केळकर समितीच्या शिफारशी विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय करणाऱ्या: मुख्यमंत्री

मुंबई: राज्याचा समन्यायी विकास व्हावा, या उद्देशाने आघाडी सरकारने नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालातील शिफारसी आहेत तशा स्वीकारणे शक्य नाही, यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. २०) विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. केळकर समितीच्या अहवालात, तालुका घटक मानून शिफारसी करण्यात आल्या आहेत, त्या विभाग घटक मानून करणे अपेक्षित होते यामुळे अहवालातील अनेक गोष्टींवर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक आमदारांचा आक्षेप आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या अहवालातल्या काही शिफारसी स्वीकारल्या आहेत, इतर शिफारशींवर चर्चा सुरू आहे, अजूनही अंतिम निर्णय घेतला नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तुळजापूर मंदिरातल्या शिवकालीन नाणे चोरी प्रकरणाची तसेच भिवंडीतील वज्रेश्वर मंदिरातही तीन वेळा चोरी झाल्याप्रकरणाची सीआयडी चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत केली. यासंदर्भात शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत तातडीने तपास करून चोरांना अटक करून कठोर कारवाईची मागणी केली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना केसरकर यांनी सीआयडी चौकशीची घोषणा केली. औद्योगिक क्षेत्र आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांवर करण्यात येणाऱ्या दंडात्मक कारवाईची रक्कम वाढवली जाईल आणि या कारखान्यांवर वचक ठेवला जाईल असे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. पालघर जिल्ह्यातल्या औद्योगिक क्षेत्रात आणि परिसरात वायू प्रदूषणाचा स्तर वाढत असल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आनंद ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता, या प्रश्नाला उत्तर देताना कदम यांनी सरकारने राबवलेल्या उपायोजनांनामुळे तारापूरमधल्या प्रदूषणात पूर्वीपेक्षा लक्षणीय घट झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. प्रदूषण करणाऱ्या काही कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. वाळूउपशासाठी खणिकर्म महामंडळाला सर्वाधिकार नदीपात्रातील वाळूउपशासाठी खणिकर्म महामंडळाला सर्वाधिकार देण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. आमदार विनायक मेटे यांनी बीडमधल्या वाळूमाफियांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, या लक्षवेधी सूचनेला त्यांनी उत्तर दिले. नदीपात्रातील वाळू पट्टे ठरवणे, त्याचा लिलाव करणे, वाहनांची नोंदणी करणे आदी कामे खणिकर्म महामंडळातर्फे केली जाणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. अवैध वाळूउपसा करणारी १३ हजार जप्त केलेली वाहने पडून असल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली.