुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याचदा आर्थिक भार परवडणारा नसतो. त्यामुळे पशुवैद्यकीय सेवेअभावी पाळीव जनावरांचा मृत्यू होऊ शकतो. तसेच केंद्र शासनाने लाळ्याखुरकूत रोगमुक्त प्रदेशासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड केलेली आहे. त्यामुळे पशुरोगांचे प्रभावी नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. या बाबी विचारात घेऊन, राज्याच्या दुर्गम भागासह पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय दवाखान्याची संख्या कमी आणि दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा असणाऱ्या तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रथम टप्प्यात ८० तालुक्यांमध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या फिरत्या पशुचिकित्सा पथकासाठी विशेष तयार केलेली ८० वाहने आणि आवश्यक ती उपकरणे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पथकांसाठी उपलब्ध मनुष्यबळातून पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. मात्र, मनुष्यबळ कमी असल्यास ठराविक कालावधीसाठी सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची प्रचलित धोरणानुसार मानधनावर नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच वाहन चालक तथा मदतनीस ही पदे एकत्रित वेतनावर प्रचलित धोरणानुसार बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येतील. पथकामधील ८० वाहनांसाठी १२ कोटी ८० लाख रुपये एवढा अनावर्ती खर्च तसेच या पथकासाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळ (वाहनचालक कम मदतनीस), वाहन दुरुस्ती व देखभाल, इंधन आणि औषधी खरेदी इत्यादींसाठी तीन कोटी ९४ लाख रुपये एवढा आवर्ती खर्च अशा एकूण १६ कोटी ७४ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. सहकारी सूतगिरण्यांच्या मदतीसाठी आकृतीबंधात सुधारणा राज्यातील सहकारी तत्त्वावरील वस्त्रोद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार सध्या असलेल्या १०:३०:६० या आकृतीबंधात सुधारणा करून तो ५:४५:५० असा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे सभासद भागभांडवल कमी करून शासकीय भागभांडवल वाढविताना कर्जाचे प्रमाणही कमी करण्यात आले आहे. नव्या आकृतीबंधामुळे उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा या कापूस उत्पादक प्रदेशात सहकारी सूत गिरण्यांना मोठी मदत होणार आहे. कृषी क्षेत्रानंतर सर्वात जास्त रोजगार निर्मितीची क्षमता वस्त्रोद्योगात आहे. त्यादृष्टीने राज्यातील वस्त्रोद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता दिली आहे. या धोरणात सहकारी सूत गिरण्यांसाठी अर्थसहाय्याचा सध्याचा आकृतीबंध १०:३०:६० असा आहे. त्यात सभासद भागभांडवल १० टक्के, शासकीय भागभांडवल ३० टक्के आणि कर्ज ६० टक्के असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. या आकृतीबंधात सुधारणा करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार हा आकृतीबंध सुधारित करून सभासद भागभांडवल ५ टक्के, शासकीय भाग भांडवल ४५ टक्के व कर्ज ५० टक्के (५:४५:५०) या प्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, त्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या असून त्यात सूतगिरणी स्थापन करण्यात येणाऱ्या तालुक्यामध्ये गेल्या १० वर्षात सरासरी किमान ५० टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड असावी, गेल्या पाच वर्षात त्या ठिकाणी सातत्याने कापसाचे उत्पादन असावे आणि या तालुक्यात एकही सूतगिरणी सध्या कार्यरत नसावी आदींचा समावेश आहे. तसेच मानव विकास निर्देशांक कमी असणाऱ्या जिल्हे व तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे.