राज्याचा पुरोगामित्वाचा वारसा जपूया : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: शेती, पाणी, गुंतवणूक, गृहनिर्माण अशा विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात अव्वल कामगिरी करत असताना राज्याने आपला पुरोगामी वारसा जोपासणे महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. १५) स्वातंत्र्यदिनी मंत्रालय येथे ध्वजारोहणावेळी केले. भारतीय स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालय येथे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिक, क्रांतीकारक तसेच हुतात्म्यांना अभिवादन करत मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, की आपल्या देशाच्या सीमांचे रक्षण करत असलेल्या जवानांना तसेच बळिराजालाही अभिवादन करत आहे. आपले राज्य अनेक क्षेत्रात अभिमानास्पद कामगिरी करत पुढे जात आहे. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ शहरे, राहण्यायोग्य शहरांचा निर्देशांक, परकीय थेट गुंतवणूक आदी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात देशात सातत्याने अग्रेसर कामगिरी करत आहे. ‘‘महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचे सावट दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये आतापर्यंत १६ हजार गावे जलपरिपूर्ण करत आहोत. पुढील काळात २५ हजार गावे जलपरिपूर्ण करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. या लोकसहभागाच्या चळवळीने राज्यात एक अभूतपूर्व क्रांती केली आहे. विशेषत: पावसाच्या खंड असलेल्या कालावधीत पिकांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याने उत्पादकता वाढली आहे. उत्पादकता वाढत असतानाच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा या सूत्रानुसार विविध पिकांच्या हमीभावात़ वाढ केली आहे. तसेच, राज्य शासनानेही मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची खरेदी केली आहे. १९९९ ते २०१४ या १५ वर्षांच्या कालावधीत करण्यात आलेल्या ४५० कोटी रुपयांच्या अन्नधान्य खरेदीच्या तुलनेत गेल्या ३ वर्षांत ८ हजार कोटी रुपयांची अन्नधान्याची विक्रमी खरेदी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रती राज्य शासनाची प्रतिबद्धता यातून दिसून येते,’’ असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, की जागतिक बँकेच्या मदतीने दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येत आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी शेतीचे संपूर्ण परिवर्तन करू शकणारा स्वर्गीय नानाजी देशमुख कृषी प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून आता कृषी विपनन तसेच मूल्यवर्धनांतर्गत वेगवेगळे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. आपले राज्य औद्योगिक क्षेत्रात सातत्याने अग्रेसर आहे. राज्यात जास्तीत जास्त उद्योग यावेत, अधिकाधिक परकीय गूंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ‘व्यवसाय सुलभता’ (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) धोरण राबविण्यात येत असल्यामुळे गेल्या २ वर्षांत देशात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीपैकी ४२ ते ४७ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. रोजगारनिर्मितीतही राज्याने अभूतपूर्व कामगिरी केली आहे. संघटित क्षेत्रात ८ लाख इतका सर्वाधिक रोजगारही महाराष्ट्रात निर्माण झाला आहे. या वेळी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, आमदार राज पुरोहित, आमदार विनायक मेटे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील, मुख्य सचिव डी. के. जैन, पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर, लोकायुक्त न्या. एम. एल. तहलियानी, राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया, माजी पोलिस महासंचालक ज्युलियस रिबेरो, तिन्ही सैन्य दलाचे प्रमुख अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणचे अध्यक्ष प्रवीण दीक्षित, मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष भगवंतराव मोरे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर ओक, अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, सुनील पोरवाल, विजय कुमार, श्रीकांत सिंह, शामलाल गोयल, संजय कुमार, प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी नंद कुमार विविध मंत्रालयीन विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव आदी उपस्थित होते.