शेतकऱ्यांसाठी 'इर्मा' लागू करण्याचा उदयनराजेंचा मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह

पुणे : राज्यात शेतकऱ्यांसाठी इर्मा अर्थात ‘‘इनकम अँड रिस्क मॅनेजमेंट इन ॲग्रिकल्चर’’ योजना लागू करण्याचा आग्रह थेट उदयनराजे भोसले यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसदेखील या योजनेचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी उत्सुक असून, विधानसभा निवडणुकानंतर बैठक घेण्याची शक्यता आहे.  उदयनराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत इर्मा योजनेचा उल्लेख आहे. मुख्यमंत्री देखील या संकल्पनेचे स्वरूप समजावून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र, कृषी विभागाच्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये ही योजना अद्याप चर्चेला आलेली नाही, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  शिवेंद्रसिंहराजे आणि उदयनराजे यांनी अलीकडेच संयुक्तपणे शेती व शेतकरी वर्गासाठी काही मागण्या भाजप सरकारपुढे ठेवताना ‘इर्मा’चा उल्लेख केला. त्यामुळे कृषी खात्यात इर्माची चर्चा सुरू झाली. उदयनराजेंनी भाजपमध्ये प्रवेश करताना पश्चिम महाराष्ट्रासाठी काही मागण्या केल्या. त्यात स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ तसेच आले व हळद पिकासाठी आधुनिक संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची मागणी केली. ‘इर्मा’ योजनेवर तर उदयनराजे जास्त आग्रही होते.  ही योजना शेतकरी वर्गाचा आत्मा असल्याचे उदयनराजेंनी सरकारला सांगितले आहे. त्यामुळे ‘इर्मा’ची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. मुळात कृषी खात्यात सध्या आत्मा, स्मार्ट, पोक्रा, डबल इनकम अशा शब्दांचा बोलबाला आहे. पण ‘इर्मा’ शब्द अलीकडे चर्चेत आलेला नाही.  "उदयनराजेंमुळे इर्मा म्हणजे काय याचा शोध सुरू झालेला आहे. ही योजना देशात इतरत्र सुरू नाही आणि शासनाच्या कागदावर देखील आलेली नाही. मात्र, महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील देखील शेतकरी जोखीम व्यवस्थापनबाबत नव्या योजनेचे भाकीत अधूनमधून करीत असतात. अर्थात, उदयनराजे आणि चंद्रकांतदादा सांगतात ती संकल्पना एकच आहे का हे स्पष्ट झालेले नाही," अशी माहिती सरकारी अधिकारी देतात. सत्तेत येताच शिवसेनेला इर्माचा विसर इर्मा योजनेचा उल्लेख शिवसेनेने पाच वर्षांपूर्वीच आपल्या जाहीरनाम्यात केला होता, असे पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. “शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्यासाठी एक वेगळी पीकविमा योजना आणली जाईल. मात्र, अतिवृष्टी किंवा टंचाई, कीडरोगामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे नुकसान होते. ते भरून काढणारी ‘शेती उत्पन्नातील जोखमीचे व्यवस्थापन योजना’ अर्थात इर्मा योजना लागू करू,” असे आश्वासन शिवसेनेने २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. मात्र, सत्तेत सहभागी होताच सेनेला इर्माचा विसर पडला, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.